चीनसाठी महत्वाचे असणाऱ्या हाँगकाँगचा काय आहे इतिहास?

हाँगकाँग : संपूर्ण जग कोरोनाच्या संकटात सापडले होते, अशातच जग आता हळूहळू ते पूर्वपदावरही येत आहे. परंतु, हाँगकाँगमधलं वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे चीनच्या संसदेने हॉंगकॉंग संरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे. हाँगकाँगची जनता प्रशासनाविरोधात आणि चीनविरोधात पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरली आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा, अश्रुधुराचा, वॉटर कॅनन्सचा वापर केलाय. तर शेकडो आंदोलकांना अटकही करण्यात आली आहे.
 
ज्या हाँगकाँगसाठी चीन धडपड करतंय त्या हाँगकाँगचा इतिहास काय?
हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. परंतु, १ जुलै १९९७ रोजी ब्रिटिश सरकार आणि चीन यांच्यात एक करार झाला आणि ब्रिटिशांनी ही वसाहत चीनकडे सुपूर्त केली. पण चीनला हाँगकाँगचे पूर्ण अधिकार मिळाले नाहीत. 'एक देश दोन प्रणाली' या तत्त्वानुसार पुढच्या 50 वर्षांसाठी परराष्ट्र आणि संरक्षण या दोन गोष्टी वगळता आपले प्रशासकीय निर्णय घेण्याची स्वायत्तता हाँगकाँगला मिळाली. या करारानुसार २०४७पर्यंत हाँगकाँगकडे स्वायत्तता असेल. म्हणूनच हाँगकाँगमध्ये असलेल्या राज्यघटनेला मिनी काँस्टिट्यूशन किंवा बेसिक लॉ, असं म्हटलं जातं. यानुसार हाँगकाँगमध्ये जे व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, ते चीनमध्ये कुठेही नाही.
--------
योगी सरकारचे घुमजाव; कामगार नेण्यासाठी परवानगीची गरज नाही
--------
गुगलचा मोठा निर्णय; भारतातील 'या' टेलिकॉम कंपनीत करणार गुंतवणूक
--------
हाँगकाँगच्या राजकीय प्रमुखाला चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अर्थात मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हटलं जातं. सध्या कॅरी लीम या हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आहेत.  १२०० जणांची एक समिती त्यांची निवड करते. या सभागृहाला लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल म्हटलं जातं. यातले बहुतांश सदस्य हे चीन धार्जिणे आहेत, असाच आरोप वारंवार केला गेलाय. कारण, कोणत्याही सदस्याला केव्हाही बडतर्फ करण्याचा निर्णय हा बीजिंगमधून होऊ शकतो.

हाँगकाँग पुन्हा का पेटलं?
हाँगकाँग आता पुरतं पेटलं असून, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, चीनच्या संसदेत नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये एक विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक जर मंजूर झालं आहे आणि यामुळे हाँगकाँगमध्ये एक नवीन संरक्षण कायदा अस्तित्वात येईल. या कायद्यामुळे हाँगकाँगच्या विशेष दर्जाला धक्का पोहोचणार आहे. हाँगकाँगच्या नागरिकांकडे असलेल्या हक्कांवर यामुळे गदा येईल, असे सांगण्यात येत आहे. तर, या कायद्यामुळे देशद्रोह, सत्तेविरोधात कट रचणं, नियमांचं उल्लंघन करणं, यासारख्या कृत्यांना आळा बसेल, असं चीनकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.