जि. प.तील अजब फंडा; आरोग्‍य विभागाला अवघे २१ लाख; मानधनासाठी सव्वाचार कोटींची तरतूद 

जळगाव : राज्यभरात कोरोनाचा कहर सुरू असताा शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्रत्येक जिल्ह्यात खर्च करण्यासाठी दिला जात आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने आरोग्य विभागाला अवघी २१ लाखांची तरतूद केली आहे. तर अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या पंचायतराज या हेडवर वाहनांचा खर्च, मानधन, स्टेशनरी खर्चासाठी चार कोटी २९ लाखांची तरतूद केली आहे. 

जिल्‍हा परिषदेची अर्थसंकल्‍पयी विशेष सभा आज होत आहे. या सभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाणार आहे. जिल्‍हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प एक कोटी तुटीचा राहणार असून, यंदा अवघा १६ कोटींचा अर्थसंकल्प होणार आहे. गेल्या वर्षी २६ कोटींचा असलेला अर्थसंकल्प यंदा दहा कोटीने घटणार असून, आयपास ऑनलाइन प्रणालीमुळे व जिल्हा परिषदेने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविले नसल्याने याचा फटका अर्थसंकल्पाला बसणार आहे. 

कोरोनाच्या लाटेत आरोग्यावर दुर्लक्ष 
जिल्‍हा परिषदेचा अर्थसंकल्प १६ कोटींचा होणार असताना कोरोनाचा काळ सुरू असताना प्रशासनाकडून आरोग्य विभागाकडे दुर्लक्ष केल्‍याचे पाहण्यास मिळत आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पात आरोग्‍यासाठी केवळ २१ लाखांची तरतूद ठेवली आहे. परंतु, पंचायतराज हेडवर अर्थात, अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने दुरुस्ती, वाहनांचा इंधन खर्च, दुरुस्ती यांसह मानधन, स्टेशनरीकरिता तब्बल चार कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. 

सिंचन, बांधकामला खडखडाट 
सिंचनसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्‍पात १४ लाखांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी एक कोटी ४० लाखांची तरतूद होती. त्यामुळे या वर्षी सिंचनच्या कामांना वाव राहणार की नाही, हा प्रश्‍न उपस्‍थित होत आहे. तर बांधकामासाठीही फक्त एक कोटी ३० लाख असून, गेल्या वर्षी दोन कोटी ९० लाख रुपये ही तरतूद होती. दर वर्षीचा अर्थसंकल्प कमी कमी होत असून, उत्पन्नाच्या स्त्रोतांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प एक कोटीच्या तुटीचा होणार आहे. यंदा १६ कोटींची तरतूद असली तर खर्च १ कोटीने वाढणार आहे. 

अशी आहे तरतूद  
शिक्षण ८० लाख (एक कोटी ३१ लाख), आरोग्य २१ लाख (३४ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता दोन कोटी ६९ लाख (तीन कोटी ७२ लाख ४७ हजार), समाजकल्याण एक कोटी ६० लाख (एक कोटी ७८ लाख ९७ हजार), दिव्यांगासाठी ६७ लाख ४५ हजार (९३ लाख १२ हजार), महिला व बालकल्याण ८० लाख ४५ हजार (८९ लाख ४५ हजार), पशुसंवर्धन २५ लाख ३१ हजार (८१ लाख), कृषी ९९ लाख १० हजार (१ कोटी ९२ लाख), पंचायत राजसाठी ४ कोटी २९ लाख (६ कोटी ३ लाख). 

जिल्‍हा परिषदेचे स्त्रोत आटले 
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प दर वर्षी कमी होत आहे. त्यात प्रामुख्याने आयपास सिस्टिममुळे शासनाच्या निधीवरील व्याज कमी होणे हे प्रमुख कारण असले तरी दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी चार वर्षांत उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा, व्यापारी गाळे, छापखाना सुरू करणे याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याबाबी सुचवूनदेखील याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष न दिल्याने अर्थसंकल्प कोलमडला असल्याचे शिवसेनेचे सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी सांगितले.