esakal | बोगस नोकरभरती प्रकरणी गुन्हे दाखल करा; खंडपीठात याचिका 

बोलून बातमी शोधा

fraud requirment}

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात भरती रद्द करून नव्याने भरती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुन्हा २०१८ मध्ये भरतीप्रक्रिया राबवून १२ मधील तीन लोकांना रोजंदारीवर दाखवून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले.

बोगस नोकरभरती प्रकरणी गुन्हे दाखल करा; खंडपीठात याचिका 
sakal_logo
By
डि. एस. पाटील

धरणगाव (जळगाव) : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील नोकरभरती प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. यात २००८ मध्ये भरण्यात आलेली जवळपास १२ पदे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरविली होती. यानंतर पुन्हा २०१८ मध्ये तीन पदांची भारती नियमबाह्य करण्यात आली. पूर्वी भरलेल्या १२ लोकांच्या यादीतील नोकरभरतीसाठी प्रतीक्षेत असलेले वासुदेव लोटन धनगर यांनी यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. नुकतेच त्यांनी बोगस नोकरभरती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 
बाजार समितीमध्ये २००८ मध्ये १२ जणांची भरती केली होती. परंतु यावर आक्षेप घेत काहींनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात भरती रद्द करून नव्याने भरती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुन्हा २०१८ मध्ये भरतीप्रक्रिया राबवून १२ मधील तीन लोकांना रोजंदारीवर दाखवून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले. परंतु या १२ लोकांमधील वासुदेव धनगर यांना डावलण्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी करीत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव यांना असे आदेशित केले, की याचिकाकर्ते यांच्या तक्रारीत तथ्य असून, जिल्हा उपनिबंधक यांना चौकशी करून अहवाल आठ आठवड्यात न्यायालयात सादर करावा. 

अहवालात ‘तो’ उल्लेख नाही 
चौकशी करून जिल्हा उपनिबंधक यांनी आपल्या अहवालात म्हटल्यानुसार, बाजार समितीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोकरभरती प्रक्रिया राबविलेली नाही. तसेच नव्याने केलेल्या भरती प्रक्रियेत संचालकाच्या मुलास भरतीत समाविष्ट असल्याचे निबंधक कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले नाही. याचिकाकर्ते वासुदेव धनगर यांनी नुकतेच न्यायालयात, बाजार समितीने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली असून, जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अहवालानुसार तत्कालीन सचिव व संचालक मंडळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. 

संपादन ः राजेश सोनवणे