डिजिटल शाळांमध्ये सिंधुदुर्ग काठावर पास

उद्दिष्ट अद्याप दूर - १४५४ पैकी ४६३ शाळाच डिजिटल; विभागाने पाठपुराव्याची जबाबदारी झटकली 

सावंतवाडी - शैक्षणिकदृष्ट्या जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा अपेक्षित विकासापासून दूरच आहेत. जिल्ह्यातील १४५४ शाळांपैकी अद्याप ४६३ शाळाच डिजिटल झाल्या आहेत. लोकसहभागातून डिजिटल केल्या जात असल्यातरी यातील पाठपुराव्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने झटकल्यामुळेच ही वेळ आली आहे. बऱ्याच शाळा अद्यापही अप्रगतच्या यादीत आहेत.

मुंख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. तशा प्रकारचा जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम या अतर्गंत राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्यात याव्यात, असे परिपत्रक जानेवारीत आले होते. तसेच प्रगत शाळेच्या संकल्पेनेसाठी शाळा सिद्घी या पोर्टलद्‌वारे शिक्षकांसाठी स्वमूल्यमापन करण्याची सूचना ३० मार्चला काढलेल्या परिपत्रकाद्‌वारे करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील १४५४ जिल्हा परिषदेच्या शाळांपैकी ४६३ शाळा डिजिटल तर ९४६ शाळाच प्रगत शाळाच्या यादीत सामाविष्ट झाल्या आहेत. तर इतर शाळा अजूनही अप्रगतच्या यादीत आहेत. एकीकडे सिंधुदुर्गातील काही शाळांना आयएसओ मांनाकन मिळते. किंवा राज्यातील सर्वात साक्षर लोकसंख्येचा जिल्हा म्हणून ओळखलेल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागाचे भिजत घातलेले घोंगडे वाळण्याचे मात्र नाव घेत नाही. असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची माहितीनुसार राज्यातील राज्यातील २५ हजार शाळा  डिजिटल झाल्या आहेत. साहित्याच्या कमी झालेल्या किमतीनुसार राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल होणे आवश्‍यक आहे. डिजिटलसाठी ७० हजार ते १ लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याने तो लोकसहभागातून करावा. ही सर्व माहिती इंटरनेटद्‌वारेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे असतानाही डिजिटलकरण व प्रगत शाळा करण्यात आपला जिल्हा जणू काठावर पास झाला असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील कमी पटसंख्याचा विचार करता १ ते ५ पटसंख्येच्या १७१ शाळा तर ६ ते १० पटसंख्येच्या २६४ शाळा आहेत. इतर सर्व शाळात १० च्यावर पटसंख्या आहेत. यातील काही शाळाच डिजिटल झाल्या. त्यामुळे १०० टक्के शाळा डिजिटलकरणापासून दूरच राहिल्या. 

नव्या सभापतींसमोर आव्हान
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत विजेत्या उमेदवार प्रीतेश राऊळ यांना आरोग्य शिक्षण सभापतिपद देण्यात आले. जिल्ह्यात डिजिटलकरणाबरोबरच शिक्षक रिक्त पदे, अडकलेले सादिल अनुदान, पायाभूत सुविधा, इंटरनेट सुविधा असे विविध प्रश्‍न अद्याप आहेत. तसेच प्रलंबित आहेत. त्या सोडवून समस्यामुक्ती किंवा त्या कमी करण्यासाठी पाठपुराव्याची गरज आहे. नव्या सभापतींकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत.