Eknath Khadse : जिल्हा दूध संघ प्रकरणात रिट याचिकेचे मुद्दे ग्राह्य

जळगाव : जिल्हा दूध संघातील प्रकरणात कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल न करता आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी कार्यकारी संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेची शुक्रवारी (ता. ११) सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्याचे गृहसचिव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांना वैयक्तिकरीत्या नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती राज्याचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी दिली.

जळगाव येथील मुक्ताई निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी माहिती देताना खडसे यांनी सांगितले, की जिल्हा दूध उत्पादक संघात ‘बी ग्रेड’ तुपाची चोरी झाली आहे. या प्रकरणी संघाचे कार्यकारी संचालक मनोज लिमये यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. मात्र पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेतली नाही व गुन्हाही दाखल केला नाही. मात्र आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Admissibility of Writ Petition Admissible in District Milk Union case Jalgaon News)

त्यानंतर पोलिसांनी चौकशी करून पाच वर्षांचा व्यवहार तपासणीस सुरवात केली. तसेच या ठिकाणचे विक्री विभागातील कर्मचारी नेहते यांनी दिलेला वस्तुनिष्ठ जबाब बदलावा, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आपण दाखल केलेल्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करावा, यासाठी कार्यकारी संचालकांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश दिले होते.

मात्र या आदेशानंतर पोलिसांनी कार्यकारी संचालकाच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल न करता आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी कार्यकारी संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

यात त्यांनी म्हटले आहे, की सरकार, तसेच पोलिस अधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांनी आमदार चव्हाण यांच्यासोबत संगनमत करून व कट कारस्थान, तसेच अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीररीत्या गुन्हा दाखल केला असून, त्यात संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक यांना बेकायदेशीरपणे अडकविण्याचा प्रयत्न पोलिस अधिकारी करीत आहेत.

कायद्याने कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल न केल्याने हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणी कार्यकारी संचालकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करावा, तसेच पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा व या प्रकरणी सर्व संबंधित पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

यावर खंडपीठात शुक्रवारी (ता. ११) सुनावणी झाली. त्यात खंडपीठाने रिट याचिकेचे मुद्दे ग्राह्य धरून राज्याचे गृहसचिव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, पोलिस निरीक्षक ठाकूरवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप परदेशी यांना पद व वैयक्तिकरीत्या नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.