तर मी शासन आदेश मानत नाही. या शिक्षकांना सोडलात तर दुसऱ्या दिवशी आपण.....

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडण्याचे अर्थकारण पूर्ण झाल्यामुळे या शिक्षकांना जिह्याबाहेर सोडण्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी हालचाली सुरु केल्याचा आरोप सदस्या डॉ अनिशा दळवी यांनी केल्यामुळे सभाध्यक्ष सावी लोके व डॉ दळवी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. तुम्ही सभापती पदावरुन उतरल्यावर जिल्हा परिषदेची बदनामी सुरु केली आहे. तुम्ही सभापती असताना सोडण्यात आलेल्या १२९ शिक्षकांना का रोखले नाही ? असा प्रश्न सौ लोके यांनी केला. तर मी शासन आदेश मानत नाही. या शिक्षकांना सोडलात तर दुसऱ्या दिवशी आपण उपोषणला बसून आंदोलन करणार, असा इशारा डॉ दळवी यांनी दिला.

 शिक्षण समितिची मासिक सभा शुक्रवारी बॅ नाथ पै सभागृहात सभापती सौ लोके यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस, निरंतर शिक्षणाधिकारी अनिल टिजारे, सदस्य डॉ दळवी, उन्नती धुरी, संपदा देसाई, विष्णुदास कुबल, सुधीर नकाशे यांच्यासह गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते. ही सभा आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडण्याच्या विषयावरुन गाजली.

हेही वाचा - हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा दिलासा, हॉटेल व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करणार प्रयत्न : उदय सामंत -

 सभागृहात शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा विषय आला. त्यावेळी आवश्यक शिक्षकांपेक्षा १२.०४ टक्के शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे आंबोकर यांनी सांगितले. त्यावर अनिशा दळवी यांनी 'आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडण्याचा घाट का घातला ?' असा प्रश्न केला. यावर आंबोकर यांनी माझ्यावर असा आरोप सभागृहात करु नये, असे सांगत याबाबत शासन निर्णयाचे वाचन केले. यावर सौ दळवी यांनी 'अर्थकारण पूर्ण झाल्यावर ही प्रक्रिया राबली जात आहे' असे स्पष्ट होत असल्याचा शिक्षणाधिकारी यांच्यावर गंभीर आरोप केला. यावर सभापती सौ लोके आक्रमक बनल्या. तुम्ही खुर्चीवरुन खाली उतल्यावर आरोप करताय. तुमच्या काळात झालेल्या बदल्या तुम्ही का रोखल्या नाहीत. आता तुम्ही जिल्हा परिषदेची बदनामी करीत आहात, असे सुनावले. यावर सौ दळवी यांनी मी त्यावेळी सुद्धा याच्या विरोधात होते. तसेच मी जिल्हा परिषदेची बदनामी करीत नाही. सचिवांवर आरोप करीत आहे, असे सांगितले.

हेही वाचा -दोन तरुणांच्या आत्महत्येने लांज्यात खळबळ ! -

 यावेळी मागच्या बदल्या दोन दिवसांत कशा झाल्या. हा विषय शिक्षण समितीसमोर का आला नाही ? असा प्रश्न सौ दळवी यांनी केला असता शिक्षणाधिकारी यांनी याची टिपणी फाईल सभागृहात सादर केली. यावेळी विष्णुदास कुबल यांनी कालच्या स्थायी समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही प्रशासकीय बाब आहे, असे सांगितले. तसेच आम्ही केलेल्या ठरावाला काही अर्थ नाही, असे सांगितल्याचे सांगितले. तसेच या बदली मध्ये अर्थकारण झाले असल्यास चौकशी लावावी, असे सांगितले. यावर मी राज्य शासनचा आदेश मानत नाही. मला जिल्ह्यातील मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यावर सभापतींसह अन्य सदस्यांनी आम्हालाही शिक्षक येथून जावू नये असे वाटते, असे सांगितले. यावर सौ दळवी यांनी जिल्हा परिषदेने या शिक्षकांना सोडल्यास मी दुसऱ्या दिवशी उपोषण आंदोलन करणार, असा इशारा दिला.

हेही वाचा - 160 कामगार आले रस्त्यावर ; शंभर टक्के पगाराची मागणी, पण कंपनी देेते एवढेच.... -

 यावेळी मातोंड हायस्कूल मधून नवोदय परिक्षेला पर जिल्ह्यातील विद्यार्थी बसविण्यात आल्याने या हायस्कूलचे मुख्याध्यापक व वर्ग शिक्षक यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कडूस यांनी सांगितले. सदस्य कुबल यांनी हा विषय आपला होता. मी अशाप्रकारे जिल्ह्यात अन्य हायस्कूल मधून बसविलेल्या सर्वच मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यावर कारवाईसाठी ठराव घेतला होता. पण तो इतिवृत्तात चुकीचा घेतला गेला असे सांगितले.  वैभववाडी हायस्कूल मधील घनश्याम नेमाडे या मयत झालेल्या शिक्षाकाची आठ वैद्यकीय बिले ठेवल्या वरुन विषय गाजला. त्यानंतर एजुकेशन एक्स्पो माध्यमिक शिक्षणकडे देण्यात यावा या विषयला अनिशा दळवी यांनी विरोध केला. आपल्याकडे यंत्रणा कमी असून २२ योजना आहेत. संगणक सुस्थितित नाहीत. तर माध्यमिककडे तिनच योजना असल्याने या विभागाकडे ही योजना देण्याची मागणी केली. मात्र यावेळी सदस्यांनी दोन्ही विभागाने संयुक्त योजना राबवावी, असे सांगितले.

हेही वाचा - मुंबई – गोवा महामार्गावरुन जाणारी बस संगमेश्वरात येताच जळून खाक : सुदैवाने सर्व प्रवासी सुखरुप -

 यावेळी शिक्षण विभागाला मंजूर असलेल्या एक कोटी ४६ लाख ९१ हजार ४०० रुपये निधितील ५० टक्के खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक योजनांचा निधी ५० टक्केवर आला आहे. ५ टक्के मिळणारा विशेष निधी ५० टक्केवर येत तो ३९ लाख ८७ हजार १९७ रुपये झाला आहे. हा निधी प्रामुख्याने शाळांची विज बिले भरण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शासनाने अंध, कर्ण बधीर आणि अस्थिव्यंग यांना साहित्य पुरविण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. यासाठी २६ लाख ५२२ रुपये खर्चाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संपादन - अर्चना बनगे