esakal | लस पुरवठा करण्यास अमेरिका तयार, भारत म्हणतंय जरा थांबा
sakal

बोलून बातमी शोधा

corona vaccine

अमेरिकीने देशभरातील देशांना 8 कोटी लस दान देण्याची घोषणा केली होती. यानुसार अमेरिकेने लशींचे वाटप सुरु केले आहे. भारतालाही या लशी देण्यात येणार आहेत. पण, यात काही अडचणी येत आहेत

लस पुरवठा करण्यास अमेरिका तयार, भारत म्हणतंय जरा थांबा

sakal_logo
By
कार्तिक पुजारी

नवी दिल्ली- अमेरिकीने देशभरातील देशांना 8 कोटी लस दान देण्याची घोषणा केली होती. यानुसार अमेरिकेने लशींचे वाटप सुरु केले आहे. भारतालाही या लशी देण्यात येणार आहेत. पण, यात काही अडचणी येत आहेत. अमेरिका भारताला लस देण्यास तयार आहे, पण भारताने यासाठी मंजुरी देण्याची आवश्यकता आहे. भारताने मंजुरी दिल्यास लशींचा पुरवठा सुरु करण्यात येईल. असे असले तरी भारताने यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे.

अमेरिकेच्या विदेश विभागाचे प्रवक्ता नेड प्राईस म्हणाले की, भारताकडून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आल्यानंतर आम्ही लवकरात लवकर लस पाठवण्यास तयार आहोत. पीटीआयच्या रिपोर्टमध्ये यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. नेड प्राईस म्हणाले की, अमेरिकेने पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यांना कोरोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवाठा केला आहे. पण, भारतात पाठवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. आपात्कालीन आयातीबाबत कायद्यामुळे काही अडचणी आहेत. त्यामुळे भारतात लस पुरवठा करण्यासाठी वेळ लागत आहे.

हेही वाचा: दुबईत सर्वांत खोल जलतरण तलाव

अमेरिकेने सुरुवातील देशातील नागरिकांना कोरोनावरील लस दिली. त्यानंतर जगभरातील देशांना 8 कोटी लस देणार असल्याचे जाहीर केले. भारताला अमेरिकेकडून मॉडर्ना आणि फायझर लशीचे 30 ते 40 लाख डोस मिळण्याची शक्यता आहे. मॉडर्ना कंपनीच्या लशीला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडून मंजुरी मिळाली आहे. दुसरीकडे, फायझरने आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळण्यासाठी भारताकडे अद्याप अर्ज केला नाही.

हेही वाचा: जगभरात तिसऱ्या लाटेची चिन्हं दिसू लागलीत; केंद्राचा भारतीयांना इशारा

अडचणी काय?

अमेरिका दक्षिण आशियामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूटान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांना लशींचे दान करत आहे. आतापर्यंत 4 कोटी डोस पुरवल्याची माहिती अमेरिकेने दिली आहे. DCGI ने मॉडर्नाला मंजुरी दिलीये आणि सिप्ला अमेरिकेकडून लशींची आयात करील. पण, अजून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. मॉडर्ना आणि फायझरला भारतात कायदेशीर सुरक्षा हवी आहे. पण, भारताने ती अजून दिलेली नाही.

loading image