वाळू लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला मिळाला ११ कोटींचा महसूल

जळगाव : जिल्ह्यात मार्च-एप्रिल महिन्यात झालेल्या वाळू (sand Groups) गटांच्या लिलावातून (Auction) जिल्हा प्रशासनाला (District Administration) १० कोटी ८८ लाखांचा महसूल (Revenue) मिळाला आहे. २१ गटांचे लिलाव होणार होते. मात्र आठ गटांचाच लिलाव झाला होता. इतर गट लिलावाविनाच राहिले, असे असले तरी त्या वाळू गटातून वाळू चोरीला जिल्हा प्रशासनाला आळा घालता आला नाही.( jalgaon district administration got revenue of sand auction)

जिल्ह्यातील गिरणा नदीच्या वाळूला नाशिक, मुंबई, मालेगाव, नगर, औरंगाबादकडे मागणी आहे. या जिल्ह्यामध्ये गिरणेच्या वाळूला अधिक दर मिळतो. यामुळे वाळू ठेकेदारांचा ओढा गिरणा नदीतील ठेके घेण्याकडे अधिक असतो. गेल्या दीड वर्षापासून (सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२१) जिल्ह्यात वाळूचा लिलाव झाला नव्हता. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीनेच वाळू गटांच्या लिलावांना परवानगी दिली नव्हती. अनेक सुनावण्या झाल्यानंतर वाळू गटाच्या लिलावांना परवानगी मिळाली. मात्र कोरोना संसर्गामुळे वाळूचे लिलाव रखडले होते. अखेर मार्च महिन्यात वाळू लिलाव झाले. त्यातही २१ पैकी आठ गटांचे लिलाव झाले. इतर गट ठेकेदारांनी घेतले नाहीत. त्यातून किमान दोन कोटींचा महसूल मिळाला असता. ठेकेदारांनी १३ गटांच्या लिलावात सहभाग घेतला नाही. लिलाव न झालेल्या वाळू गटांतील रेती गेली कुठे याचे उत्तर स्थानिक तालुका प्रशासनाकडेच आहे. संबंधित तालुका प्रशासनाने लिलाव न झालेल्या वाळू गटांतील वाळूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपायच केले नसल्याने वाळूमाफियांनी तेथील वाळू वेळ पाहून पसार केली. आता त्या ठिकाणी पाणी असल्याने वाळू आहे किंवा नाही याचा अंदाज येत नाही. जिल्हा प्रशासनाने न झालेल्या वाळू गटांच्या लिलावातील वाळू चोरीस न जाण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

बारा गटांच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव
गेल्या ८ जूनला जिल्ह्यातील सर्व वाळू गटांतून वाळूउपसा बंद झाला आहे. नवीन वाळूचे लिलाव सप्टेंबरमध्ये होतील. तोपर्यंत वाळू गटांना राज्य पर्यावरण समितीची परवानगी मिळावी, यासाठी १२ गटांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्यात अमळनेर, चोपडा, रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, भुसावळ, पाचोरा, भडगाव आदी ठिकाणच्या गटांचा समावेश आहे.