Jalgaon News: MSF जवान तोफेच्या तोंडी; वाळूच्या धंद्यात पोलिसांच्या भागीदारीमुळे जिल्हा प्रशासनाचा प्रस्ताव

Jalgaon News : जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र सिक्युरिटी फोर्स (एमएसएफ)कडे देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.

यासंदर्भात नुकतीच एमएसएफचे संचालक आणि अप्पर जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी गिरणा नदीसह महत्वाच्या ठिकाणांची पहाणी केली असून, लेखी प्रस्ताव आल्यावर फोर्स तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सुत्रांनी दिली.

दरम्यान, तहसीलदार, पोलिस अधीकाऱ्यांनाही न जुमानणारे वाळू माफिया एफएसएफ जवानांकडून नियंत्रणात येणे अशक्य असून, या जवानांना तोफेच्या तोंडी देण्याचा हा प्रयोग असल्याचे आता बोलले जावु लागले आहे. (MSF jawan on target District administration proposal due to police involvement in sand business Jalgaon News)

जळगाव जिल्‍हा प्रशासनाला वाळूच्या अधिकृत ठेक्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसुल मिळतो. वाळू माफियांनी गेल्या काही वर्षांपासुन प्रशासनाला जेरीस धरण्यासाठी सिंडीकेट करुन जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांचा अधिकृत लिलावच घ्यायचा नाही.

परिणामी प्रशासन तडजोडीच्या रकमेत हे ठेके बहाल करण्यास मजबुर असते. दुसरीकडे गिरणा पात्रातून बेसुमार वाळूचे उत्खनन आणि उपसा होवुन त्यातून दिवसाला लाखोंची लाच पोलिस आणि महसुली यंत्रणेला मिळत असते.

परिणामी वाळू माफियांनी आता पोलिस व महसुली कर्मचाऱ्यांना सेाबत घेत वाळूचा बेकादेशीर धंदा राजरोसपणे चालविला आहे.

जिल्‍हाधिकाऱ्यांचा प्रयोग

जिल्‍हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वाळू चोरी आणि अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी स्वतः जिल्हा प्रशासनाचे अधिकृत डेपो उभारून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

त्यामुळे वाळू व्यावसायिकांत प्रचंड नाराजी असून, वाळू व्यावसायीक प्रशासनाचा हा प्रयत्न शक्यतो हाणुन पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पोलिसांची विश्‍वासार्हता संपली?

जिल्‍हा पोलिस दलात वाहतुक शाखा असो की, पोलिस ठाण्यात कार्यरत गुन्हेशोध पथके असोत, प्रत्येकाला वाळूचा पैसा हवा आहे. पुर्वी हप्तेखोरीवर पोलिसांना खुश करण्यात येत होते. नंतर, भागीदारीचा व्यवहार आला.

आता तर चक्क पोलिस ठाण्यातील कलेक्शनवाल्यांनी स्वतःच वाळूचा धंदा सुरु केला असून, गुंड- गुन्हेगारांना कामावर ठेवल्याचा प्रकार दोन दिवसांपुर्वीच तालूका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दारोपा येथील कारवाईत समोर आला आहे.

अर्थात वाळूच्या अवैध धंद्यात पोलिसच कार्यरत असल्याने त्यांची विश्‍वासार्हता पुर्णतः संपल्याची परिस्थीती आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

म्हणून एमएसएफचा पर्याय

पोलिस कर्मचाऱ्यांचेच वाळूचे धंदे असल्याने आता प्रशासनाचे काम आणि वाळूच्या सुरक्षेसाठी कोणाला नियुक्त करणार? या प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल महाराष्ट्र सिक्युरीटी फोर्सला नियुक्त करण्याचा निर्णय जिल्‍हा प्रशासनाने घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील विमानतळावर सुरक्षेसाठी ही मंडळी कार्यरत असून, एमएसएफचे ज्वाईंट डायरेक्टर आणि अप्पर जिल्‍हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी वाळू उपसा होणारा गिरणाचा परिसर आणि महत्वाच्या पाईंटची रविवारी (ता. ६) पाहणी पुर्ण केली.

नेमके किती जवान आणि किती शस्त्र अपेक्षीत आहेत, याचा अहवाल तयार करुन तो मुंबईच्या एमएसएफ कार्यालयात पाठवून त्यावर दोन दिवसांत निर्णय शक्य असल्याचे बोलले जात आहे.

फितूरी ठरलेलीच..

पोलिस कर्मचारी अन्‌ महसुल कर्मचाऱ्यांनाही वाळूच्या व्यवसायाने कोट्याधीश केले आहे. वाळूच्या या अर्थचक्रामुळे शकडो गुंड, गुन्हेगार पोसले जात आहेत. वाळूच्या स्पर्धेतून एकमेकांवर गोळीबार करण्यापर्यंतची प्रकरणे ताजीच आहेत.

तद्वत्‌च, मंडळाधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारालाही वाळू वाहनांनी चिरडण्याचे प्रयत्नही नेहमीचेच आहेत. जे वाळू माफिया गुंड पोलिसांना जुमानत नाहीत, ते सुरक्षारक्षक कॅटेगरीत मोडणाऱ्या एमएसएफ जवानांना जुमानतील अशी शक्यता नाही.

या जवानांसोबत महसुल आणि पोलिस दलाचे कर्मचारी मिक्स केल्यास फितूरी ठरलेलीच. त्यामुळे एमएसएफ जवान एकट्याने किती जोखीम घेतील, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.