महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाकडून फक्त जळगाव जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची परवानगी मिळाली असून, येत्या पंधरा दिवसांतच याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईल.
रावेर : तालुक्यातील ७ वाळू घाटांचे लिलाव जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच होत असून, त्यामुळे अवैध वाळू वाहतुकीस आळा बसेल आणि शासनाच्या महसुली उत्पन्नातही भर पडेल, अशी माहिती तहसीलदार उषाराणी देवगुणे यांनी दिली.
आवश्य वाचा- सभा, मेळाव्यांसाठी केवळ आता पन्नास जणांची मर्यादा -
श्रीमती देवगुणे यांनी बुधवारी (ता. २) पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, की शासनाच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाने शेती वर्ग बदल करणे, विनापरवाना नावात बदल केलेल्या मालमत्ता नियमित करणे, तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या जमिनी नियमानुकूल करून घेणे आणि कूळ कायद्यानुसार शेतीतील नावे नियमानुकूल करून घेणे याबाबतच्या नोटिसा प्रशासनाने बजावल्या आहेत.
प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसांनुसार मुदतीच्या आत नागरिकांनी तहसीलदार कार्यालयात फेरबदल करून घ्यावेत. मुदतीच्या आत नागरिकांनी संपर्क साधल्यास नाममात्र शुल्क भरून बदल करता येऊ शकतील.
मुदत संपल्यानंतर मात्र आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा श्रीमती देवगुणे यांनी दिला. तालुक्यातील अवैध गौण खनिज वाहतुकीबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, की अवैध वाळू वाहतुकीविरुद्ध महसूल विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली असून, ३२ वाहनांकडून १७ लाख ७७ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील २७ वाळू घाटांचा लिलाव लवकरच होणार आहे. महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाकडून फक्त जळगाव जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची परवानगी मिळाली असून, येत्या पंधरा दिवसांतच याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईल आणि चोरट्या वाळू वाहतुकीला आळा बसू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
