Jalgaon News: ठरलेल्या वेळेत कामे पूर्ण न झाल्यास कारवाई - जिल्हाधिकारी मित्तल

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत करण्यात येणारी कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच आवश्यक ते नियोजन करावे. कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांतवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी बुधवारी (ता. ८) येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात बुधवारी झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी मित्तल म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांना शासकीय यंत्रणांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकासकामे करताना पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बळकटीकरणाबरोबरच वीज, आरोग्य, शिक्षण, दळण-वळणाच्या सुविधांना प्राधान्य द्यावे. करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता यावर भर द्यावा, ज्या विभागांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत, त्यांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावेत, प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांची वर्कऑर्डर देऊन कामे सुरू करावीत.

मागील वर्षातील अपूर्ण कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावीत. नवीन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, याचेही नियोजन करावे, उपलब्ध निधीचे व्यवस्थित नियोजन करून कोणत्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहणार नाही, याचीही सर्व विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी.

ज्या विभागांचा मंजूर निधी खर्च होणार नसेल, त्यांनी परत करावा. ज्या विभागांना अधिकचा निधी आवश्यक असेल, त्यांनी मागणी प्रस्ताव सादर करावा.

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, विशेष घटक योजना आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला.

हेही वाचा: अंतरंगातून परमेश्वरापर्यंत भक्तिभाव थेट पोहोचवणारा वेदान्त आश्रम

तर निधी परत करा

जिल्हा नियोजन अधिकारी पाटील म्हणाले, की ज्या विभागांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन कामे सुरल झाली, त्यांनी त्वरित निधीची मागणी करावी, ज्या विभागांचा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार नाही, त्यांनी निधी परत करावा.

जेणेकरून इतर विभागांना निधीचे वितरण करणे सोईचे होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासकीय यंत्रणांनी तातडीने सादर करावे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव पाठविताना आय-पास संगणक प्रणालीचा वापर करावा.

उपवन संरक्षक विवेक होशिंग, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) शुभांगी भारदे, यावलच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदी उपस्थित होते.