चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची शताब्दी

1 जुलै 1921 रोजी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला स्थापन होऊन शंभर वर्ष पूर्ण झाली. त्या दिवशी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सोशलिझम विथ चायनीज कॅरॅक्टरीस्टिक्स (चीनी गुणविशेष असलेला समाजवाद) हे शब्द वारंवार वापरले. सार्वजनिक संपत्तीची सामाजिक मालकी, अर्थव्यवस्थेचे स्वयंव्यवस्थापन, केंद्रिकृत नियोजन, राजकीय समाजवाद, निश्चित ध्येयमांडणी, उपभोक्ता स्वातंत्र्य, मिळकतीचे समान वितरण, दरसंचालन व नियोजन प्रक्रिया या आठ गोष्टींचा त्यात समावेश होतो. हे सारे मार्क्सवाद व लेनिनावादाच्या सिद्धांतांनुसार अवलंबून असले, तरी गेल्या शंभर वर्षात परिस्थितीनुरूप चीनी नेत्यांनी त्यात फेरबदल केले. (Special Article On 100th Anniversary Of The Chinese Communist Party Written By Vijay Naik)

1917 मध्ये पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनमध्ये झालेल्या ऑक्टोबर क्रांतींचं लोण चीनमध्ये पसरलं व त्यातूनच चीनची साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाज, नेतृत्व यांचा उदय झाला. शंभर वर्षात चीनमध्ये अनेक स्थित्यंतरं झाली. परंतु, त्यातील तीन महत्वाची मानली जातात. पहिला माओत्से तुंग याचा कालखंड (1893 ते 1976), दुसरा डेंग झाव पिंग (1978 ते 1989) यांचा व तिसरा 2013 पासून सुरू झालेला अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा. दरम्यानच्या काळात चौ एन लाय, लिऊ शाओची, झू दे, चेन युन, जियांग झमीन व हु जिंताव या नेत्यांनी चीनच्या पुनरूज्जीवनासाठी केलेल्या कार्याचा विशेषोल्लेख जिनपिंग यांनी केला आहे.

रशियातील क्रांतीनंतर चार वर्षांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची व 1949 मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाली, तेव्हापासून तब्बल 72 वर्ष तो पक्ष सत्तेत असून, जिनपिंग यांच्या कारकीर्दीत पक्षाची सर्वाधिक घट्ट पकड देशावर झाली आहे. ब्रिटनविरूदध 1840 मध्ये झालेले ओपियम वॉर (आफूच्या व्यापाराविरूद्ध झालेले युद्ध) व वसाहतवाद तसेच, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात (1937 ते 1945) चीन व जपानदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर चीनलाही वसातवादाचा कटू अनुभव घ्यावा लागला. त्याचे पडसाद आजही पडत असून, ब्रिटनकडून 99 वर्षांच्या करारानंतर 1997 मध्ये चीनला सूपूर्द करण्यात आलेले हाँगकाँग आजही धगधगत आहे.

जपानबरोबर सेनकाकू बेटांवरून वाद चालू आहे. जिनपिंग यांच्यानुसार, 1898 मध्ये झालेली तैपेई हेवनली किंगडम मोहीम, सुधारणा मोहीम, यिहेतुआन मोहीम व 1911 मध्ये झालेली क्रांति हे सारे अपयशी ठरले. त्यांच्यानुसार, कम्युनिस्ट पक्षाच्या 18 व्या राष्ट्रीय काँग्रेस (सम्मेलनात) चीनी समाजवादाच्या गुणविशेषाचे नवे पर्व सुरू झाले. सोव्हिएत युनियनमधील क्रांती चीनने रूजविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला असला, तरी तिचे उगमस्थान असलेल्या रशियातील कम्युनिस्ट पक्ष लयास गेला. आज चीन, लाओस, क्यूबा, उत्तर कोरिया व व्हिएतनाम हे केवळ पाच साम्यवादी देश आहेत. या व्यतिरिक्त दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाने ती प्रणाली राबविण्याचा प्रयत्न केला. भारतातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांनीही ऱशियातील प्रणाली देशात आणण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, गेल्या सत्तर वर्षात त्यांचे अस्तित्व केरळ व्यतिरिक्त केवळ नावापुरते उरले आहे.

