नीरव मोदीला झटका; प्रत्यार्पण विरोधातील अर्जाला कोर्टाकडून केराची टोपली

नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) गैरव्यवहारातील फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला ब्रिटनमधील न्यायालयाने मोठा झटका दिला. भारताकडे प्रत्यार्पण रोखण्यासंबंधी त्याची याचिका तेथील न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यहारप्रकरातील आरोपी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या बाजूने वेस्टमिनिस्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने फेब्रुवारीत निकाल दिला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कोणताही आधार नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्याआधी त्यांनी मोदीच्या वतीने सादर केलेले निवेदन वाचले. पंजाब नॅशनल बँकेला 14 हजार कोटी रुपयांचा चून लावून नीरव मोदी फरार झाला होता. 19 मार्च 2019 मध्ये त्याला ब्रिटनमध्ये अटक करण्यात आली होती.

दरम्यान दुसरीकडे आज भारतीय बँकांना गंडा घालून विदेशात फरार झालेल्या विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांना ईडीने देखील मोठा झटका दिला आहे. भारतातील सार्वजनिक बँकामधून कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज घेऊन या तिन्ही उद्योगपतींनी विदेशात पळ काढला होता. मागील काही दिवसांपासून या प्रकरणात तपास सुरु होता. ईडीनं कारवाई करत विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, आणि मेहुल चौक्सी यांची 18 हजार 170 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. आज, बुधवारी यापैकी 9 हजार 371 कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने कर्ज बुडवण्यात आलेल्या सार्वजनिक बँका आणि केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केली आहे.

काय केली होती याचिका?

याआधी 25 फेब्रुवारी रोजी ब्रिटनच्या वेस्टमिनिस्टर कोर्टाचे डिस्ट्रीक्ट जजनी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाबाबत निर्णय दिला होता. नीरव मोदींनी या निर्णयाला आव्हान देत ब्रिटनच्या हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. यामध्ये नीरव मोदीने म्हटलं होतं की, भारतात योग्यप्रकारे खटला चालवला जाणार नाही तसेच राजकीय कारणांमुळे त्यांना निशाणा बनवलं जात असल्याची चिंता त्याने व्यक्त केली होती. त्याने याचिकेत असं देखील म्हटलं होतं की, भारतात तुरुंगाची अवस्था वाईट आहे तसेच त्याच्या विरोधात पुरावा अत्यंत कमकुवत आहे.

180 कोटी डॉलरचा मालक नीरव मोदी

फोर्ब्सच्या म्हणण्यानुसार, 2017 मध्ये नीरव मोदीची एकूण संपत्ती 180 कोटी डॉलर (जवळपास 11,700 कोटी रुपये) इतकी होती. नीरव मोदीच्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे. मार्च 2018 मध्ये नीरव मोदीने न्यूयॉर्कमध्ये बँकरप्सी प्रोटेक्शन अंतर्गत याचिका दाखल केली होती.