esakal | जळगाव जिल्ह्यात हमीभाव केंद्रांअभावी पाचशे कोटींचा फटका 
sakal

बोलून बातमी शोधा

जळगाव जिल्ह्यात हमीभाव केंद्रांअभावी पाचशे कोटींचा फटका 

जळगाव जिल्ह्यात मका ८२ हजार ५८३ हेक्टरवर, तर ज्वारी ३७ हजार ८८० हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून ही दोन्ही पिके काढण्याच्या कामाला गती आली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात हमीभाव केंद्रांअभावी पाचशे कोटींचा फटका 

sakal_logo
By
सुधाकर पाटील

भडगाव : शासनाने मोठ्या थाटात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात हमीभावापेक्षा मका सातशे ते आठशे, तर ज्वारी हजार ते पंधराशे रुपये कमी दराने विक्री होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जवळपास ४१ लाख क्विंटल मका, तर १६ लाख क्विंटल ज्वारीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, ज्वारी व मका हमीभाव केंद्र सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. हमीभाव केंद्र नसल्याने ५०० कोटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. 

आवश्य वाचा- फडणवीसांनी केली खडसेंच्या पक्षांतराच्या ‘डॅमेज कंट्रोल’ची चाचपणी
 

आतापर्यंत साधारणपणे दीडशे ते दोनशे कोटींच्या जवळपास फटका बसला आहे. त्यामुळे ऊठसूठ शेतकरीहिताच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी तत्काळ प्रत्येक तालुक्यात हमीभाव केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. 

यंदा वेळेवर पाऊस बरसल्याने खरीप हंगाम जोमात होता. मात्र, परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांनी बांधलेले उत्पादनाचे इमले धडाधड खाली कोसळले. त्यांच्या वाट्याला आलेले हे दुःख कमी की काय म्हणून रब्बी हंगामातील ज्वारी व मका हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी किमतीने विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. 

मका, ज्वारी उत्पादक अडचणीत 
जळगाव जिल्ह्यात मका ८२ हजार ५८३ हेक्टरवर, तर ज्वारी ३७ हजार ८८० हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून ही दोन्ही पिके काढण्याच्या कामाला गती आली आहे. मक्याचे साधारणपणे ४१ लाख क्विंटल, तर ज्वारीचे १६ लाख क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाचे हमीभाव केंद्र सुरू नसल्याने जवळपास ५७ लाख क्विंटल धान्याला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. 

हमीभावाचा काय फायदा? 
खरीप हंगामातील निम्म्यावर मका व ज्वारीची काढणी झाली तरी शासनाचे हमीभाव केंद्र सुरू होण्याचे नाव घेत नाहीये. शेतकऱ्याचा माल विक्री झाल्यावर हमीभाव केंद्रे सुरू होतील का, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. केंद्र सुरू नसल्याने व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना नाडले जात आहे. अगोदरच रब्बी हंगामातील १६ हजार नोंदणी केलेल्या ज्वारी व मका उत्पादक शेतकऱ्यांचा माल शिल्लक आहे. त्यात आणखी भर पडणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकूण उत्पादित धान्यांपैकी १० ते १५ टक्केच माल खरेदी केला जातो. 

लोकप्रतिनिधींचा हवा रेटा 
ज्वारीला दोन हजार ६२०, तर मक्याला एक हजार ८५० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा शासनाचा हमीभाव आहे. मात्र, सध्या खासगी व्यापारी मका ९०० ते ११०० रुपये दराने खरेदी करत आहेत. ज्वारी १००० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री होत आहे. त्यामुळे हा जिल्ह्यातील मक्याचे अपेक्षित उत्पादन सध्या मिळत असलेला दर व हमीभाव यांची तुलना केली तर साधारणपणे ५०० कोटींवर आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे केंद्र सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबरपासून केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

वाचा- वाळूचा अवैध उपसा केल्यास आता तिहेरी कारवाई होणार !

शेतकरी अगोदरच मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. त्यात ज्वारी 
व मक्याला हमी भाव मिळत नसल्याने तत्काळ हमीभाव खरेदी केंद्रे 
सुरू करण्यासंदर्भात अन्न व पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन आग्रही मागणी करणार आहोत. 
-किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव 

खरिपातील ज्वारी व मका काढणीला मोठ्या प्रमाणात सुरवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तत्काळ केंद्राकडे मागणी करावी. आपण केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेऊन खरेदीला मान्यता देण्यासंदर्भात मागणी करणार आहोत. 
-उन्मेष पाटील, खासदार, जळगाव  

संपादन-  भूषण श्रीखंडे

loading image
go to top