Sindhudurg Nagar Panchayat : कोणी नगरपंचायत देते का नगरपंचायत?

विकासाच्या मार्गावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी सिंधुदुर्गनगरी विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. सिंधुदुर्ग हा राज्यातील एकमेव असा जिल्हा आहे की, ज्याच्या राजधानीला नगरपंचायतही नाही. राजकारणीही त्यादृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. परिणामी या नगरीतील रहिवाशांना तसेच जिल्हावासीयांना ‘कोणी नगरपंचायत देते का, नगरपंचायत’, अशी आर्त हाक मारण्याची वेळ आली आहे. नगरपंचायत नसल्याने येथे विकासाला मर्यादा येत आहेत.

- विनोद दळवी

नगरपंचायतीची केवळ चाहूल

जिल्ह्याची राजधानी ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन गावांत वसविलेली आहे. त्याच तीन गावांचा समावेश करीत नगरपंचायत निर्मितीचे नियोजन आहे. त्यासाठी सहमती असल्याचे ठराव त्याचवेळी तिन्ही गावांतून गेले आहेत; मात्र पूर्ण गाव की ठराविक क्षेत्र, याची निश्चिती झालेली नाही.

सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतीची पहिली अधिसूचना २९ जानेवारी २०१६ मध्ये झाली; मात्र पुढील प्रक्रिया रखडली. त्यानंतर सात वर्षे उलटली तरी कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. परिणामी राज्यातील एकमेव जिल्ह्याची राजधानी ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असून हा डाग सुद्धा पुसण्यासाठी जिल्ह्याची राजकीय इच्छा शक्ती सपशेल अपयशी ठरली आहे.

हा आहे फरक

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची राजधानी व सिंधुदुर्गची राजधानी याचा अभ्यास केल्यास मोठा फरक दिसतो. अन्य कोणत्याही जिल्ह्याची राजधानी हे शहर आहे. तेथे महानगरपालिका आहे. नसली तरी किमान नगरपरिषद, नगरपंचायत आहे; परंतु सिंधुदुर्गची राजधानी अजून ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात आहे. याला कारण वेगळे आहे.

अन्य जिल्ह्यांची राजधानी निश्चित करताना शहर पाहून ती निश्चित करण्यात आली; परंतु जिल्ह्यात नवीन शहर वसवत राजधानी वसविण्यात आली. वस्ती नसलेल्या ठिकाणी शासकीय कार्यालये वसविली. एवढेच काय, तर नावही नव्याने ठेवण्यात आले. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजधानीची स्थापना बाळ जन्माला घालणे व त्याचे नामकरण करणे या प्रक्रियेतून गेली आहे.

शहर रांगणार कधी?

अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे राजधानी निश्चित करताना पूर्ण जिल्ह्याचा केंद्रबिंदू निश्चित करून ती वसविण्यात आली. राजधानीसाठी ‘सिंधुदुर्गनगरी’ हे नवीन शहर जन्माला घालण्यात आले.

त्याबाबत जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकाच्या मनात द्वेष नाही; परंतु शहराची स्थापना करून २५ वर्षे उलटली तरी प्रत्यक्षात नव्याने जन्माला घातलेले शहर स्वतःच्या पायावर नाही, तर किमान बोट धरून तरी विकासाच्या मार्गावरून चालायला हवे होते; मात्र ते रांगताना सुद्धा दिसत नाही.

सुविधा मिळेनात

सिंधुदुर्गनगरी ही जिल्ह्याची राजधानी करून २८ वर्षे उलटली. जिल्ह्याची राजधानी असल्याने येथे लवकरच नागरी सुविधा प्राप्त होतील, या आशेने नोकरी, कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांनी प्रशासनाने वितरित केलेले भूखंड विकत घेत घरे उभारली. राहायला सुरुवात केली; मात्र त्यांना नागरी सुविधाच काय, ग्रामीण सुविधाही अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत.

यामुळे आपण फसलो की काय, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. सिंधुदुर्गनगरीमध्ये मोठी बाजारपेठ नाही. त्यामुळे खरेदीसाठी कणकवली, कुडाळ गाठावे लागते. नाट्यगृह, सिनेमागृह नाही. त्यासाठीही येथील नागरिकांना मोठ्या शहरांत जावे लागते.

जैवविविधता पार्क, टाऊन पार्क व दाभाचीवाडी येथे पार्क उभारत नागरिकांना विरंगुळा व वेगळ्या वातावरणात नेण्यासाठी केंद्र उभारले होते. यासाठी लाखोंनी रुपये खर्च झाले; मात्र थोडे दिवसच त्याचा नागरिकांनी लाभ घेतला. त्यानंतर त्याची योग्य देखभाल झाली नाही. त्यामुळे ही तिन्ही ठिकाणे सध्या ओसाड झाली आहेत. याबाबत तक्रारी करूनही प्राधिकरण त्याकडे लक्ष देत नाही.

