गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी शासनाने लाभार्थ्यांना अनुदान दिले. मात्र, अनुदान देण्याचा अधिकार ग्रामसेवकांना असून, ते अनुदान लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करूनच द्यावे लागत.
वावडे (ता. अमळनेर) : केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छतेविषयी अनेक योजना राबवत असून, या योजनानंतर कोट्यवधींचा निधी खर्च होत आहे. अशीच स्वच्छतेची हागणदारीमुक्त गाव योजना शासनाने राबविली. यामध्ये तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला होता. मात्र, आजही तालुक्यातील गावे मुक्त झाली, याबाबतची कोणत्याही प्रकारची संबंधितांकडून चौकशी करण्यात येत नाही. अनेक गावात केवळ हागणदारी मुक्तीचे फलकच लावण्यात आले असून, अनेक पुरस्कार प्राप्त गावांमधील नागरिक हातात टमरेल घेऊन जाताना दिसत आहेत.
नक्‍की वाचा- रस्‍त्‍याच्‍या मधोमध पडलेले साहित्‍य पाहून पसरली दहशत...काय आहे संपुर्ण प्रकार
गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी शासनाने लाभार्थ्यांना अनुदान दिले. मात्र, अनुदान देण्याचा अधिकार ग्रामसेवकांना असून, ते अनुदान लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करूनच द्यावे लागत. परंतु, ग्रामसेवक व सरपंच यांनी ठेकेदाराला हाताशी धरून निकृष्ट दर्जाच्या नाममात्र शौचालयांची उभारणी केली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक गावातील अनेक शौचालयांची पडझड झाल्याचे दिसून येत आहे .परिणामी, शौचालयाचा वापर होत नसल्याने गावा-गावातील नागरिकांच्या हातात टमरेल पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे गावाबाहेर घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.
हा विषय गंभीर असून, परंतु कोरोनामुळे गुन्हे दाखल करता येत नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर प्रत्येक गावाला पंचायत समितीकडून भेटी दिल्या जातील आणि उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
- संदीप वायाळ, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, अमळनेर.
संपादन ः राजेश सोनवणे
