वीज बिले माफ करण्याची काँग्रेसची मागणी 

सचिन माळी
Friday, 16 October 2020

नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडून सहाय्य म्हणून आर्थिक मदत दिली जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला महावितरण भरमसाठ वीज बिले पाठवत आहे

मंडणगड - मंडणगड, दापोली तालुके निसर्ग वादळात अधिक प्रभावित झाले. अनेक मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली आहे. झालेल्या प्रचंड नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडून सहाय्य म्हणून आर्थिक मदत दिली जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला महावितरण भरमसाठ वीज बिले पाठवत आहे. हे म्हणजे एका हाताने मदत देण्यासारखं आणि दुसऱ्या हाताने तीच मदत पुन्हा काढून घेण्यासारखं असल्याचे मंडणगड काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मुश्ताक मिरकर यांनी सांगितले.
 

काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष समंद मांडलेकर यांनी तालुक्यातील विज ग्राहकांना आलेल्या भरमसाठ वीज बिलांच्या प्रश्नावर 23 ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर 16 ऑक्टोबरला तहसील कार्यालयाकडून आंदोलक व महावितरणचे स्थानीक अधिकऱ्यांसोबत सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मुश्ताक मिरकर पुढे म्हणाले, प्रशासन व महावितरण यांनी समनव्याने तालुकवासीयांच्या म्हणणे पुढे पोहचावे. महावितरणच्या कर आकारणी बाबत नाराजी व्यक्त केली. वीज शुल्क १६ टक्के आकारणी बाबत प्रश्न उपस्थित केला. तालुक्यात रोजगार नाही, कामे बंद असून येथील शेतकरी अडचणी आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून वीज बिले माफ करावीत असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोकणवासीयांकडे दुर्लक्षित करून अन्यायच होत असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी महावितरण अधिकारी श्री. दंड़गे म्हणाले सद्यस्थितीत तालुक्यात कुठलीही वसुली सुरु नाही. तसेच वीज बील भरण्यासाठी नागरिकांच्या मागणीनुसार वेगवेगळे टप्पे बनवून दिले जात आहे. कार्यकर्त्यांनी केलेली देयके माफीची केलेली मागणी वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ पाठवण्यात येईल. झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर तहलीदार नारायण वेगुर्लेकर यांनी आंदोलन न करण्याची विनंती केली. तसेच महावितरणचे अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठकांडे वीज बील माफी संदर्भात दिलेल्या प्रस्तावाची एक प्रत तहसिलकार्याकडेही देण्याचे आदेश दिले. सभेस तालुका अध्यक्ष मुश्ताक मिरकर, उपाध्यक्ष समंद मांडलेकर, अस्मिता केंद्रे, सरचिटणीस संतोष मांढरे, शब्बीर मांडलेकर, तहसीलदार नारायण वेगुर्लेकर, श्री. भिसे, श्री.गायकवाड, महावितरणचे श्री. दंडगे उपस्थित होते.

ग्राहक संरक्षण कायदा 1983 नुसार आपत्कालीन परिस्थितीत ग्राहकांना सरासरी देयके देता येत नाहीत. वीज आकार कायदा 2003 अन्वये एखाद्या वीज मिटरमध्ये ग्राहकास शंका असले तर त्या ग्राहकास नवीन मिटर बसवण्याचा अधिकार आहे. असे असताना महावितरण अधिकारी असे नियम किती ग्राहकांपर्यंत पोहचवतात असे प्रश्न उपस्थित करून महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. तालुक्यातील गलथान कारभाराविषयी राज्याचे आपत्ती व्यवस्तापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना पत्र देऊन सुचीत केले असल्याची तसेच सरसकट वीज बील माफीची मागणी केली असल्याचे सभेनंतर मिरकर यांनी पत्रकारांना सांगीतले आहे. 

हे पण वाचाचुलत भावाच्या खून प्रकरणी सख्ख्या भावांना जन्मठेप 

शेतकरी कन्येने मांडले शेतकऱ्यांचे प्रश्न

सद्या तालुक्यात अवकाळी पाऊस पडत असून तयार भात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात नेहमी आग्रही राहणाऱ्या अस्मिता केंद्रे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा तहसीलदारांसमोर मांडत नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली. यावर तहसीलदार यांनी कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकरवी सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.  

संपादन - धनाजी सुर्वे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Congress demands waiver of electricity bills