अल् कायदाबरोबरचे संबंध पूर्णपणे तोडले!

तालिबानचे आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अल् कायदाशी असलेले संबंध, सरकारची रचना, चीनबरोबरील संबंध आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलही मते व्यक्त केली.

तालिबानने अजूनही अल् कायदासोबत पूर्णपणे संबध तोडलेले नाही, असे आरोप होत आहेत ते फेटाळताना शाहीन म्हणाले, आम्ही अल् कायदासोबत संबंध पूर्णपणे तोडले आहेत. भविष्यात अल् कायदा आणि त्यांच्या दहशतवादी कारवायांना अफगाणिस्तानमध्ये आश्रय मिळणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

पत्रकार समजणे कठीण

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयुक्तांनी देशात पत्रकार, महिलांना टार्गेट करण्याचा, त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचा आरोप तालिबान सरकारवर केला आहे. त्यावर सारवासारव करताना शाहीन म्हणाले, सध्या देशात कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न तालिबान सरकारचा असून, तो आमचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे अनेकदा आंदोलन हाताळताना आंदोलनकर्त्यांत कोण स्थानिक, कोण पत्रकार आहे हे समजणे कठीण आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या घटना होत असतात...

विरोधकांचा छळ हा तर प्रपोगंडा!

तालिबान सरकारने सत्तेवर येताच सर्व विरोधकांना सार्वजनिक माफी जाहीर केली. मात्र, विरोधकांची धरपकड, छळ करणे आणि त्यांची कत्तल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्या संदर्भातील अनेक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत... मात्र शाहीन यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले. हा तालिबान सरकारविरोधात एक प्रपोगंडा असल्याचे त्यांनी म्हटले. कोणता देश हे करतोय, कशासाठी करतोय हे आम्हाला चांगलेच ठावूक आहे. मात्र यावेळी अशा दुष्प्रचाराकडे दुर्लक्ष करण्याचे तालिबानचे धोरण आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार केवळ अंतरिम!

तालिबान सरकारमध्ये पश्तून वगळता इतर अल्पसंख्याक लोकांना प्रतिनिधित्व नाही. हे सर्वसमावेशक सरकार नाही. मग तालिबान सरकारला जगाकडून मान्यता मिळणे कठीण होईल का? यावर बोलताना सुहैल शाहीन म्हणाले, हे केवळ अंतरिम सरकार आहे हे जगाने समजून घ्यायला पाहिजे. भविष्यात यामध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यात मंत्रिमंडळ सर्वसमावेशक होऊ शकते, असे सूतोवाचही त्यांनी केले.

सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी तालिबान नेत्यांमध्ये अंतर्गत तीव्र मतभेद उफाळले म्हणून अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय तालिबानने घेतल्याचा शाहीन यांनी इन्कार केला. सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तालिबान मंत्रिमंडळातील उदारमतवादी चेहऱ्यांना स्थान मिळाले नाही. त्यातील अनेक नेते संयुक्त राष्ट्रे किंवा अमेरिकेच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत आहेत. असे असताना तालिबान सरकार जगाशी व्यवहार कसा करणार, यावर बोलताना शाहीन यांनी त्याची जबाबदारी इतर देशांवर टाकली. ते आमच्याबद्दल योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आशा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

चीन महत्त्वाचा मित्र

चीन आमचा महत्त्वाचा मित्र देश आहे. चीनकडून आम्हाला अपेक्षा आहेत. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात जवळचा मित्र देश चीनच असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तालिबान आणि चीनचे संबंध अत्यंत उत्तम आहेत. भारताप्रमाणे चीनलाही उईगर बंडखोरांबद्दल चिंता आहे. मात्र, भारत, चीनविरोधात कारवाया करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूभागाचा वापर होऊ देणार नाही, याची तालिबान सरकार खात्री देते याचा पुनरुच्चार शाहीन यांनी केला.

अर्थव्यवस्था कशी सांभाळणार?

सध्या अमेरिकेसह इतर देश, जागतिक बँक यांनी आर्थिक मदतीचा ओघ थांबवला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान सरकारला प्रचंड अडचणी येत आहेत. महागाई वाढली आहे, कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत... रुग्णालयात औषधे नाहीत, हे मान्य करताना शाहीन यांनी यातून नवे सरकार मार्ग काढेल, असा आशावाद व्यक्त केला. सामान्य अफगाण नागरिकांना त्याची झळ बसू देणार नाही. परिस्थिती बदलण्यासाठी तालिबान सरकार सर्वोत्तम प्रयत्न करेल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, हे सर्व कसे करणार, त्याबाबत काय धोरण असेल, याचा तपशील देण्यास नकार दिला.

तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करू

अफगाणिस्तानमध्ये २० वर्षांनंतर व्यापक बदल झालेत. नव्या पायाभूत सुविधा झाल्या, हे शाहीन यांनी मान्य केले. अफगाणी तरुणांना खूप आशा आहेत. त्यांना आपले भवितव्य सुरक्षित करायचे आहे. त्या दिशेने नवे सरकार काम करणार आहे. आम्ही विकासाची चांगली कामे करू, असा आत्मविश्वास असल्याचे शाहीन यांनी स्पष्ट केले. सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकले असून अफगाणिस्तान सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कंदाहार-काबूल महामार्गाची पुवर्बांधणी सुरू केली आहे. नवे पूल, जमिनीखालून पाणी जोडणीची कामे जोरात सुरू आहेत, अशी काही उदाहरणे त्यांनी दिली.

अहमद मसूदला युद्ध हवे!

पंजशीरच्या लढाईत पाकिस्तानने हस्तक्षेप केला नसल्याचे शाहीन यांनी स्पष्ट केले. अहमद मसूद याच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल रेजिस्टेंस् फ्रंट देशाचे नियम तुडवत आहेत. त्यांना युद्ध लढायचे आहे. अहमद मसूद याला त्याचे वडील अहमदशहा मसूद यांच्या मृत्यूचा बदला घ्यायचा आहे म्हणून तो लढतोय. अहमद मसूदला माफी देण्याची, सोबत घेण्याची तालिबान सरकारची तयारी आहे. मात्र, त्याला माफी नको... त्याला केवळ युद्ध हवे, असे शाहीन म्हणाले.

जगाची साथ हवी

तालिबानला या वेळी संपूर्ण जगासोबत संबंध ठेवायचे आहेत. जगाकडून आम्हाला खूप अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तानची पुनर्बांधणी करायची आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाची साथ आम्हाला हवी आहे, असे शाहीन म्हणाले.

शांतता चर्चेतील चेहरा - शाहीन

अमेरिका-तालिबानमध्ये झालेल्या शांतता कराराच्या चर्चेत सुहेल शाहीन यांचा समावेश होता. तालिबान-अमेरिकेत झालेल्या शांतता करार तडीस नेण्यात उपपंतप्रधान अब्दुल बरादर यांच्यासोबत सुहैल शाहीन यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शाहीन सध्या कतारमधील तालिबानचे राजकीय कार्यालय आणि तालिबानचे आंतरराष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. सुहैल हे ‘काबूल टाईम्स’चे संपादक होते. तसेच १९९६ ते २००१ या काळात तालिबानी सरकारमध्ये पाकिस्तानचे उप राजदूत म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.