जामनेरच्या ‘त्या’ जागेच्या चौकशीसाठी समिती दाखल; महाजनांवर घोटाळ्याचा आरोप

जळगाव : जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर उभारलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गैरव्यवहार प्रकरणी गुरुवारी (ता.१५) राज्य शासनातर्फे गठीत चौकशी समिती जळगावात दाखल झाली. या बांधकामात २०० कोटींच्या अपहारासह माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन घोटाळ्यातील लाभार्थी असल्याचा आरोप ॲड. विजय पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.

जामनेर येथील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये साधारण दोनशे कोटींचा अपहार झाल्याची तक्रार ॲड. विजय पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. राज्य शासनाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेत तीनसदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. यासंदर्भात नुकताच एक शासन अध्यादेशदेखील प्रसिद्ध करण्यात आला होता. राज्य शासन नियुक्त चौकशी समिती जळगावला दाखल झाली असून, समितीच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयातून महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ताब्यात घेतले आहे.

जामनेर शहरात जिल्हा परिषदेच्या जागेवर ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉप्लेक्स बांधताना संबंधित ठेकेदाराने शासनाने दिलेल्या निर्देशांचा भंग केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने समिती नेमली आहे. जळगावातील ॲड. विजय पाटील यांनी याप्रकरणी तक्रार केली होती.

अशी समिती

उपसचिव प्रवीण जैन यांनी मंगळवारी (ता.६) काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दोन महिन्यांत या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे. नाशिक महसूल आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त मनीष सांगळे समितीचे अध्यक्ष असून, चौकशी विभागाचे सहायक आयुक्त राजन पाटील सदस्य आहेत. विभागीय कार्यालयातीलच सहाय्यक लेखाधिकारी चंद्रकांत वानखेडे सदस्य सचिव आहेत.

घटनास्थळी पाहणीचा आग्रह

चौकशी समितीची भेट घेऊन सर्व कागदपत्र त्यांच्या समोर सर्व दस्तऐवज सादर करणार असल्याचे ॲड. पाटील यांनी सांगितले. समितीने थेट जामनेर येथील घटनास्थळीच प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असा आपला आग्रह राहणार असल्याचेही ते म्हणाले.

२०० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप

ॲड. पाटील यांनी या कामात २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या व्यापारी संकुलातील गाळे विक्री करून संबंधित खरेदीदारांना चार ते पाच लाख रुपयांच्या पावत्या देण्यात आल्या असल्या तरी काही गाळ्यांसाठी ८० ते ९० लाख रुपये रोखीने घेण्यात आले आहेत. शिवाय, तळमजल्याचा व्यावसायिक उपयोग झाला आहे. हे करताना २५ जुलै २०११ ला ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा पूर्णपणे भंग झाला आहे. जिल्हा परिषदेचे देणे असलेले सात कोटी रुपयेदेखील विकासकाकडून बुडवण्यात आले आहेत.