पीपल्स लीबरेशन आर्मी (पीएलए) हा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा कणा असून, त्याला चीनच्या संरक्षण व शासन व्यवस्थेत अनन्य साधारण महत्व आहे. जिनपिंग हे अध्यक्ष या व्यतिरिक्त चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे महाचिटणीस व पीएलएचे सुप्रीम कमांडरही आहेत. माओंच्या काळात रेड आर्मीला महत्व होते. त्यांच्या साह्याने माओने चीनमधील सरंजामशाही, उमराव यांच्याविरूद्ध मोहीम उभारली. त्यात असंख्य लोक ठार झाले. तसेच, चँग कै शेक यांच्या विरूदध झालेल्या युद्धादरम्यान तब्बल 9 हजार कि.मी च्या लाँगमार्च दरम्यानही लाखो लोक मरण पावले. तथापि, चँग कै शेक यांचा क्युमिंटाँग पक्ष व सैन्याला हद्दपार करण्यात माओंना यश आले. जानेवारी 1949 मध्ये त्याने पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला व तैवान (त्यावेळचा फॉर्मोसा) ला पलायन केले. त्यानंतर दहा महिन्यांनी 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी चीन गणराज्य झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास असे दिसते, की पक्षाची चीनवरील पकड कमी होऊ लागली, ती लाखो चीनी तरूण परदेशी शिक्षण घेऊन चीनमध्ये परतले तेव्हा. त्या काळात नेतृत्वातील भ्रष्टाचार, व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होती. चीनमध्ये परतलेल्या नागरिकांचा चीनच्या आर्थिक प्रगतीत त्यांचा सिंहाचा वाटा असला, तरी पाश्चात्य देशातील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संकल्पनाही त्यांनी मायदेशी परतताना आणल्या होत्या. त्याची परिणती लोकशाहीवादी व सुधारणावादी नेते हू याओबांग यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रक्षुब्ध आंदोलनात व 1989 मधील तियानमेन चौकातील निदर्शने व शिरकाणात झाली. त्यावेळी डेंग झाव पिंग हे कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते. तेव्हापासून चीनमध्ये लष्कर, गुप्तचर संघटना यांचे महत्व वाढले, ते आजतागायत कायम आहे. मिखिल गोर्बाचेव यांच्या कारकीर्दीत सुरू झालेल्या पेरेस्त्रोयका व ग्लासनोस्त यांचे अनुकरण डेंग यांना करावयाचे नव्हते. त्याचबरोबर चीनच्या तरूण पिढीतील उर्जा मार्गी लावायची होती. त्या दृष्टीनेच त्यांनी चीनच्या समाजवादाला भांडवलशाहीशी जोडले. तथापि, चायनीच कॅरॅक्टर प्रमाणे भांडवलवादाच्या साऱ्या नाड्या पक्षाच्या हाती ठेवल्या. त्यांच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वारू वेगाने दौडू लागला, त्याचा वेग कमी झालाय, तो केवळ दोन वर्षापासून चीन व जगात पसरलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे.

