पेण बँक घोटाळे बहाद्दरांना शिक्षा मिळण्यासाठी संघर्ष कृती समिती आक्रमक

पेण - सप्टेंबर 2010 पासून आर्थिक घोटाळा झाल्याने बंद पडलेल्या पेण अर्बन को. बँकेच्या दिड लाखाच्या वर खातेदारांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील या सर्वांनी वेळोवेळी पेण बँकेतील खातेदारांना सरकार न्याय देईल असे आश्वासन दिले. मात्र अद्याप न्याय मिळाला नाही म्हणून, शुक्रवारी खोपोलीत खातेदार व संघर्ष समितीच्या उपस्थितीत विशेष सभा होऊन मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शासन कार्य कृती समिती प्रमुख आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांना  मागण्यांचे निवेदन देण्याचे ठरले.

सुरुवातीस खोपोली शहरातून भव्य निषेध मोर्चा काढून दोषींना शिक्षा व ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत देण्याची मागणी करण्यात आली. या मोर्चात संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष नरेंन जाधव, माजी आमदार देवेंद्र साटम, माजी नगराध्यक्ष दत्ताजी मसुरकर यांच्या सहित संघर्ष समितीचे सर्व सदस्य, सर्व पक्षीय नेते व कार्यकर्ते सह मोठया संख्येने खातेदार व ठेवीदार सहभागी झाले होते.

त्यानंतर झालेल्या सभेत कार्याध्यक्ष नरेंन जाधव यांनी  संघर्ष समितीच्या मागील आठ वर्षातील कामकाजाची माहिती दिली. सरकार व शासन स्तरावर पेण बँक खातेदारांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करून, आत्ता तिव्र संघर्ष करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माजी आमदार देवेंद्र साटम व माजी नगराध्यक्ष दत्ताजी मसुरकर यांनीही बोलतांना संघर्ष समितीचे कामकाज योग्य मार्गाने सुरु असून, सर्व सदस्य, खातेदार आणि ठेवीदार समितीच्या बरोबर पूर्ण ताकदीने असल्याचा विश्वास दिला. 

संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व आमदार धर्यशील पाटील यांनी संघर्ष समिती कडून सुरू असलेला पाठपुरावा संबंधी सर्व माहिती ठेविदाराना दिली. या प्रकरणी कोर्टात सुरु असलेली प्रकरणे, राज्याच्या अर्थ खाते, सहकार खाते तसेच केंद्र स्तरावर अर्थ खाते व रिजर्व बँक अधिकारी यांच्या स्तरावर सुरु असलेल्या सर्व घडामोडी बाबत माहिती देतांना येत असलेल्या अडचणी ही मांडल्या. या प्रकरणी दोषी संचालक, तत्कालीन दोषी अधिकारी यांच्याकडून कायद्याच्या केला जात असलेला चुकीचा वापर, रिजर्व बँकचे तत्कालीन दोषी अधिकारी यांनी या संपूर्ण आर्थिक घोटाळा होत असतांना केलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष स्पष्ट होत असून, या सर्वांवर कडक कारवाई होई पर्यंत संघर्ष सुरू राहील असे स्पष्ट केले.

ठेवीधारक, फिक्स डिपॉझिट खातीधारक यांना न्याय देण्याची गरज आहे. त्यासाठी बँकेच्या मालकीची दुबईस्थित व रायगड जिल्हयातील हजारो कोटीची स्थावर  मालमत्ता विक्री करून रक्कम वसुलीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र यासंदर्भात न्यायालयाने निर्णय देऊनही या मालमत्ता विक्रीसाठी ईडी व रिजर्व बँके कडून अडचणी येत असून, या संबधी राज्य व केंद्र सरकारकडून ही दुर्लक्ष होत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या : 
- दोषी बँक संचालक, अधिकारी, खोटे कर्जदार, या सर्व प्रकरणी दोषींना मदत करणारे तत्कालीन अर्थ व सहकार खात्यातील शासकीय अधिकारी, रिजर्व बँक, शासकीय बँक ऑडिटर या सर्व दोषींवर कडक कारवाई करावी - न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बँकेची स्थावर मालमत्ता विक्रीत राज्य व केंद्रीय स्तरातील विभागांकडून येणाऱ्या अडचणी दूर करून बँकेच्या मालमत्ता विक्री करून ठेवीदारांना त्यांची रक्कम द्यावी 
- थकीत कर्ज वसुली बाबत कडक धोरण घ्यावे
- दैनंदिन वसुली व अन्य कामकाजासाठी पूर्ण वेळ सक्षम प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त व्हावा 
- शासकीय ऑडिटर कडूनच वार्षिक ऑडिट व्हावे, वसुली शिवाय अन्य खर्च थांबवावा 
- बँकेचे पूर्णजीवन किंवा अन्य सक्षम बँकेत विलिनीकरण व्हावे, आदी मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.