केळी निर्यात वाढविण्याची जबाबदारी ‘अपेडा’वर; जळगाव, कोल्‍हापूर, सोलापूरची निवड

रावेर ः आगामी काळात केळीची निर्यात मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी कृषी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘अपेडा’ या संस्थेकडे जबाबदारी सोपवली असून, केळी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निश्चित केलेल्या देशातील १७ जिल्ह्यांमध्ये जळगावसह कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्याचीही निवड करण्यात आली आहे. आगामी पाच वर्षांत निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी केळी उत्पादन करणाऱ्या ग्रामीण भागात पॅक हाऊसेस, प्रीकुलिंग सेंटर्स, शेतकरी प्रशिक्षण, विविध देशातील केळी आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा केळी उत्पादकांशी थेट संपर्क, मजुरांना प्रशिक्षण आणि निर्यातक्षम, दर्जेदार केळी उत्पादन वाढीवर भर देण्यात येणार आहे. 

‘अपेडा' (एग्रीकल्चरल अँड प्रोसेसेड फुड प्रोडक्टस, एक्सपोर्ट्स डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी) या केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थेचे असिस्टंट जनरल मॅनेजर प्रशांत वाघमारे यांनी ‘सकाळ’ला ही माहिती दिली. श्री. वाघमारे यांनी सांगितले, की भारत सरकारने आगामी काळातील निर्यात धोरण निश्चित केले असून, कृषी मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या मदतीने ‘अपेडा’ या संस्थेकडे त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

जळगावचा समावेश 
सुरवातीला केळी निर्यातवृद्धीसाठी देशातील विविध सात राज्यांमधील १७ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील जळगाव, सोलापूर आणि कोल्हापूर, गुजरातमधील बडोदा, नर्मदा, मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर, बडवानी आणि खरगोन, कर्नाटकातील कडप्पा, अनंतपूर, तमिळनाडूतील ठेनी आणि त्रिची, केरळमधील वायनाड आणि आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

निर्यातीसाठी कृती कार्यक्रम 
देशातील कृषी निर्यात आगामी पाच वर्षांत तिप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या देशाची कृषी निर्यात ३० दशलक्ष डॉलर्स इतकी असून, २०२० मध्ये ती ६० दशलक्ष डॉलर्स आणि २०२५ पर्यंत ती १०० दशलक्ष डॉलर्स करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यास ‘अपेडा’ या संस्थेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. केळी निर्यातीसाठी श्री. वाघमारे यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

निर्यातीसाठी कालबद्ध योजना 
देशातील केळीची निर्यात टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. यात देशातील निर्यातक्षम केळी उत्पादन दर्जा आणखी सुधारणे, फ्रूट केअर (निर्यातीसाठी केळीवर प्रक्रिया करणे), काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाकडे अधिक लक्ष देणे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, केळीच्या कापणी आणि पॅकेजिंगसाठी बाहेर राज्यातील मजुरांवर अवलंबून न राहता स्थानिक मजुरांना प्रशिक्षण देणे, केळीच्या विक्रीबरोबरच केळीच्या झाडापासून धागा व वेफर्स तयार करून ते विकणे, देशांतर्गत बाजारपेठेतील केळीची विक्री वाढवणे या बाबींचा समावेश आहे. 

फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्यांची गरज 
विदेशातील केळी आयातदार देश एक-एक, दोन-दोन शेतकऱ्यांकडून केळी विकत घेऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापन करावी. याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन करावे. विदेशातील केळी निर्यातदार व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीशी संपर्क साधून देण्याची जबाबदारी ‘अपेडा’ घेईल. या निर्यातदार कंपन्या आणि व्यापारी केळी लागवडीपासून ते कापणीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहतील आणि यातून निर्यातवृद्धी होऊ शकेल. यासाठी ‘अपेडा’ देसाई, महिंद्रा अँड महिंद्रा आदी केळी निर्यातदार कंपन्यांशी संपर्क साधून असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

भारताला मोठी संधी 
केळीच्या निर्यातीत भारताला खूप मोठी संधी आहे. इक्वेडोर, फिलिपीन्स या अग्रक्रमाने केळी निर्यात करणाऱ्या देशात केळी उत्पादनात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराण या देशात केळी निर्यातीला सर्वाधिक संधी असल्याचे सांगून श्री. वाघमारे यांनी अरब देश, दुबई, ओमान, कतार या देशांतही चांगली संधी असल्याचे सांगितले. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील तांदलवाडी येथे उत्कृष्ट निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन होते, याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून श्री. वाघमारे यांनी प्रेमानंद महाजन, प्रशांत महाजन यांच्या केळी बागांना भेट दिल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की केळीच्या पॅकेजिंग आणि प्रीकुलिंग हाऊससाठी ४० टक्के अनुदानावर केंद्र शासनाची योजना असून, शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. आगामी काळात मार्च, एप्रिल महिन्यापर्यंत मोबाईल पॅकहाऊसची सुविधा कार्यान्वित करण्याचा ‘अपेडा’चा प्रयत्न आहे. यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत निर्यातक्षम केळीच्या कापणी आणि साठवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 

केळी निर्यातीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची योजना जानेवारी २०२० मध्येच तयार करण्यात आली होती. मात्र, नंतर आलेल्या कोरोनामुळे अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. तरीही यापुढील काळात योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देणार असून, जळगाव येथील कृषी विभागाचे ज्येष्ठ अधिकारी अनिल भोकरे आणि जैन इरिगेशनचेचे केळी तज्ज्ञ के. बी. पाटील यांचेही याकामी चांगले सहकार्य मिळत आहे. 

- प्रशांत वाघमारे 
असिस्टंट जनरल मॅनेजर, ‘अपेडा’ 

संपादन- भूषण श्रीखंडे