बीएसएनएलचे सिंधुदुर्गात लवकरच इंटरनेट हॉटस्पॉट 

कणकवली (सिंधुदुर्ग) - पुढील काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व 361 ग्रामपंचायतींसह प्रमुख शहरातील दाट लोकवस्तीच्या नगर, वाड्यांमध्ये इंटरनेट हॉटस्पॉट बसविले जाणार आहेत. हॉटस्पॉटपासून 200 मिटर अंतर परिसरात इंटरनेटची सुविधा ग्राहकांना मिळेल, अशी माहिती बीएसएनएलचे सुभाष कांबळे आणि भारत नेटचे जिल्हा समन्वयक लोकेश श्रीवास्तव यांनी आज दिली. 

ग्रामीण भागातही हायस्पीड इंटरनेट सेवेचे जाळे विणले जावे. प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेटची सुविधा मिळावी यासाठी सर्व गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडली जात आहेत. आमदार नीतेश राणे यांनी आज येथे केंद्र सरकारच्या "भारत नेट' तसेच जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवेचा आढावा घेतला. यात भारत नेटचे लोकेश श्रीवास्तव आणि बीएसएनएलचे सुभाष कांबळे यांनी जिल्ह्यातील इंटरनेट सुविधांबाबतची माहिती दिली. यावेळी भारत अंतर्गत सुरू असलेल्या सामान्य सेवा केंद्राचे तालुकानिहाय प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

केंद्र सरकारचा भारत नेट प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा आता सुरू झाला आहे. या अंतर्गत देशभरातील सर्व ग्रामपंचायती हायस्पीड ब्रॉडब्रॅंड सेवेने जोडण्याचे, तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत इंटरनेट सेवा पुरविण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्याअनुषंगाने बीएसएनएलच्या जोडीला केंद्र सरकारने सामान्य सेवा केंद्राची स्थापना केली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून आम्ही गावापर्यंत इंटरनेट पोचण्यात येणारे अडथळे शोधून ते दूर करण्याचे काम करत असल्याची माहिती भारतनेट अंतर्गत सुरू असलेल्या सामान्य सेवा केंद्राचे जिल्हा प्रतिनिधी लोकेश श्रीवास्तव यांनी दिली. 

बीएसएनएल आणि सामान्य सेवा केंद्र यांच्या संयुक्‍तपणे केंद्र सरकारच्या भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत सिंधुदुर्गातील 361 ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी हॉटस्पॉट बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींपासून 200 मिटर अंतर परिसरात इंटरनेटची रेंज उपलब्ध होईल. याखेरीज दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांच्या ठिकाणी देखील असे हॉटस्पॉट बसविले जात आहेत. ग्रामीण भागातून मागणी आली तर त्या भागातही हॉटस्पॉट बसविण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती बीएसएनएलचे सुभाष कांबळे यांनी दिली. दरम्यान, चुकीच्या कारभारामुळे बीएसएनएल बदनाम होत असल्याची खंत यावेळी आमदार राणे यांनी व्यक्त केली. 

....आधी सेवा सुधारा 
भारतनेट उपक्रमांतर्गत प्रत्येक गावात एक वर्षासाठी पाच ठिकाणी मोफत इंटरनेट जोडणी करून दिली जाणार आहे. यात गावातील तलाठी कार्यालय, शाळा, अंगणवाड्या, आशा वर्कर्स आदी शासकीय संस्थांचा समावेश आहे; मात्र मोफत इंटरनेट जोडणी दिली जात असतानाही बहुतांश शासकीय आस्थापनांनी बीएसएनएलची इंटरनेट सेवा घेण्यास नकार दिला असल्याची माहिती बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली. तर आधी बीएसएनएलचा कारभार सुधारा नंतर म्हणजे ग्राहक बीएसएनएलकडे वळतील, असे राणे म्हणाले. 

संपादन - राहुल पाटील