National Banana Day 2023 : ..तर केळी उत्पादनातील नेतृत्व पश्चिम महाराष्ट्राकडे

Jalgaon News : जळगाव जिल्हा म्हटला की, महाराष्ट्र आणि भारतात केळीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र गेल्या चार -पाच वर्षांत केळी निर्यातीत सोलापूर जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. (National Banana Day 2023 if Basic facilities required for banana exports have not been provided leadership in banana production goes to West Maharashtra jalgaon news)

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केळी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक सुविधा केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा करून उपलब्ध करून घेतल्या नाहीत तर आगामी ५ ते ७ वर्षात केळी उत्पादनातील जिल्ह्याचे नेतृत्व हे पश्चिम महाराष्ट्राकडे जाईल. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केळी या विषयाला अग्रक्रम देऊन केळीच्या निर्यातीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने दोन वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतातील अनंतपूर (आंध्रप्रदेश) व थेनी ( तामिळनाडू) या दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांना केळी निर्यातीसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्यावेळी जळगावला निधी मिळायला हवा होता, असे प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून झाले नाही.

अरब देशात केळी निर्यातीसाठी ती जिल्ह्यातून मुंबईपर्यंत वाहून नेण्यासाठी रेल्वे कंटेनरचा वापर व्हावा, भुसावळ येथे केळीचे ५ हजार टन क्षमतेचे कोल्ड स्टोरेज व्हावे, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या गावी पॅकेजिंग हाऊस आणि अंतर्गत रस्ते व्हावेत, दर्जेदार केळी निर्मितीसाठी फ्रूट केअर मॅनेजमेंटसाठी अनुदान मिळावे आणि मार्गदर्शन व्हावे, अधिकाधिक केळी निर्यातीचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॉम आखून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. केंद्र सरकारकडे किंवा संबंधित मंत्र्यांकडे त्याबाबत पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

जिल्ह्यातील केळीला संधी

मागील तीन, चार वर्षांत सर्वाधिक केळी निर्यातक देश फिलिपाईन्स हा अडचणीत आला आहे. तेथील केळीवर पनामा आणि करपा या दोन रोगांनी आक्रमण केल्याने केळी निर्यातीत फिलिपाईन्सची पीछेहाट झाली आहे. याच काळात सुदैवाने खानदेशी केळीला अरब देशात संधी मिळून मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे.

मात्र भविष्यात फिलिपाईन्सने केळी निर्यातीत पुन्हा भरारी घेतल्यास जळगाव जिल्ह्याला त्याचा फटका बसू शकतो. तो बसू नये म्हणून आतापासूनच केळी निर्यात हा विषय प्राधान्याने पुढे नेण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील केळी अरब देशात निर्यात करण्यासाठी येथून कापणी झाल्यावर ती नाशिक किंवा पनवेल येथील कोल्ड स्टोरेजमध्ये पाठवली जाते.

या प्रवासाला आठ ते दहा तास लागतात. या प्रवासात केळीचे किमान तापमान नियंत्रित होत नाही आणि तिचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा खालावतो, असे आढळून आले आहे. त्यासाठी रावेर किंवा भुसावळच्या पट्ट्यात मोठे कोल्ड स्टोरेज उभारण्याची गरज आहे.

केळी महामंडळ स्थापनेचा घोळ

केळी निर्यातीसाठी केळी महामंडळ स्थापन करण्याची चर्चा गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून सुरू आहे. वास्तविक राज्य शासनाने आणि अधिकाऱ्यांनीही सर्वसामान्य केळी उत्पादकांचा त्यात समावेश करून घेऊन तातडीने हा विषय पूर्णत्वाला नेण्याची गरज आहे. दरम्यान, गेल्या २५-३० वर्षात जैन इरिगेशनसह अन्य खासगी कंपन्यांनीच केळीच्या उत्पादनात, तंत्रज्ञानात मोठे अनुकूल बदल घडवून आणले आहेत. त्याला सरकारने आणखी चालना द्यावी.

‘अपेडा’चे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष

सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने ‘अपेडा’ या शासकीय संस्थेकडे जळगाव, कोल्हापूर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांमध्ये केळीची निर्यात वाढविण्यासाठी उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यात केळीचे पॅक हाऊसेस व प्रीकुलिंग सेंटर उभारणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, अन्य देशातील व्यापाऱ्यांशी जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांचा संपर्क साधून देणे आणि जिल्ह्यातील मजुरांना केळी कापणीचे प्रशिक्षण देणे हे कार्यक्रम राबविले जाणार होते. सोलापूर जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी झाली आणि त्यांची केळी निर्यातही वाढली. जळगाव जिल्ह्यात अपेडाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.

‘बनाना डे’ का साजरा होतो?

एप्रिल महिन्याचा तिसरा बुधवार हा अमेरिका आणि युरोप खंडात जागतिक केळी दिवस म्हणून साजरा होतो. भारतातही केळीचे महत्त्व वाढावे, केळीचा खप वाढावा म्हणून २०२१ पासून एप्रिल महिन्याचा तिसरा बुधवार केळी दिवस (बनाना डे) म्हणून ठिकठिकाणी साजरा होत आहे, अशी माहिती जैन इरिगेशनचे केळी तज्ज्ञ के. बी. पाटील यांनी दिली.

"केंद्र सरकारच्या केळी क्लस्टर योजनेसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव दिला असून, पुढील टप्प्यात जळगाव जिल्ह्याचा समावेश होणार आहे. त्यावेळी जिल्ह्याला केळी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होईल.

दरम्यान, गेल्या तीन, चार वर्षांत जिल्ह्यातील केळी निर्यातीचे प्रमाण वाढत आहे. शेतकऱ्यांना छोट्या कोल्ड स्टोरेजसाठी शासन अनुदान उपलब्ध करून देत आहे. त्याचा त्यांनी फायदा घ्यावा. जिल्ह्यातील केळी निर्यात फक्त ३ महिने सुरू असते म्हणून मोठ्या कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता नाही." - रक्षा खडसे, खासदार