‘आशादीप’ प्रकरणात उथळ पाण्याला..! 

‘उथळ पाण्याला खळखळाट फार...’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. जळगावातील ‘आशादीप’ प्रकरणात या म्हणीचा तंतोतंत प्रत्यय आला. संवेदनशील विषय असतानाही त्याचा बोभाटा करणाऱ्या कथित महिला कार्यकर्त्या आणि स्थानिक सहकाऱ्यांकडून माहिती न घेता विधानसभेत या प्रकरणी आकांडतांडव करणारे विरोधी पक्षातील नेते... दोन्ही घटक तोंडघशी पडले. असे असले तरी महिला वसतिगृहाचे कामकाज अधिक पारदर्शी पद्धतीने कसे चालेल, याबाबत अधिक काळजी घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 

गेला संपूर्ण आठवडा कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येपेक्षाही जळगावातील आशादीप महिला वसतिगृहातील कथित व्हायरल व्हिडिओच्या मुद्यावरून गाजला. तेथील काही महिलांनी वसतिगृहात काहीतरी चुकीच्या व गंभीर बाबी होत असल्याचा आरोप केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करून चौकशीची मागणी केली आणि अधिवेशन सुरू असल्याने स्वाभाविकच ते विधिमंडळात गाजले. 
सेक्स स्कँडलच्या कथित पार्श्वभूमीचा काळा डाग जळगावच्या माथ्यावरून पुसला जात नसताना ‘आशादीप’मधील न घडलेल्या प्रकरणावरुन वादंग उठले. महिलांच्या संदर्भातील संवेदनशील विषय हाताळताना समाज कार्यकर्त्यांनी व सेवक म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांनी किती जबाबदारीने बोलले पाहिजे, याचे सर्व संकेत या प्रकरणात पायदळी तुडवण्यात आले. 
एरवी विरोधकांकडून आलेला कोणताही विषय कितीही गंभीर असला तरी गांभीर्याने न घेणाऱ्या निष्क्रिय सरकारने ‘आशादीप’ प्रकरणात अगदी २४ तासांच्या आत चौकशी करून ‘काहीच घडले नाही’ असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे राज्यातील अन्य गंभीर प्रश्‍नांवरून ठाकरे सरकारची कोंडी करणाऱ्या विरोधकांच्या भात्यातून हा एक बाण बाद झाला. यानिमित्ताने स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व राज्यातील नेत्यांचा उतावीळपणाही उघड झाला. पालकमंत्र्यांनी नंतर जळगावची बदनामी होईल, असे निराधार विषय काढू नका, असा सल्ला दिला असला तरी तोवर जी बदनामी व्हायची ती होऊन गेली होती. 
मात्र, प्रकरण इथवरच थांबत नाही. कारण असे काही घडले नसल्याचा निर्वाळा गृहमंत्र्यांनी दिला असला तरी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांच्या पक्षातील सदस्यांकडून या प्रकरणाबाबत माहिती घेतली होती का? किंवा स्थानिक आमदारांपैकी एकानेही योग्य माहिती घेऊन हे प्रकरण का मांडले नाही? असे मुद्दे उपस्थित होतात. असो.. 
सरकारच्या निर्वाळ्यानंतर ‘आशादीप’ प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी महिलांचीच नव्हे, तर इतर कोणतीही वसतिगृहे नेहमीच वादाचा विषय ठरली आहेत. अशा ठिकाणी खूप गंभीर नाही, पण काही ना काही प्रकरणे घडत असतात. वसतिगृहाचे कामकाज काही स्वच्छ, नितळपणे सुरू आहे, असेही नाही. त्यामुळे अशा काही घटनांमधील तथ्य अथवा मिथ्या बाबींवरून वादंग उठण्यापेक्षा आपले कामकाज अधिक पारदर्शीपणे कसे चालेल, याची काळजी केलेली बरी. अन्यथा, आता ‘क्लीन चीट’ मिळाली असली तरी पुढे असे काही होणारच नाही, असे कुणी छातीठोकपणे सांगू शकणे कठीण. 

संपादन ः राजेश सोनवणे