जिनपिंग यांच्या मते पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा त्याचे केवळ 50 सदस्य होते. आज सदस्यांची संख्या साडे नऊ कोटी झाली आहे. भारतीय जनता पक्षानंतर (18 कोटी) दुसऱ्या क्रमांकाची सदस्यसंख्या असलेला हा क्मयुनिस्ट पक्ष आहे. जागतिक बँकेनुसार चीनने 1978 पासून आजवर 800 दशलक्ष लोकांना गरीबीमुक्त केले आहे. इतक्या अल्पावधित साध्य केलेले हे लक्ष्य वाखाणण्यासारखे आहे. लोकशाही समाजवाद हा शब्दही जिनपिंग यांनी वापरलाय. भारतातही हा शब्द गेली अनेक दशके रूढ आहे. परंतु, दोन्ही देशातील लोकशाही प्रणालीत कमालीचा फरक आहे. भारतातील सामान्य नागरीक चीनी नागरिकापेक्षा स्वतंत्र, कोणच्याही धर्माचे पालन करू शकणारा, अऩ्याय झाल्यास न्यायालयाकडे जाऊन न्याय मागण्यास मुक्त असणारा असा आहे. सरकारवर टीका करण्याची त्यास मुभा आहे. वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमे स्वतंत्र आहेत. उलट, चीनमध्ये समाज, संस्था, उद्योग, न्यायालये यावर पूर्णपणे पक्षाचे व पर्यायाने सरकारचे नियंत्रण असून, एक प्रकारची बंदिस्तता आहे. या बंदिस्ततेला चीनने राष्ट्रवादाचा मुलामा दिला असून, वर्षानुवर्षे कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर निष्ठा दाखविली पाहिजे, हे प्रत्येकाच्या मनावर रुजविले आहे. त्यामुळे, हाँगकाँग वगळता नेते, पक्ष व सरकारवर टीका करणारे नागरीक मिळणे विरळा असते. विचारवंताच्या संस्थांमध्येही पक्ष व नेत्यांची प्रशंसा हा ठरलेला खाक्या असतो. म्हणूनच, भविष्यात चीन लोकशाहीकडे न झुकता पक्षीय एकाधिकारशाहीकडे झुकेल. त्याचबरोबर जनतेची उर्जा मार्गी लावण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत थोडीफार शिथिलता आणून जनतेला देशासाठी कार्यरत राहण्याची चालना देण्याचे काम नेते करतील. जिनपिंग हे आता तहहयात चीनचे अध्यक्ष राहातील, अशी दुरूस्ती पक्षाच्या घटनेत करण्यात आली असून त्यांना दुसऱ्या माओंचे स्थान देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

तथापि, सत्तर वर्षानंतर चीनी नेत्यांपुढे तीन राजकीय आव्हाने आहेत. तिबेट, शिजियांग व हाँगकाँग हे धुमसते प्रदेश आहेत. तेथे मूळच्या हान या चीनी वंशाच्या लोकांची संख्या अधिकाधिक वाढवून वांशिक अधिपत्य स्थापन करण्याचे प्रयत्न काही वर्षांपासून चालू आहेत. दुसरीकडे तैवानला सातत्याने धमक्या दिल्या जात आहेत. तैवान हा चीनचा अविभाज्य प्रदेश आहे व तो केव्हाही गिळंकृत करण्याचा आमचा अधिकार आहे, असे चीनी नेते मानतात, तो वेगळा देश आहे, तेथे लोकनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती त्साई इंग वेन यांचे शासन आहे, हे चीन मान्य करीत नाही. त्यामुळे, तैवानवर टांगती तलवार असून, केवळ अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे त्याचे स्वातंत्र्य टिकून आहे. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास अमेरिका व चीन दरम्यान युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, याच कारणासाठी चीनने हल्ल्याचे धाडस केलेले नाही. हाँगकाँग व तैवानबाबत एक देश दोन शासकीय प्रणाली हे तत्व लागू करण्याचे चीनचे नेते भले म्हणोत, परंतु दिलेले हाँगकाँगला लेखी करारानुसार दिलेले आश्वासन चीनने केव्हाच धाब्यावर बसविले आहे. ब्रिटिशांबरोबर झालेल्या करारानुसार हे तत्व 2047 पर्यंत लागू व्हावयाचे होते. तथापि, हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेविरूद्ध एकामागून एक कायदे करीत, 27 वर्षे आधीच तेथील लोकांच्या स्वातंत्र्याची पूर्ण गळचेपी करण्याचे काम कम्युनिस्ट पक्षाने चालविले आहे.

आणखी एक ध्यानात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, माओत्से तुंग यांचा जन्म 1893 मध्ये झाल्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना होण्यास तब्बल 28 (1921) वर्षे लागली. तसेच, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना स्थापन होण्यास पुढील (1949) 28 वर्षे जावी लागली.

एक समर्थ राष्ट्र म्हणून चीन जगापुढे आला, याचे श्रेय तेथील कम्युनिस्ट पक्ष व त्याच्या नेत्यांना द्यावे लागेल. परंतु, आपली प्रणाली आदर्शवत आहे, असे सांगून, त्या शासनप्रणालीचे जगातील अऩ्य देशात रोपण करण्यात चीन यशस्वी होण्याची शक्यता दिसत नाही. समाजवादी लोकशाही असा शब्द जिनपिंग यांनी भाषणात वापरला असला, तरी नावापुरतीही लोकशाही चीनमध्ये नाही, हे ही तितकेच खरे.