केंद्रांने हे धोरण बदलावे यासाठी राज्याने प्रस्ताव दिला आहे. मात्र केंद्रांने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे पीक विमा अदा करतांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
जळगाव : केळी पिक विम्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधीचा पन्नास टक्के हिस्सा उपलब्ध होत होता, मात्र त्यांनी तो कमी केल्यामुळे विम्याची रक्कम देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी जळगाव येथे पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
आवश्य वाचा- एकनाथ खडसेंचा कोरोना रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह, उपचारासाठी मुंबईला जाणार
कृषी मंत्री दादा भुसे हे विधानपरिषदेच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारच्या प्रचारासाठी अकोला येथे निघाले होते. राज्याच्या कॅबिनेटची बैठक व्ही.सी.वर दुपारी तीन वाजता असल्यामुळे त्यांनी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक केली, यावेळी राज्याचे स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटीलही उपस्थित होते. बैठकिनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ते म्हणाले,केळी पिक विम्याबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पिक विम्याच्या प्रिमीयमसाठी राज्य व केंद्रातर्फे पन्नास पन्नास टक्के रक्कम अदा करण्यात येत होती. मात्र केंद्रांत आपल्या हिस्स्याच्या रकमेत कपात करून तो केवळ साडे बारा टक्के केला आहे. केंद्रांने हे धोरण बदलावे यासाठी राज्याने प्रस्ताव दिला आहे. मात्र केंद्रांने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे पीक विमा अदा करतांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.परंतु हे फक्त या वर्षासाठी असणार आहे. केंद्र सरकारने पुढील वर्षासाठी धोरण बदलण्याची तयारी दाखविली आहे, त्यासाठी राज्याकडे प्रारूप मागितले आहे. हे प्रारूप तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकारी तसेच तज्ञांची समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो केंद्रांला पाठविण्यात येईल. त्यानंतर केंद्राकडून जे नवीन धोरण येईल पीक विम्यासाठी पुढील वर्षापासून राबविण्यात येईल,.
महामंडळातर्फे २५ला कापूस खरेदी
राज्यात सी.सी.आय.तर्फे कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती देवून भुसे म्हणाले कि, कापूस खरेदी महामंडळातर्फे कापूस खरेदी करण्यात येणार आहे.त्याची खरेदी केंद्रही २५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात येतील.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
