Jalgaon: गिरीश प्रभुणे यांनी जातपंचायतीला केलेले समर्थन लोकशाहीला घातक; जातपंचायत मूठमाती अभियानाने केला तिव्र निषेध

Jalgaon News : ९७ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन नुकतेच पार पाडले. त्यातील एका भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांची मुलाखत घेण्यात आली.

या मुलाखतीत त्यांनी जातपंचायतचे जोरदारपणे समर्थन केले. त्यामुळे नवा वाद उभा राहिला आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जातपंचायत मूठमाती अभियानाने तिव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

प्रभुणे यांचे वक्तव्य हे लोकशाहीला कमकुवत करणारे असुन महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या जातपंचायत विरोधी कायद्याच्या विरोधात असल्याचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे. (Girish Prabhune support for Jat Panchayat dangerous for democracy Muthmati campaign strongly protested Jalgaon news)

प्रभुणे यांना जातपंचायतचे वास्तव माहित नसल्याने व पंचांना पाठीशी घालण्यासाठी जातपंचायतचे समर्थन करत असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे. जातपंचायतीकडुन पिडीत कुटुंबाला दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा जाणून घेतल्या तरी तिचे क्रौर्य लक्षात येते.

महिलेला विष्टा खाण्याची जबरदस्ती करणे, महिलेस जातपंचायतमध्ये नग्न करण्यात येणे, पिडीत व्यक्तीच्या डोक्यावर मानवी विष्टा व लघवी असलेले मडके ठेऊन ते फोडणे, महिलेला पंचांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा देणे, मुलाच्या हातावर लालबुंद झालेली कुर्‍हाड ठेवणे, महिलेला चारित्र्याच्या संशयावरून उकळत्या तेलात हात घालून नाणे बाहेर काढण्यास भाग पाडणे, महिलच्या योणीमार्गात मिरचीची पूड कोंबण्यात येणे, लग्नाच्या पहिल्या रात्र नववधूची कौमार्य परीक्षा घेतली जाणे, पिडीतांचा जीव घेणे, पिडीतांच्या परीवारास वाळीत टाकणे अशा अमानुष शिक्षा जातपंचायतकडून दिल्या जातात, अशा घटना लांच्छनास्पद असुन राज्याच्या पुरोगामित्वाच्या परंपरेवर प्रश्नचिन्ह उभ्या करणाऱ्या आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व प्रसार माध्यमांच्या दबावामुळे महाराष्ट्र सरकारने जातपंचायत विरोधी कायदा बनविला. या कायद्यात जात पंचायत बसवून न्यायनिवाडे करणे व बहिष्कृत करणे गुन्हा ठरविण्यात आले आहे.

गिरीश प्रभुणे यांचे जातपंचायतची नीट व्यवस्था लावावी असे म्हणणे संविधान विरोधी असल्याचे चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.

स्वातंत्र्यापुर्वी जातपंचायतची गरज होती. परंतु संविधान स्वीकारल्यानंतर संस्थाने खालसा करण्यात आली. राजेशाही जाऊन राज्यघटना आली.

जातपंचायत समांतर (अ)न्याय व्यवस्था असल्याने ती लोकशाहीला घातक असल्याने तीला मूठमाती देणे आवश्यक असल्याचे चांदगुडे यांनी पुढे म्हटले आहे.

जातपंचायतचे वास्तव प्रभुणे यांना लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांना कृष्णा चांदगुडे लिखित 'जातपंचायतींना मूठमूती' पुस्तक पाठविण्यात आले. ते वाचून प्रभुणे आपली भुमिका बदलतील अशी खात्री अंनिसने व्यक्त केली आहे.