Jalgaon News : पोलिसांनी अडवला ‘महसूल’चा रस्ता; आमदार अनिल पाटील आक्रमक

Jalgaon News : प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तांत्रिक मान्यता मिळाली, पैसाही उपलब्ध झाला अन् जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांची मुदत देऊनही शहरातील पोलिस वसाहतीची जागा खाली झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला विलंब होत आहे. (MLA Anil Patil aggressive due to delay in administrative building work jalgaon news)

टीपी प्लॉट नंबर ६६-६७ च्या १३ हजार ५०० चौरस मीटर जागेवर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व इतर कार्यालयांची मध्यवर्ती इमारत मंजूर झाली असून, १५ मार्च २०२२ ला ११ कोटी ३७ लाख ५० हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर २० जुलै २०२२ ला मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक मंजुरी देखील दिली आहे.

सद्यस्थितीतील महसूल विभागाच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी सर्व शासकीय कार्यालये शहराच्या मध्यवर्ती भागात बसस्थानकाच्या जवळ असावीत म्हणून आमदार अनिल पाटील यांनी प्रयत्न करून हे काम मंजूर केले आहे. पैसा उपलब्ध आहे, कागदोपत्री मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत. मात्र काम सुरू होत नाही.

या जागेवर पोलिस कर्मचाऱ्यांची जुनी वसाहत आहे. काही अधिकाऱ्यांचे बंगले आहेत. कर्मचारींची घरे जीर्ण आणि पडाऊ आहेत. मोजके आठ ते दहा घरात कर्मचारी राहतात. आणि पोलिसांची नवीन वसाहत ढेकू रस्त्यावर बांधण्यात आली असून, त्याठिकाणी अधिकाऱ्यांचे बंगले देखील बांधण्यात आले आहेत. अनेक घरे रिकामे आहेत. मात्र पोलिस विभाग जागा खाली करत नाही म्हणून प्रशासकीय इमारतीचे घोडे अडून बसले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जुन्या पोलिस वसाहतीतील घरे जीर्ण धोकादायक आहेत आणि महसूल इमारती देखील धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू करावे, अशी विनंती पत्र आमदार अनिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्याकडे दिले आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि आमदारांचे विनंती पत्र नुसार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी १६ मे २०२३ रोजी पोलीस अधीक्षक याना पत्र दिले आहे की टीपी ६६-६७ मधील १३ हजार ५०० चौ मी जागेवरील पोलीस लाईनचे बांधकाम सात दिवसाच्या आत निष्काषित करून जागेचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याची कार्यवाही करावी.

या जागेवरील घरे जीर्ण आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोकादायक असल्याचा अहवाल देऊन जागा पोलिसांकडून खाली करून मिळावी असे पत्र १७ एप्रिल २०२३ रोजी बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनीही दिले आहे, असेही जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी पत्रात म्हटले आहे.

"जनतेच्या कामासाठी मला उच्च न्यायालयात जाऊन जनहित याचिका दाखल करावी लागली. अमळनेर तालुक्याच्या सोयीसाठी प्रशासनाने तत्काळ मार्ग काढावा, हीच अपेक्षा राहील."- अनिल पाटील, आमदार अमळनेर

"वरिष्ठांची कोणतीही सूचना अथवा आदेश प्राप्त नाहीत. आदेश आल्यास योग्य ती कार्यवाही केली जाईल." - विजय शिंदे, पोलिस निरीक्षक, अमळनेर