‘सीईओं’ने केली पाहणी..शाळा इमारती नसल्याने झोपड्यांमध्ये शिक्षण

यावल : तालुक्यातील सातपुडा (Satpuda) पर्वतातील अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील (Remote tribal areas) जिल्हा परिषदांच्या शाळांना (Zilla Parishad schools) आजही पक्की इमारत नसल्याने येथील विद्यार्थी (Student) झोपड्यांमध्ये (Hut) शिक्षण (Education) घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. येथे पंचायत समितींतर्गत विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया ( Z.P Chief Executive Officer Pankaj Asia) यांनी भेट देऊन कामांचा आढावा घेतला.

(zp ceo visit by satpuda remote tribal areas student hut education seen)

तालुक्यातील आंबापाणी, टेंभुरणबारी, चारमळी, माथन, साक्यादेव, लंगडाआंबा, रूईखेडा या सात ठिकाणच्या शाळांना पक्की इमारत नाही. त्याचप्रमाणे तालुक्यातील १११ मुलींच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये २९ शाळांमध्ये अद्याप विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहच नसल्याची माहिती आढावा बैठकीत शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली. यामुळे आदिवासींच्या नावाखाली शासनाकडून लाखो रुपयांच्या योजना या फक्त कागदावरच आहे काय, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित झाला. गरोदर मातांच्या पोषण आहार व कुपोषित बालकांच्या विषयाला गांभीर्याने घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिया यांनी म्हटले.

पंचायत समितीच्या सभागृहात जळगाव जिल्हा परिषदचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पंचायत समितीच्या विभागनिहाय कामाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गटविकासाधिकारी डॉ. नीलेश पाटील, ग्रामविस्तार अधिकारी हबीब तडवी, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. हेमंत बऱ्हाटे, गटशिक्षणाधिकारी नईम शेख, महिला व बालविकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रभारी महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी अर्चना आटोळे, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी डी. पी. कोते यांच्यासह ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, या बैठकीत पंचायत समितींतर्गत येणाऱ्या शिक्षण विभाग वगळता इतर सर्वच विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना गोंधळलेले उत्तर मिळत होते. ज्या विभागाच्या कामांची शासनाने दिलेल्या निधीतून विकासकामांची प्रगती अत्यल्प असेल, त्यांना तत्काळ नोटिसा बजवा, अशा सूचना पंकज आशिया यांनी गटविकासाधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीत महिला व बालविकास व आरोग्य विभाग, मनरेगा तसेच बांधकाम विभागातर्फे गोंधळलेले अर्धवट उत्तरे मिळत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिया यांनी असामाधान व्यक्त केले.