मालवण विकास आराखड्यावर व्यापारी म्हणतात...

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - पिढ्यानपिढ्या असलेली आमची घरे, दुकाने उद्ध्‌वस्त करून आम्हाला विकास नको आहे. जनतेला विश्‍वासात घेऊनच विकास आराखडा करा. शहरवासियांचे नुकसान करणारा, विस्थापित करणारा विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन मालवण व्यापारी संघाच्यावतीने आज पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांना सादर करण्यात आले. 

मालवण व्यापारी बांधवांनी जाहीर केल्यानुसार विकास आराखडा बाधित व्यापारी, नागरिकांनी आज शहर विकास आराखड्याबाबत हरकती भरड दत्तमंदिर येथे एकत्र केल्या त्यानंतर व्यापारी व नागरिकांनी पालिकेवर धडक देत निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांनी व्यापाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. तुमच्या मागण्या, हरकती, सूचना लेखी स्वरूपात पालिकेकडे सादर करा अशा सूचना त्यांनी केल्या. 

व्यापारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तायशेट्ये, मालवण व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरुरकर, रवींद्र तळाशीलकर, हर्षल बांदेकर, गणेश प्रभुलीकर, अरविंद सराफ, अशोक सावंत, नाना पारकर, नाना साईल, मधलो डिसोझा, विनायक भिलवडकर, नितीन वाळके, आप्पा लुडबे, अजित बांदेकर, बाळू अंधारी, सत्यम पाटील, सुहास ओरसकर, राजा शंकरदास, सुनील वायंगणकर, सुनील परुळेकर, अमेय देसाई, प्रकाश करंगुटकर, शैलेश पावसकर उपस्थित होते. 

शहर विकास आराखडा पूर्णपणे चुकीचा आहे. बहुसंख्य व्यापारी, नागरिक विस्थापित होत आहेत. अवास्तव व बेसुमार रस्त्यांना तीव्र विरोध आहे. धार्मिक स्थळांचे मोठे नुकसान होणार आहे. आराखडा तयार करताना शहरवासियांचा विचार केला नाही, शिवाय यापूर्वी नागरिकांनी ज्या हरकती नोंदविल्या त्याचीही दखल घेतली नाही. विकास आराखड्यातून नागरिकांचा, शहराचा विकास अपेक्षित असताना त्यांना विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. 

शहर विकास आराखड्याबाबत उद्या (ता. 5) सायंकाळी साडे चार वाजता पालिका सभागृहात विशेष सभा होत आहे. या सभेस नागरिक, व्यापारी बांधव उपस्थित राहू शकतात का? अशी विचारणा व्यापारी, नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना केली. यावर हे अधिकार नगराध्यक्षांना असल्याने त्यांनी परवानगी दिल्यास तुमचे प्रतिनिधी सभा पाहण्यास, ऐकण्यासाठी उपस्थित राहू शकतात असे स्पष्ट केले. यावर व्यापारी पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्याकडे सभेस उपस्थित राहण्याची मागणी करणारे लेखी पत्र देणार असल्याचे सांगितले.