केळी फळ पीकविम्याबाबत बैठका; तोडगा मात्र निघेना ! 

दिलीप वैद्य
Thursday, 13 August 2020

राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ घोषणाबाजी न करता किंवा श्रेय घेण्याची घाई न करता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

रावेर : राज्यातील ८५ हजार हेक्टर केळीवरील पीकविम्याबाबतचे अन्यायकारक निकष बदलून योग्य निकष जाहीर करण्याची राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, या अन्यायकारक निकषांबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. मात्र, या समितीच्या शिफारशी गुलदस्त्यातच आहेत. निकष बदलण्यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी नुकताच हिरवा कंदील दाखविला. तोडगा किंवा निर्णय होत नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत. 

केळी पीकविम्याबाबतचे यंदा लागू करण्यासाठी प्रस्तावित असलेले निकष अन्यायकारक असल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मान्य आहे. हे निकष केंद्र सरकारने ठरवले की राज्य सरकारने, याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप सध्या सुरू आहेत. पण यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचा विमा हप्ता भरायचा दर हेक्‍टरी खर्च निम्म्यावर आला आहे, हे मात्र खरे! 
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी निकष पूर्ववत करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्याचे सूतोवाच नुकतेच दिल्लीत केले. त्यासाठी माजी मंत्री, आमदार गिरीश महाजन आणि खासदार उन्मेष पाटील यांनी प्रयत्न केले. मात्र, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या निर्देशाचा पाठपुरावा करून निकष पूर्ववत करण्याची जबाबदारीही या दोघांवर आली आहे.

राज्य सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी निकष अन्यायकारक असल्याचे मान्य करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे हा विषय मांडला. आता केंद्र व राज्य सरकारमध्ये सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या चौघा राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ घोषणाबाजी न करता किंवा श्रेय घेण्याची घाई न करता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

शिफारशी गुलदस्त्यातच 
केळी फळ पीकविमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व निकष सुधारण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त झालेल्या समितीची बैठक झाल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. यासाठी १५ जुलै ही तारीख अंतिम निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीला महिना उलटूनदेखील या समितीने काय शिफारशी केल्या, हे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. तसेच या बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून कोणाला निमंत्रित करण्यात आले होते, याबाबतही शेतकरी प्रतिनिधी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते. 

...अन्यथा बहिष्कार 
विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आगामी तीन वर्षांसाठी शेतकऱ्यांच्या हितावरच घाला घालण्याचे नियोजन या अन्यायकारक निकषातून केले आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे निकष जाहीर न केल्यास या वर्षी केळी पीकविमा योजनेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा पढावद (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथील कृषिभूषण प्रकाश पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिला. 

वेळ कमी 
केळी पीकविमा काढण्यासाठी शासनाने १ ते ३१ ऑक्टोबर ही मुदत दिली आहे. आगामी दीड महिन्यात सुधारित निकष जाहीर करून मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत मंजूर करून घ्यावे लागतील. त्यानंतर केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. लोकप्रतिनिधींनी याबाबत तातडीने पावले उचलण्याची गरज केळी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. 

केळी आणि डाळिंबावरच अन्याय 
फळ पीकविमा निकषांत या वर्षी जो अन्यायकारक बदल झाला, तो फक्त केळी आणि डाळिंब या दोन्ही फळपिकांवर झाला आहे. केळी हे जळगाव जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचे फळपीक असून, डाळिंब नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाचे उत्पादन आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे नाशिक जिल्ह्यातील असून, मंत्रिमंडळातील मुलूखमैदानी तोफ म्हणून प्रसिद्ध असलेले गुलाबराव पाटील जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. सत्ताधारी पक्षातील दोन्ही मंत्री आपल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शक्य तेवढ्या लवकर न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे. 

 

संपादन-भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news raver Banana fruit crop insurance farmers upset over no settlement