खासगी कंपन्यांच्या भरोशावर केळी निर्यातीचे ‘शिवधनुष्य’ 

रावेर  : जिल्ह्यातून केळीची निर्यात नियोजनाप्रमाणे वाढवत न्यायची असेल तर बघ्याची भूमिका न घेता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना केंद्र शासनाने आणि कृषी विभागाने विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या वर्षभरात सुमारे ८०० ते ९०० कंटेनर्स भरून केळी विदेशात निर्यात केली गेली. मात्र, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाची कोणतीही मदत झालेली नाही. खासगी कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे व्यक्तिगत प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत केळी निर्यातीचे शिवधनुष्य केळी उत्पादकांनी पेलले आहे. यापुढील काळात मात्र शासनाची मदत मिळाली तरच निर्यात वाढू शकेल, असे मत त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. आवश्य

वाचाः अतिपावसाने कांद्याचा वांधा; शेतकरी चिंतेत 

केळी हा विषय जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पण त्याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी गंभीरपणे लक्ष दिलेले नाही. करपा निर्मूलन, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी, पंचनाम्याचे निर्देश, केळी पीकविमा आणि भरपाईसाठी पाठपुरावा एवढ्यावरच त्यांचे कार्य थांबते. निर्यातीला मदत होण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना त्यांनी आणाव्यात, अशी अपेक्षा केळी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. तसेच अखिल भारतीय केळी उत्पादक संघानेही निर्यातीसाठी पाठपुरावा करावा आणि राज्य शासनाने महाबनानाला पुन्हा सक्रिय करावे, अशीही अपेक्षा आहे. 

आंध्रच्या धर्तीवर अनुदान द्यावे 
विशाल अग्रवाल (संचालक, रुचि बनाना एक्स्पोर्ट्स, रावेर) : आंध्र प्रदेशातील राज्य सरकार तेथील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना केळीच्या फ्रूट केअरसाठी हेक्टरी ४४ हजार रुपये अनुदान देते. यात केळीला घड आल्यानंतर घ्यावयाची काळजी, करायच्या विविध फवारण्या, स्करटिंग बॅग्स आणि द्यायची बड इंजेक्शन्स यांचा समावेश आहे. यामुळे निर्यातक्षम केळी उत्पादन होऊ शकेल. तसेच केळी निर्यातीसाठी अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते अशा पायाभूत सुविधा देखील शासनाने निर्माण करून द्याव्यात. केळी लागवडीची सुरवात साधारणपणे जून महिन्यापासून होते तेव्हापासून कापणीपर्यंतच्या पूर्ण काळात विम्याचे संरक्षण मिळावे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत केळी निर्यातीत जी मजल मारली आहे ती स्वप्रयत्नाने आणि जैन इरिगेशनच्या मदतीने आहे. आणखी वाढ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. 

आवर्जून वाचाः पोलिस अधीक्षकांची ‘सरप्राईज व्हिजिट’;शस्त्र तस्करांच्या मुळावर घाव घालणार !
 

तालुक्यात रेल्वे टर्मिनल व्हावे 
किशोर गनवाणी (महाराष्ट्र बनाना एक्स्पोर्ट्स, रावेर) : सध्या निर्यात होणारी केळी रावेर- पिंपळगाव- मुंबई अशी रस्त्याच्या मार्गाने वाहतूक केली जाते. या प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा जास्त खर्च होतो. केळी निर्यातीला अधिक गती येण्यासाठी रेल्वेद्वारे जिल्ह्यातून मुंबईपर्यंत केळीचे वातानुकूलित कंटेनर्स नेण्याची व्यवस्था व्हावी. हे कंटेनर्स रेल्वेच्या वॅगन्सवर ठेवण्यासाठी सावदासारख्या मध्यवर्ती रेल्वेस्थानकात क्रेनची व्यवस्था व्हावी. तसेच जिल्ह्यात विशेषतः रावेर तालुक्यात केळी कापणीनंतर साठवून ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी कोल्ड स्टोरेज उभारण्यात यावेत. निर्यात होऊ शकेल, इतकी केळी एकाच वेळी रेल्वेने थेट मुंबईत पाठविण्याची व्यवस्था व्हावी. सध्या निर्यात होणारी केळी जिल्ह्यातून पिंपळगाव बसवंत (जि नाशिक) येथील वातानुकूलित गोदामात पाठवावी लागते. 

मजुरांना प्रशिक्षण देणार 
अनिल भोकरे (उपसंचालक, कृषी विभाग, जळगाव) : केळीची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात आणि त्यावर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केल्याशिवाय देशाच्या एकूण जीडीपीतील कृषी विभागाचा वाटा वाढणार नाही. तो वाढविण्यासाठी शासन आणि कृषी विभाग प्रयत्न करीत आहे. आगामी चार वर्षांत केळीची निर्यात दरवर्षी १ हजार कंटेनर्सवरून १२ हजार कंटेनर्सपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी केळी उत्पादकांना एकत्र येऊन उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करणे अपेक्षित आहे. आत्मा योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील स्थानिक मजुरांना केळी कापणीचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळेही केळी निर्यातीला हातभार लागू शकेल. प्रक्रिया उद्योगांसाठी महिला बचत गटांनाही मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. केळी निर्यातीसाठीच्या या सर्व प्रयत्नांना अपेडाचा मोठा हातभार लागणार आहे. 

जागरुकता हवी 
केळीच्या तुलनेत शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षांची निर्यात १० पट जास्त आहे. नुकत्याच संपलेल्या वर्षात नाशिक जिल्ह्यातून ८ हजार ९०० कंटेनर्स द्राक्षे युरोपमध्ये निर्यात झाली. तेथील लोकप्रतिनिधींनी दाखविलेल्या सक्रियतेमुळे, जागरूकतेमुळे मागील १० वर्षांत हे शक्य झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही अशी जागरूकता दाखवावी अशी अपेक्षा आहे. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे