केळी पीकविम्याचा मुद्दा तापला; सुरू झाल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी !

रावेर : केळी पीकविम्याच्या अन्यायकारक निकषांच्या तीन वर्षांपैकी पहिल्या वर्षाचा विमा हप्ता भरण्याची मुदत अखेर संपली, पण निकष बदलण्याचा घोळ अखेरपर्यंत संपला नाही. तालुक्यात आणि जिल्ह्यात केळी उत्पादकांची मजबूत संघटना नाही आणि जे नेतृत्व आहे ते आक्रमक आणि कणखर नाही. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाची यात जेवढी चूक आहे तेवढीच केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाचीही म्हणावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसेच केंद्रातील भाजप मनापासून एकत्र आलेच नाहीत, हेही उत्पादकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

आावश्य वाचा-  केळी पीकविमाच्या अन्यायकारक निकषांबाबत केंद्र सरकार दोषी- आमदार चौधरी  

भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी (ता. २) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रश्नी जो आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, त्यामुळे आगामी काळात या विषयावर राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप होणार असल्याचे चित्र आहे. 
कृषी विभागाने पाच जूनला आगामी वर्षातील विविध फळपिकांच्या विम्याचे निकष जाहीर केले. यात केळीसाठी लावलेले निकष पाहून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्काच बसला. बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने निकष कसे अन्याय आहेत याची सविस्तर माहिती दिली. यामुळे या अन्यायकारक निकषांबाबत राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ होते असे म्हणता येणार नाही. आम्ही खूप प्रयत्न करूनही केंद्र सरकारने निकष बदलण्यासाठी परवानगी दिली नाही, असे राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधी आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या पक्ष कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे तर राज्य सरकारने अन्याय्य निकष ठरविलेच कसे आणि नंतर निकष बदलविण्यासाठी आवश्यक ते पुरेसे कागदपत्र दिल्ली येथे दिले नाहीत, असा बचाव भाजपच्या लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी केला. या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोघांच्या हेव्यादाव्यांमध्ये अखेर ३१ ऑक्टोबर ही पीक विमा भरण्याची मुदत संपली आणि अन्याय्य निकष तसेच कायम राहिले. या गडबडीत सुमारे निम्म्या म्हणजे २७ हजार शेतकऱ्यांनी विमा घेतल्याचे वृत्त आहे. 

भाजप आंदोलनाच्या पवित्र्यात
आता आगामी दोन वर्षात हे निकष बदलावे म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. निवेदन देताना त्यांनी राज्य सरकारवर फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. हेच पाऊल दीड दोन महिने आधी उचलले गेले असते तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. राज्य सरकारने निकष ठरवताना शेतकरी प्रतिनिधींचा समितीत समावेश नव्हता, ही त्यांची चूकच आहे. मात्र चूक सुधारण्यासाठी आणि अन्यायकारक निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारने जे प्रयत्न केले व वारंवार केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला त्याला केंद्रातील भाजप सरकारने दाद दिली नाही, असेच एकूण कागदपत्रांवरून दिसते. खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून फक्त आश्वासनच मिळवले; पण प्रत्यक्षात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने गंभीरपणे या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावाही दिल्लीत कमी पडला हे मान्य करावेच लागेल.

वाचा- जळगाव जिल्ह्यात ७८१ ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर !  

राज्य शासनाने मदत देणार

तुलनेत रावेरचे आमदार शिरीष चौधरी, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राज्य सरकारकडे या विषयाचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आमदार चौधरी यांनी तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादा भुसे आणि राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे शेतकऱ्यांची शिष्टमंडळे नेऊन हा विषय लावून धरला. पालकमंत्री पाटील आणि चंद्रकांत पाटील यांनीही त्याला साथ दिली. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून राज्य सरकारने विमा न काढणाऱ्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ही मदत किती दिली जाईल व त्याबाबतचे निकष काय असतील हे राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही. त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमदार चौधरी, आमदार पाटील आणि पालकमंत्री पाटील यांच्यावर आहे. आगामी दोन वर्षात हे अन्यायकारक निकष कायम राहू नये म्हणून भाजपने आतापासून पाऊल उचलण्याची गरज आहे. 

केळी पीकविम्याचा घटनाक्रम 
- ५ जून : कृषी विभागाने विविध फळ पीकविमा योजनेचे निकष निकाल जाहीर केले. 
- ८ जून : अन्यायकारक निकषांची सविस्तर बातमी प्रसिद्ध. 
- ९ ऑगस्ट : माजी मंत्री गिरीश महाजन आणि खासदार उन्मेष पाटील यांनी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची या विषयावर भेट घेतली. कृषिमंत्री सकारात्मक असल्याचा श्री. महाजन यांचा दावा. 
- २० सप्टेंबर : खासदार रक्षा खडसे यांची लोकसभेत निकष बदलण्याची मागणी. 
- ७ ऑक्टोबर : रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादकांची या विषयावर पहिली बैठक झाली. 
- १२ ऑक्टोबर : केळी उत्पादकांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेतली. 
- १३ ऑक्टोबर : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबईत आणि जामनेर येथे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. 
- १५ ऑक्टोबर : केळी पीक विम्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा. 
- २० ऑक्टोबर : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर चर्चा; तातडीने तोडगा काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश. 
- २२ ऑक्टोबर : कृषी विभाग व विमा कंपनीचे अधिकारी यांची केळी उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर चर्चा. 
- २६ ऑक्टोबर : रावेर येथे पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक. 
- २९ ऑक्टोबर : राज्य सरकार विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही भरपाई देणार असल्याची मंत्रिमंडळात चर्चा. 
- ३१ ऑक्टोबर : पीकविमा काढण्याची मुदत समाप्त. 
- २ नोव्हेंबर : भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन व आंदोलनाचा इशारा. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे