बाबरी मशीद पाडण्याबाबतचा श्रेयवाद पुन्हा उफाळून येऊ लागला आहे. महाराष्ट्रात भाजपा -शिवसेना याच मुद्द्यावरून आमनेसामने आली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या बुस्टर डोस सभेदरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
संजय राऊत आणि आशिष शेलार यांच्यात आता आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ रंगला आहे. राऊतांनी बाबरी कोणी पाडली हे शोधण्यासाठी सीबीआय तसंच गुप्तहेर विभागाचा अहवाल शोधण्यास सांगितलं.
आशिष शेलारांनी "तुमच्या जन्माआधी बाबरी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते", असं प्रत्युत्तरही दिलं. या पार्श्वभूमीवर जाणून घ्या बाबरी मशीद प्रकरणात नक्की झालं काय?
अयोध्येत पाचशे वर्षांपूर्वी मुघल सम्राट बाबराचा सेनापती मीर बाँकी याने बांधलेली बाबरी मशीद हिंदुत्ववाद्यांनी बरोबर २८ वर्षांपूर्वी धार्मिक उन्मादात जमीनदोस्त केली. सहा डिसेंबर १९९२ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपाछायाछत्राखालील विश्व हिंदू परिषद तसेच अन्य काही संघटना आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी हे पतन घडवले, असे प्रथमदर्शनी सर्वांचेच मत आहे.
लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कल्याणसिंह, उमा भारती या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांबरोबरच ‘विहिंप’चे अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, साध्वी ऋतंबरा आदी नेत्यांच्या डोळ्यांदेखत हे कृत्य घडले. त्यानंतर तातडीने हे नेते तसेच लाखो ‘कारसेवक’ यांच्यावर दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल १० हजार १६१ दिवसांनी जाहीर झाला. त्यातून पुढे या खटल्यातील ३२ प्रमुख आरोपींची निर्दोष मुक्तता खास सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केली निकाल जाहीर होताच, अडवाणी यांनी ‘जय श्रीराम!’ असा जयघोष केला.
या आरोपींमध्ये दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही समावेश होता. ही मशीद पाडण्यासाठी या ३२ आरोपींनी कोणताही गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा पुरावा नसल्याने, तसेच या नेत्यांनी मशीद पाडण्यासाठी चिथावणीही दिल्याचे आढळत नाही. त्यामुळेच आपण या निष्कर्षाप्रत आलो असल्याचे न्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेने १९८०च्या दशकात ‘रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलना’चा नारा दिला. तेव्हा त्यांची प्रमुख घोषणा होती, ‘रामलल्ला हम आयेंगे, मंदिर वही बनायेंगे!’ त्याचा अर्थ स्पष्ट होता. पण तसा काही कट आखल्याचे न्यायाधीशांना आढळले नाही. अर्थात, याचा अर्थ तसे पुरावे त्यांच्यापुढे आले नाहीत, असाच लावावा लागतो.
मात्र, या आंदोलनात १९८९मध्ये भाजपने उडी घेतली आणि त्यासाठी जनजागृतीकरता अडवाणी तसेच प्रमोद महाजन यांनी १९९०मध्ये ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्राही काढली. या यात्रेच्या वाटेवर जागोजागी धार्मिक दंगे झाले.
‘बाबरीपतना’नंतर मुंबईत डिसेंबर १९९२ आणि जानेवारी १९९३मध्ये दोन भयावह दंगली झाल्या. त्याचीच परिणती मुंबईत १२ मार्च १९९३ रोजी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात झाली. आता हा सारा इतिहास असला तरी त्यानंतरही मग बाबरी मशीद नेमकी पाडली तरी कोणी, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिलाय.
तब्बल २८ वर्षांच्या काळात या खटल्याने वेगवेगळी वळणे घेतली. २०१०मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खटल्यातून अडवाणी प्रभृतींची नावे वगळणारा निकाल दिला होता. त्यापूर्वीच ‘गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटा’चा आरोप काढून टाकण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निकालास ‘सीबीआय’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अपिलाचा निकाल देताना, अडवाणी प्रभृतींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यास परवानगी दिली आणि अखेर शेवटच्या टप्प्यातील अंतिम सुनावणी सुरू झाली होती.
मात्र, दोन वर्षांपूर्वी वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्यास परवानगी आणि त्याचवेळी मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
