कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सोयीसाठी केलेले कायदे महाराष्ट्रात लागू होणार नाहीत, असे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर करणे गरजेचे आहे.
‘इंटक’चा संघटना काढणार मंत्रालयावर मोर्चा; या असतील मागण्या
जळगाव : एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, शेतकरी व कामगारांच्या हिताविरोधी असलेले नवीन कायदे रद्द करण्यात यावेत, याबाबत विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचा ठराव करावा आदी मागण्यांसाठी ‘इंटक’तर्फे लवकरच मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आमदार शिरीष चौधरी उपस्थित होते.
येथील धनाजी नाना महाविद्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेसच्या (इंटक) विभागीय बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीस राज्य चिटणीस मुकेश तिगोटे, विभागीय अध्यक्ष भगतसिंग पाटील, अमरावतीचे प्रादेशिक सचिव विकास तिवारी, धुळे विभागीय अध्यक्ष रामेश्‍वर चत्रे, विभागीय सचिव चंद्रकांत गोसावी, बुलढाणा जिल्हा सचिव अविनाश वेंडूले, विभागीय खजिनदार दिनेश महाशब्दे, विभागीय कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, संदीप सूर्यवंशी, जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अविनाश भालेराव, विजय वाणी, श्रीधर चौधरी, योगेंद्रसिंग पाटील, जिल्हा परिषदेचे गटनेते प्रभाकर सोनवणे आदी उपस्थित होते.
कामगारांच्या प्रश्‍नाचा हवा उल्लेख
दरम्यान, कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सोयीसाठी केलेले कायदे महाराष्ट्रात लागू होणार नाहीत, असे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर करणे गरजेचे आहे. किमान समान कार्यक्रमात राज्यातील श्रमजीवी वर्ग व कामगारांच्या प्रश्‍नांचाही उल्लेख होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी या बैठकीत एकमुखाने करण्यात आली. संदीप सूर्यवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले. नरेंद्रसिंग राजपूत यांनी आभार मानले. बैठकीला पाच जिल्ह्यांमधून १५० हून अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
रावतेंमुळे महामंडळ तोट्यात
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना एसटी महामंडळाला केवळ पाचशे कोटींचा तोटा होता. शिवसेनेचे तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात हा तोटा साडेपाच हजार कोटींवर गेला. रावतेंनी एसटी महामंडळात खासगीकरणाचे फॅड आणले, असा आरोप श्री. छाजेड यांनी केला. एसटी कर्मचाऱ्यांना सर्वांत कमी पगार मिळत असल्याची खंतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. दहा वर्षांत पगारवाढ नाही, कर्मचाऱ्यांसोबत कराराचेही नूतनीकरण केले नाही. महामंडळ डबघाईस येण्यास रावतेंसोबत मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटना जबाबदार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, माथाडी बोर्डची फेररचना करून इंटकला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी आमची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
