कर्जमाफीचा नील दाखला दिल्यानंतरही व्याजासाठी तगादा 

धरणगाव : श्री छत्रपती शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. मात्र, झुरखेडा (ता. धरणगाव) येथील एका शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा नील दाखला देऊनही व्याजासाठी तगादा लावण्यात येत आहे. तसेच नवीन कर्जही विविध कार्यकारी संस्थेकडून दिले जात नाही, अशी तक्रार त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे. 
याबाबत शेतकऱ्याने तक्रारीत म्हटले आहे, की १ ऑगस्ट २०१७ ते प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत व्याज वसूल करू नये असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र, तरीही सोसायटीने कोणतेही लेखी आदेश नसताना शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केले आहे. माझ्याकडूनही व्याजाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर व माझ्यावर कर्जमाफी झाल्यावरही कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. नाशिक विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांनी व्याज वसूल न करणेबाबत झुरखेडा सोसायटीला व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिल्या होत्या. तरीही सर्रासपणे व्याजाची वसुली होत आहे. आपण ३ एप्रिल २०१४ला १ लाख ४ हजार रुपये पीक कर्ज घेतले होते. त्या कर्जावरील व्याज ३४ हजार १३९ रुपये असे १ लाख ३८ हजार १३९ रुपये इतकी थकीत रक्कम कर्जबाजारी शेतकऱ्याकडे होती. शासनाने दिलेल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दीड लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ झाला आहे. त्यात आपणासही कर्जमाफीचा लाभ झाला. त्यात वरील संपूर्ण मुद्दल व त्यावरील व्याजाची परतफेडही झाली. त्यानंतर सोसायटीचे सेक्रेटरी यांनी जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक सपकाळे यांच्याशी व बँक इन्स्पेक्टर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतरच आपणास १५ जून २०१९ला कर्ज निलचा दाखला देखील देण्यात आला आहे. मात्र, तरी संस्थेकडून कर्ज रक्कमेवरील थकीत येणे व्याजाच्या रक्कमेची मागणीसाठी तगादा सुरू करण्यात आला आहे. नव्याने पीक कर्जासह अन्य कर्जपुरवठा केला जात नाही. २०१९- २०चे पीक कर्ज देण्यास जिल्हा बँकेकडून व सोसायटीकडून नकार देण्यात आला. २०२०- २०२१ या आर्थिक वर्षीही त्यांनी सांगितले, की आपल्या कडील येणे व्याज बाकी असल्यामुळे आपल्याला पीक कर्ज देता येणार नाही. त्यामुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या व सोसायटीच्या गलथान कारभाराची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

शेतकरी सुरेश पाटील यांची तक्रार आपणास प्राप्त झाली आहे. याबाबत संबंधितांना चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर काय निष्पन्न होते त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत कुठलीही अडचण येणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 
- मेघराज राठोड, जिल्हा उपनिबंधक, जळगाव.