महाराष्ट्र पोलिस दलाचा नियोजनशून्य कारभार चव्हाट्यावर

जळगाव : आर्थक वर्षाखेर जिल्‍हा पोलिस दलातील तब्बल साडेतीन हजारावर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पगारातून इन्कम टॅक्स कपात करण्यात आली आहे. वर्षभराचा कर एकत्रितच कपात झाल्याने घरखर्चाची चिंता पडलीय. काही कर्मचाऱ्यांचे तर, संपुर्ण पगार कापुनही आणखी पैसे भरावे लागल्याने गोंधळ उडालाय. त्रस्त पोलिस कर्मचाऱ्यांनी गुरूवारी (ता. १०) दस्तुरखुद्द पोलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. बी. जे. शेखर यांच्या जनता दरबारात ही कैफियत मांडली.

महाराष्ट्र पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात इन्कम टॅक्सचा मोठा झटका बसलाय. वास्तविक हा खर्च दरवर्षी अपेक्षीतच असतो. पण, यंदा मात्र कहरच केलायं. जिल्ह्यातील बहुतांश पोलिसांच्या वेतनातील वीस ते तीस हजारपर्यंतच्या रकमेवर एकट्या इन्कम टॅक्स विभागाने या महिन्यात डल्ला मारलाय. त्यामुळे, होम लोन, वाहन कर्ज, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क व अन्य खर्च, घरखर्च एवढेच नव्हे तर दुचाकीत पेट्रोल कुठून भरावे, असा प्रश्‍न आता उपस्थीत झाला आहे.

उच्चशिक्षीत अधिकाऱ्यांना कदाचीत याची कल्पना अगोदरच आली असावी. मात्र, दहावी-बारावी पास कर्मचाऱ्यांची ‘विचारावे कुणाला अन्‌ सांगावे कुणाला’ अशी अवस्था होऊन बसलीय. कारण त्यांना संपुर्ण नोकरी काळात ही बाब कुणीच कधीच समजावुन सांगितलेली नाही. संपुर्ण पोलिस दलाचा एकच लेखा परिक्षक (सीए) असून, त्यांच्या माध्यमातून कुठलाच संवाद या कर्मचाऱ्यांशी होत नसल्याचे सांगण्यात आले. तक्रार केल्यास, तिकडून तुमचा अर्ज ई-मेल करा, आम्ही उत्तर पाठवतो, असा सरकारी सल्ला दिला जातो. नंतर उत्तरात शासनाने काढलेल्या असंख्य अध्यादेशांच्या प्रती (जिआर) पाठविल्या जातात. ते मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्याचे वर असल्याने विचारणाराही गप्प होतो. वर्षानुवर्षे जे सुरु होतं, तेच आजही सुरु असल्याने ईन्कम टॅक्स कपातीमुळे कर्ज काढून किराणा भरण्याची वेळ काही पोलिसांवर आली आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या या तक्रारी ऐकुन घेत पोलिस उपमहानिरीक्षकांनी लवकरात लवकर त्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

तक्रार करायचीही सोय नाही

मुंबई वगळता संपुर्ण पोलिस दलाच्या लेखा परिक्षणाची जबाबदारी कोल्हापुर येथील सिए कंपनीला देण्यात आलेली आहे. या कंपनीकडून कुठलेच मार्गदर्शन शिबीर आजवर झालेले नाही. तसेच, कुठली रक्कम कशी गुंतवल्यास इन्कम टॅक्स स्लॅब बदलतो, याची साधी माहितीही दिलेली नाही. परिणामी विविध जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी हीच समस्या येते. तक्रार निवारणासाठी संबंधितांशी संपर्क केल्यावर नीट उत्तरे मिळत नाहीत. तक्रार सांगितली तर, मेलवर करा असे सांगुन बोळवण केली जाते. आदी तक्रारी कर्मचाऱ्यांनी या वेळी मांडल्या.

मेडिकल बिलावर इन्कम टॅक्स

कर्मचाऱ्यांनी दरबारात पगार स्लीप सोबत घेवुनच मांडलेल्या तक्रारींनुसार कोरोनाकाळात खर्च झालेल्या वैद्यकीय बिलांची रक्कम खात्यात जमा झाल्याने इन्कम टॅक्सचा स्लॅब बदलला. परिणामी त्याच्यावरही २० ते ३० हजारांपर्यंत इन्कम टॅक्स भरावाला लागला. जीपीएफच्या रकमेसंदर्भातही असेच घडले. एका कर्मचाऱ्याचा तर संपुर्ण पगार गडप होवुन, त्याला आणखी सात हजार रुपये डी. डी. च्या माध्यमातून भरावे लागल्याच्याही तक्रारी कर्मचाऱ्यांनी केल्या.