आदिवासींना पंधरा दिवसांत खावटी कर्ज मिळणार ! 

देविदास वाणी
Friday, 6 November 2020

आदिवासींवर अन्याय असून, ती तफावत तत्काळ दूर करावी. यावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीचे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीबद्दल आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र समिती स्थापन करून लोकांना न्याय द्यावा.

जळगाव : राज्यपालांच्या आदेशानुसार खरेदी केंद्र सुरू करणे, १५ दिवसांत खावटी कर्ज, विविध कार्यकारी सोसायटी आदिवासी वनजमीन धारकांना सभासदत्व देणे, यावल वाइल्ड लाइफसाठी मेळघाटच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाची अभ्यास समिती, आदिवासी विकास विभागाच्या विशेष केंद्रीय योजनेंतर्गत सहा कोटींच्या जमीन सुधारणा व आर्थिक विकासाची एक महिन्याच्या आत अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन आदिवासी विकासमंत्री ॲॅड. के. सी. पाडवी यांनी शुक्रवारी  दिले.

आवश्य वाचा- विधान परिषदेसाठी राष्ट्रवादीच्या यादीत एकनाथ खडसेंचे समावेश

त्यामुळे लोकसंघर्ष मार्चातर्फे गुरुवारपासून (ता. ५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले. 
जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळाने मका, ज्वारी (काळी ज्वारीसह), गहू, हरभरा, सोयाबीन, उडीद, तूर, मूग या धान्याच्या खरेदीसाठी चोपडा येथे दोन, तसेच यावल, रावेर व मुक्ताईनगरला प्रत्येकी एक केंद्र सुरू करावे. विविध कार्यकारी सोसायटीत पट्टेधारक आदिवासी सभासद होत नाहीत. कारण त्यांना कोणतीही सोसायटी कर्ज देत नाही. याबाबत वनपट्टेधारकांचा स्वतंत्र कोटा ठेवण्यात यावा (सामुदायिक वनहक्काबाबत कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे). जळगाव जिल्ह्यात अद्याप एकाही दावेधारकास सातबारा उतारा मिळालेला नाही. ते तत्काळ वाटप करण्यात यावेत.

जिल्ह्यातील अंशतः प्राप्त व प्रलंबित दावेदारांची व अपील दावेधारकांची तत्काळ चौकशी करण्यात यावी व कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे कुठलेही दोन पुरावे विशेषतः ज्येष्ठ व्यक्ती व स्थितिजन्य पुरावे, कायद्याप्रमाणे ग्राह्य धरावेत. जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ जे धान्य खरेदी करते, त्यात आदिवासी लोकांची खरेदी दोन टक्केही नाही. हा आदिवासींवर अन्याय असून, ती तफावत तत्काळ दूर करावी. यावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीचे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीबद्दल आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र समिती स्थापन करून लोकांना न्याय द्यावा, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू होते. 

आवर्जून वाचा- अखेर शिवसेनेने रघुवंशींना दिलेला शब्द पाळला ! -

वनकायदा व राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार सर्व घर हक्कधारकांना मालकी हक्क, भ्रष्टाचार केलेल्या संस्थांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आदिवासी विकासमंत्री ॲड. पाडवी यांनी दिले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, ताराचंद बारेला, प्रकाश बारेला, अहमद तडवी, सचिन धांडे, भरत कर्डिले, इरफान तडवी, कलिंदर सिकंदर तडवी, प्रदीप बारेला, भरत बारेला, नूरा तडवी, हैदर तडवी आदी या वेळी उपस्थित होते.

 

संपादन- भूषण श्रीखंडे 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon Minister Padvi assured that khawti loans would be given to the tribals within fortnight