Banana Crop Insurance: केळी उत्पादक वाऱ्यावर; विमा भरपाई देण्यास कंपनीचा नकार

Banana Crop Insurance: सध्या जिल्ह्यात गाजत असलेल्या केळी पीक विम्याच्या भरपाईबाबत विमा कंपनीने मंजूर केलेल्या सुमारे ५३ हजार ९५१ शेतकऱ्यांचे श्रेय घेण्यात राजकारणी मश्गूल दिसत असताना ज्या २३ हजार ८८१ शेतकऱ्यांना केळी पीक विमा भरपाई मिळण्यास कंपनी नकार देत आहे, त्यांना राजकारण्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसत आहे.

यामुळे केळी उत्पादकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. (Company refusal to pay insurance compensation to banana farmers nashik news)

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जळगाव जिल्ह्यातील ८१ हजार ४६५ हेक्टर क्षेत्रावर ७७ हजार ८३२ केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी विमा काढला होता. त्यापैकी विमा कंपनीने फक्त ५६ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक विमा मंजूर केला. त्यापोटी ३७८ कोटी ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे जाहीर केले.

मात्र, याच वेळी उर्वरित सुमारे २४ हजार शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा प्रश्न निर्माण झाला. ज्यांना केळी पीक विमा भरपाई मिळणार आहे, त्याचे श्रेय घेण्यात जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे तिन्ही मंत्री, दोघे खासदार आणि सर्वच लोकप्रतिनिधी गर्क आहेत. मात्र, त्याच वेळी कंपनीने भरपाई नाकारलेल्या केळी उत्पादकांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याचे देखील दिसून येत आहे.

विमा कंपनीने केळी पीक विमा काढलेल्या क्षेत्राची पडताळणी योग्य वेळी केली नाही. शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढतेवेळी जोडलेले ‘जिओ टॅग’ केलेले फोटो विमा कंपनीने चुकीचे ठरवले आहे. हे योग्य आहे का? असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

विमा कंपनीने काही गावात वादळासाठी जास्तीची भरपाई मंजूर केली आहे. मात्र, ती देताना ज्या शेतकऱ्यांनी केळी पीक विमा कंपनीला कळवून पंचनामा केले, त्यांनाच ही भरपाई मिळत आहे. त्याच्या अगदी शेजारील केळी बागेला वादळामुळे मिळणारी भरपाई नामंजूर केली जात आहे. या संदर्भात सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केळी पीक विम्याची भरपाई न मिळालेल्या २४ हजार शेतकऱ्यांकडेही लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ई- पीक प्रणालीवर विमा कंपनीचा अविश्‍वास

महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार ई- पीक पेरा लावण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना दिलेला आहे. मात्र, पीक विमा कंपनी हा ई- पीक पेरा अहवाल गृहीत न धरता शेतकऱ्यांना खोटे ठरवत आहे. ई- पीक पाहणी प्रणालीवर विमा कंपनी एक प्रकारे अविश्वासच दाखवत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पीक विमा कालावधी पूर्ण झाल्यावर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनी त्रास देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.