esakal | पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाल्यावर गिरणेवरील बलून बंधाऱ्यांचा निधीचा मार्ग मोकळा होणार
sakal

बोलून बातमी शोधा

पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाल्यावर गिरणेवरील बलून बंधाऱ्यांचा निधीचा मार्ग मोकळा होणार

बलून बंधाऱ्यामुळे सहा हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे आणि ते मध्यम प्रकल्प असल्याने राज्य शासनाकडूनच यासाठी पर्यावरण मान्यता आवश्यक आहे.

पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाल्यावर गिरणेवरील बलून बंधाऱ्यांचा निधीचा मार्ग मोकळा होणार

sakal_logo
By
सुधाकर पाटील

भडगाव  : गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांसंदर्भात मंगळवारी (ता. १३) केंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. त्यात बलून बंधाऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून पर्यावरण मान्यता प्रमाणपत्र व राज्य गुंतवणूक (एसएफसी) प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. ते मिळाल्यास बलूनसाठी केंद्राकडून निधीचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

आवश्य वाचा- खडसेंचा घटस्थापनेला राष्ट्रवादीत प्रवेश ? असे ठरलेय प्रवेशाचे सुत्र
 

खासदार उन्मेष पाटील यांनी नुकतीच केंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेऊन बलूनचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने मंगळवारी गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांबाबत तापी विकास महामंडळाच्या कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली. केंद्रीय जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी बलून बंधाऱ्यासंदर्भात आढावा घेतला. डिसेंबर २०१९ मध्ये गिरणा नदीवरील सात बंधाऱ्यांना केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव निधीसाठी निती आयोगाच्या डिमांड ४० हेडखाली सादर करण्यात आला होता.

मात्र आता प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडून पर्यावरण मान्यता प्रमाणपत्र व राज्य गुंतवणूक प्रमाणपत्राची (एसएफसी) आवश्यकता असल्याचे निती आयोगाचा सल्लागार अभिनव मित्रा यांनी सांगितले. त्यानंतर केंद्राकडून गुंतवणूक प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या सर्व बाबीची पूर्तता झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पीएमओकडे सादर करण्यात येणार आहे. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, आता बलून बंधाऱ्यांना केंद्राच्या डिमांड ३८ हेडखाली निधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले. खासदार उन्मेष पाटील बैठकीला हजर होते. त्यांनी बलूनच्या संदर्भात मंत्र्यांकडे बाजू मांडली. तापी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अरुण कांबळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोरे यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या बैठकीला दिल्लीतून जलशक्तिमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत, निती आयोगाचे सल्लागार अभिनाश मिश्रा, जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यू. पी. सिंग, मुख्य अभियंता ए. एस. गोयल, जळगावहून तापी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अरुण कांबळे, मुख्य अभियंता आनंद मोरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत मोरे, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सचिन पाटील उपस्थित होते. 

राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर 
आजच्या बैठकीत केंद्राकडून राज्य शासनाचे पर्यावरण मान्यता व राज्य गुंतवणूक प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले. बलून बंधाऱ्यामुळे सहा हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे आणि ते मध्यम प्रकल्प असल्याने राज्य शासनाकडूनच यासाठी पर्यावरण मान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव तापी विकास महामंडळाने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून ही दोन्ही प्रमाणपत्रे तत्काळ मिळविण्यासाठी गिरणा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

बलून बंधाऱ्यांना केंद्राने पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र राज्याकडून दोन प्रमाणपत्रे आवश्यक आहेत. ते तत्काळ मिळाल्यास निधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. गेल्या महिन्यात केंद्रीय जलशक्तिमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानुसार आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. 
-उन्मेष पाटील, खासदार, जळगाव 

बलून बंधाऱ्यांना केंद्राकडून निधीसाठी आवश्यक राज्य गुंतवणूक प्रमाणपत्र व पर्यावरण मान्यता प्रमाणपत्र तत्काळ मिळविण्यासाठी 
आपण प्रयत्न करणार आहोत. त्यासाठी संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन हे प्रमाणपत्र देण्याबाबत मागणी करू. 
-किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव 

वाचा- वडीलांच्या दुःखातून सावरत नाही तोच आईही गेली
 

बलून दृष्टिक्षेपात 

एकूण बंधारे ७  
मेहुणबारे, बहाळ (वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा 

साचणारे पाणी 
२५.२८ दशलक्ष घनमीटर 

लागणारा अपेक्षित खर्च  
७८१.३२ कोटी 

क्षेत्राला लाभ 
६,४७१ हेक्टर  

किती तालुक्यांना लाभ 
४ (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जळगाव)

संपादन- भूषण श्रीखंडे

loading image
go to top