Market Committee Election : निवडणूक प्राधिकरणाने चोवीस तासांत ‘तो’ आदेश घेतला मागे

Jalgaon News : बाजार समितीची निवडणूक संपूर्ण राज्यात शुक्रवारी (ता. २८) होत आहे. तब्बल ७ वर्षांनी ही निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या आणि अटीतटीच्या होत आहेत. (Market Committee Election Societies Gram Panchayats both Voting can be done in constituency jalgaon news)

बाजार समितीची निवडणूक अवघ्या २४ तासांवर आली असता एका मतदारांचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघात (गटात) असले तरी त्याला एकाच ठिकाणी मतदान करता येईल, असा अजब आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने बुधवारी (ता. २६) काढला होता; मात्र त्याचे राज्यभर पडसाद उमटल्याने गुरुवारी (ता. २७) तो आदेश प्राधिकरणाला घाईघाईने मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली.

यामुळे असंख्य मतदारांसह उमेदवारांनाही दिलासा मिळाला आहे. पुन्हा जुनाच आदेश लागू झाल्याने रावेर -यावल तालुक्यातील सुमारे २२५ पेक्षा जास्त मतदारांना एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात (गटात) मतदान करता येणार आहे.

यातच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी २६ एप्रिलला एक आदेश काढून कुठल्याही मतदाराला एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात (गटात) मतदान करता येणार नाही, असे आदेश काढले होते. ग्रामीण भागात काही गावात ग्रामपंचायत सदस्य हे त्या गावातील विकास संस्थेत देखील संचालक आहेत, तसेच काही ग्रामपंचायत सदस्य किंवा विकास संस्थांच्या संचालकांचे व्यापारी म्हणूनही परवाने आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यापूर्वीच्या नियमाप्रमाणे एक व्यक्ती दोन किंवा तीन वेगवेगळ्या मतदारसंघात (गटात) मतदान करू शकत असे. मात्र निवडणूक प्राधिकरणाने २६ एप्रिलला काढलेल्या आदेशानुसार आता एका व्यक्तीला एकाच मतदारसंघात (गटात) मतदान करता येणार होते. मात्र, या आदेशामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली. सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटला. काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

याबाबत आमदार चौधरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले, की निवडणुकीची मतदार यादी एकदा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नियमात बदल करता येत नाहीत किंवा नवीन निर्णय घेता येत नाहीत. असा आदेश काढून प्राधिकरणाने मतदारांवर अन्याय केला असून, राजकीय दबावातून असा आदेश काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

याबाबत आमदार चौधरी यांनी या आदेशाचा तीव्र निषेध करून काँग्रेस पक्षाच्या मुंबई येथील कायदेशीर विभागाशी संपर्क साधला आणि ॲड. रवी जाधव यांना मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत हरकत घेण्यास विनंती केली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. कल्याण काळे यांच्याशीही त्यांनी संपर्क साधून या आदेशाला स्थगनादेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली. दरम्यान, सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आज (ता.२७) तातडीने काढलेल्या आदेशात आपला कालचा आदेश रद्द केला आहे.