वाली मिळेना

खरे पाहिले तर या शहराला कोणीच वाली नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण त्या दृष्टीने कोणत्याच राजकीय पक्षाने किंवा पुढाऱ्याने प्रयत्न केले नाहीत. आजही राजधानी ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन गावांत विभागलेली आहे. तर नव्याने वसविलेल्या वस्तीचा व शासकीय निवासी संकुल यांना सुखसोयी देण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण आहे; मात्र ते जागे आहे की झोपलेले, तेच काही समजत नाही.

कारण २५ वर्षांत झोपेचे सोंग घेऊन प्राधिकरण कार्यरत आहे. निधी आहे; पण खर्च करण्याची मानसिकता नाही. समस्या दिसतात; पण त्या सोडविण्याची इच्छा नाही. नागरिकांनी निवेदने देऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याकडे डोळेझाक करायची, अशी मानसिकता झालेला अधिकारी वर्ग आहे.

समस्या समजाव्यात म्हणून प्राधिकरणच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना नवनगर वसाहत असो अथवा शासकीय वसतिगृहातील नागरिक असो, विविध धार्मिक कार्यक्रमानिमित्त बोलावून समस्या सोडविण्याची विनंती करतात. हे अधिकारी सर्व समस्या उद्या सुटतील, असे सांगून स्वप्न दाखवून जातात. पुढच्या कार्यक्रमाला दुसरा अधिकारी असतो. कारण पूर्वीच्या अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते. त्यामुळे जैसे थे राहतात.

घोडे अडले कुठे?

राजकीय फायद्यासाठी नगरपंचायत रखडल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. राज्याने तालुका ठिकाणे नगरपंचायत करण्याचे निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्या नगरपंचायतीच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकाही झाल्या; मात्र सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत अजून अस्तित्वात आली नाही. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात नगरपंचायत झालेल्या कसई-दोडामार्ग आणि वाभवे-वैभववाडी या दोन्ही नगरपंचायतींच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत झाल्यास अस्तित्वात आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम स्वाक्षरीची गरज आहे; मात्र त्यासाठी सात वर्षे उलटली आहेत.

निवडणुकीनंतरची आशा

सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत रचना करताना ओरोस बुद्रुक, अणाव आणि रानबांबुळी या तीन ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र घेण्यात आले आहे. सात वर्षांपूर्वी नगरपंचायत स्वप्न अंतिम टप्प्यात असताना कार्यरत सरपंच आपल्या पक्षाला गमवावे लागणार, म्हणून सत्ताधारी भाजप व तत्कालीन शिवसेनेने यात खोडा घातला.

त्यानंतर अलीकडे डिसेंबर २०२२ मध्ये या तिन्ही ग्रामपंचायतींच्या पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामुळे किमान सहा महिने नगरपंचायत होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. या तिन्ही ग्रामपंचायतींवर नवीन कार्यकारिणी येऊन तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. जूनमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे यादरम्यान नगरपंचायत जाहीर करण्यास काही हरकत नाही.

आश्‍वासनांचे काय झाले?

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत यांच्याकडे जबाबदारी दिली गेली. जबाबदारी आल्यावर पहिल्याच जिल्हा दौऱ्यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथील शासकीय विश्रांतीगृह येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत एका वर्षात होईल, असे आश्वासन दिले होते; मात्र अडीच वर्षांत ते शब्द पूर्ण करू शकले नाहीत. उलट तेच सत्ता बदलून वेगळ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले.

नगरपंचायत का हवी?

राजधानी असलेले ठिकाण किमान नगरपंचायत असणे गरजेचे आहे. शिवाय या नगरपंचायतीमध्ये समावेश केलेल्या ओरोस, रानबांबुळी व अणाव या तीन ग्रामपंचायती आहेत. तेथील क्षेत्राचा विकास ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून होत आहे; परंतु मुख्यालय म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्राचा विकास थांबला आहे.

यासाठी कार्यरत प्राधिकरण कायमच झोपलेल्या अवस्थेत असते. आज दिवाबत्ती, कचरा, सांडपाणी हे महत्त्वाचे विषय येथे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. या समस्यांबाबत नवनगर विकास मंडळाने वारंवार लक्ष वेधून सुद्धा प्राधिकरण अपेक्षित लक्ष देत नाही. त्यामुळे नगरपंचायत लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.

हरकती मागविल्या; पण...

२९ जानेवारी २०१६ मध्ये पहिली अधिसूचना काढत तिन्ही गावांतील नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या; परंतु या हरकतींवर अद्याप सुनावणी झाली की नाही, ते समजलेले नाही. हरकती घेणाऱ्या नागरिकांना उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे नक्की काय झाले, तेच समजत नाही.

आवाज उठविण्यालाही मर्यादा

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मुदती मार्च २०२२ मध्ये संपल्या आहेत. त्या निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात. या निवडणुका झाल्यास पुन्हा नगरपंचायत जाहीर करण्यास सुरुवातीला कायदेशीर व नंतर राजकीय अडचण निर्माण होऊ शकते. परिणामी जिल्हावासीयांचे जिल्हा राजधानी नगरपंचायत होण्याचे स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे. यासाठी आताच उचल घेणे गरजेचे आहे.

