केळी पीकविमा योजनेचे निकष बदलणार : रक्षा खडसे

दिलीप वैद्य
Thursday, 11 February 2021

केळी पीकविम्याच्या ‘अंबिया बहार’साठी नवीन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना प्रमाणके पीक उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निश्चित करून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. 
 

जळगाव : खासदार रक्षा खडसे यांनी बुधवारी (ता. १०) केळी पीकविमा योजनेच्या बदललेल्या निकषाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली. या वेळी उपस्थित मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. आशिषकुमार भुतानी यांनी महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या केळी पीकविम्याच्या अंबिया बहारसाठी नवीन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना प्रमाणके नवीन निकष लवकरच मंजूर केले जातील, अशी हमी दिली. 

सातत्यपूर्ण पाठपुरावा 
गेल्या वर्षी १४ सप्टेंबरला खासदार रक्षा खडसे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजना २०२०-२१, २०२१- २२ व २०२२- २३ या वर्षासाठी लागू केलेल्या केळी पीकविमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसानभरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वीप्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीला यश मिळून महाराष्ट्र सरकारने २०१९ चे केळी उत्पादकांसाठी उपयुक्त निकष केळी पीकविम्याच्या ‘अंबिया बहार’साठी नवीन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना प्रमाणके पीक उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निश्चित करून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. 
 
२६ जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांचा फायदा 
महाराष्ट्रातील जळगाव, जालना, हिंगोली, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, अमरावती, ठाणे, वर्धा, बुलढाणा, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा, लातूर, अकोला, कोल्हापूर, बीड, औरंगाबाद, यवतमाळ, पालघर, नगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा २६ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.  

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi jalgaon news raver banana crop insurance scheme criteria will change