शिक्षणाधिकारीच शासन निर्णय मानत नाहीत तेव्हा...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 नोव्हेंबर 2019

एखाद्या ठिकाणी स्वयंपाकी यांचे काम समाधानकारक नसेल तर विहित प्रकियेला अवलंब करून त्याठिकाणी शिक्षणाधिकारी बेपत्ता देण्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीला कार्यवाही करता येईल असे सहसचिव महाराष्ट्र शासन यांना कळवले आहे.

कुडाळ ( सिंधुदुर्ग ) - शिक्षणाधिकारीच शासन निर्णय मानत नाहीत हे जिल्हा परिषदेचे दुर्दैव आहे. अशा शिक्षणाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी हाच एकमेव उपाय जिल्हा परिषदेने करावा, असे शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी संघाच्या जिल्हाध्यक्ष अंगणवाडी नेत्या कमल परुळेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे. 

पत्रकात म्हटले आहे, की दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा झाली. त्यात आजगाव प्राथमिक शाळा स्वयंपाकीला चुकीच्या पद्धतीने कामावरून कमी केल्याचा विषय आला असता, चक्क शिक्षण सभापतीसमोर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खोटे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली.

गरजू महिलांना प्राधान्य द्यावे

दहा महिन्यांनी दर जूनपासून परत नेमणूक दिली जाते व आजगाव शाळेने योग्य प्रोसिजर राबवली अशी लोणकढी गृहस्थाने ठोकून दिली. 10 जुलै 2014 चा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णय सभापतीनी मागवावा त्यात जेथे बचतगट महिला मंडळे आहार बनविण्यास तयार नाहीत तिथे वैयक्तिक स्थानिक स्वयंपाकी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. त्या गावातील विधवा परितक्त्‌या अथवा गरजू महिलांना तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.

स्वयंपाकी यांचे काम समाधानकारक नसेल तर...

26 फेब्रुवारी 2014 च्या परिपत्रकाचा उद्देश हा मुख्याध्यापकांवरील कामाची जबाबदारी कमी करणे आहे; पण या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून सध्या कार्यरत असलेल्या वैयक्तिक स्वयंपाकींना सरसकट कामावरून कमी करण्यात येऊ नये तसेच, ज्या ठिकाणी अशा रीतीने स्वयंपाकीण कामावरून कमी केले असेल तर त्यांना परत घेण्यात यावे तथापि एखाद्या ठिकाणी स्वयंपाकी यांचे काम समाधानकारक नसेल तर विहित प्रकियेला अवलंब करून त्याठिकाणी शिक्षणाधिकारी बेपत्ता देण्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीला कार्यवाही करता येईल असे सहसचिव महाराष्ट्र शासन यांना कळवले आहे.

हकालपट्टी हा एकमेव उपाय

पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन चार नोव्हेंबरला युनियनने मोर्चा काढला तेव्हा शिक्षणाधिकारी बेपत्ता होते. श्री पिंगुळकर प्रतिनिधी म्हणून हजर होते. श्री पराडकर व श्री पिंगुळकर यांच्याशी दोनशे स्वयंपाक यांचा मोर्चाच्यावतीने शिष्टमंडळ भेटले. शिक्षणाधिकारी यांनी तो तपशील विचारलाच नाही का? असे म्हणत परुळेकर यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी हा एकमेव उपाय जिल्हा परिषदेने करावा, असे त्यांनी यात म्हटले आहे.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Education Officials Do Not Follow Government Decisions