मध्यंतरी एका राजकीय पक्षाच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी उचल घेतली होती. यासाठी आंदोलनाची तयारीही दर्शविली; परंतु नंतर ते थंड झाले. आताही तीन पैकी दोन ग्रामपंचायतींवर सत्ताधारी भाजपची एकहाती सत्ता आहे; परंतु राज्यात तालुका ठिकाणे नगरपंचायत करून विकास करण्याचे ध्येय घेणारी

भाजप या ठिकाणी तो मोठेपणा दाखवेल का? असा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रखडलेल्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी या नगरपंचायतीची घोषणा आवश्यक आहे.

.. तर नगरपंचायत झाली असती

युतीचे सरकार काळात राज्यातील

तालुका ठिकाणे असलेल्या शहरांचा विकास होण्यासाठी सर्वच ग्रामपंचायतींचा नगरपंचायतीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे सर्व तालुका ठिकाणे नगरपंचायत झाली; परंतु तसेच आदेश झाले असते तर सिंधुदुर्गनगरी ही नगरपंचायत अस्तित्वात आली असती.

तो समज गैरसमजच

नगरपंचायत झाल्यावर प्राधिकरणचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. प्राधिकरणकडे असलेले भूखंड, निधी किंवा सर्वच मालमत्ता यावरील अधिकार संपतील, असा जावईशोध काही अधिकाऱ्यांनी लावला. त्यामुळे या नगरपंचायतीला प्रशासकीय विरोध झाला.

मुळात नवीन वस्ती वसविल्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरण कार्यान्वित केले होते. त्यामुळे ते कायम राहण्याची आवश्यकता किंवा बंधन नाही. नगरपंचायत झाल्यावर ही मालमत्ता, निधी साहजीकच नगरपंचायत अखत्यारित जाणार आहे. नगरपंचायत ही खासगी व्यवस्था नाही, तर शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एक भाग आहे. मग त्याला विरोध करण्याचे कारण काय?

शिवसेनाही कमी पडली

राज्यात शिवसेनेचे दोन भाग पडले आहेत; परंतु ती एकसंघ असताना जिल्ह्यात दोन आमदार, एक खासदार आणि पालकमंत्री सुद्धा त्यांचाच होता; परंतु त्यांचीही नगरपंचायत करण्याची इच्छाशक्ती कधीच दिसली नाही. याकामी मूळ शिवसेना सुद्धा कमी पडली, हे नक्की.

भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष

सर्वच पक्षांनी सुरुवातीला प्रयत्न केला होता. त्यामुळे दोडामार्ग, वैभववाडी, देवगड व कुडाळ नगरपंचायतीपाठोपाठ सिंधुदुर्गनगरी ही पाचवी नगरपंचायत अस्तित्वात येणार होती. तिची पहिली अधिसूचनाही जाहीर झाली होती; मात्र त्यावेळी युतीचे सरकार होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते होते.

सिंधुदुर्गनगरीत येणाऱ्या तीन गावांतील ओरोस बुद्रुक सरपंचांनी शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी फडणवीस यांच्याकडे जात या नगरपंचायतीची पुढील कार्यवाही रोखण्यास सांगितल्याने पुढील प्रक्रिया थांबल्याचे बोलले जात आहे. आता नवीन निवडणुकीत भाजपच्या सरपंच विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे नगरपंचायत करण्यात भाजपची जबाबदारी वाढली आहे.

मुख्यालय असल्याने सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत आवश्यक आहे. येथे नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. नगरपंचायतीकडे शासनाचा नगरोत्थानसारख्या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात निधी येथे असतो. यातून गरजेनुसार नियोजनात्मक विकास साधता येऊ शकतो. त्यामुळे सिंधुदुर्गनगरीवासीयांना नगरपंचायत व्हावी, असे वाटत आहे.

- सौ. सुप्रिया वालावलकर, माजी पंचायत समिती सदस्य, ओरोस

सिंधुदुर्गनगरी विकासासाठी शासनाने तयार केलेली समिती निधी खर्च करायला पाहत नाही. ‘सिडको’ने ही नगरी वसविताना रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे. येथे डम्पिंग ग्राउंडसह महत्त्वाच्या सुविधांसाठी राखीव भूखंड आहेत. रस्ते, पाणी व दिवाबत्तीची व्यवस्था आहे; परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरपंचायत आवश्यक आहे.

- प्रभाकर सावंत, अशासकीय सदस्य, विकास प्राधिकरण समिती

सिंधुदुर्गनगरी विकास प्राधिकरणकडे कोट्यवधीचा निधी आहे. काही वर्षांत यातील पाच कोटींहून अधिक रुपयांची कामे अशासकीय सदस्य म्हणून मंजूर करून घेतली; परंतु कामे करताना मर्यादा येत आहेत. विकास प्राधिकरणचा ठराव घेऊन शासनाला दिला आहे. नगरपंचायत झाल्यास नगरोत्थान व जिल्हा नियोजन मंडळातून थेट निधी प्राप्त होऊ शकतो.

- महेश उर्फ छोटू पारकर, अशासकीय सदस्य