कृषी यांत्रिकीमध्ये यंदाही वेटिंग? 

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - उन्नत शेती समृद्ध शेती अंतर्गत किती कृषी यांत्रिकीकरण अभियान शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी कोरोना कालावधीमध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ घेता आला नाही. यंदा 10 जानेवारी पर्यंत तब्बल 7 हजार 778 शेतकऱ्यांची नोंद झाली आहे. तर पहिल्या टप्प्यातील 315 जणांची यादीही प्रसिद्ध झाली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी 1 कोटी 33 लाखाचे अनुदानही मंजूर झाले असले तरी मार्च पर्यंत आर्थिक वर्ष संपत असल्याने एकच महिना शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांना अनुदान वितरणासाठी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव वेटींगवरच राहणार आहे. 

जिल्ह्यात 80 हजार हेक्‍टरच्यावर भात शेती व इतर पिकांची शेती करण्यात येते मोठ्या प्रमाणावर भात शेती असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आवश्‍यक असते. पारंपारिक पद्धतीने शेती केल्यास मजुरी, कामगार याची नितांत आवश्‍यकता भासते ;मात्र अलिकडच्या काळात ही गरज यांत्रिकीकरणाच्या सहाय्याने पूर्ण करण्यात येते. यांत्रिकीकरणामुळे कमी वेळेत कमी खर्चात मजूरा अभावी काम पूर्ण होते.

शेतीमध्ये एमआरजीएस, श्री पद्धत आणि यांत्रिकीकरणाचा मोठा फायदा शेतकऱ्याला होतो ; मात्र सर्वच शेतकऱ्यांना आर्थिक बाजू कमकुवत असल्यामुळे यंत्राचा उपयोग शेतीसाठी करता येत नाही. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तसेच सेस अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी यंत्राच्या सहाय्याने शेती करण्यासाठी उन्नत शेती समृद्ध शेती अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण अभियान राबवले आहे.

जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती सह अपंग घटकांनाही कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळतो. 2016 ते 19 पर्यंत जवळपास 12 कोटी रुपये अनुदान तत्वावर शेती अवजारासाठी वितरित करण्यात आलेले आहे. 2016 पासून कृषी अवजारासाठी अनुदान मिळावे यासाठी प्रस्ताव करणाऱ्यांच्या संख्येत दीड ते दोन पटीने वाढ पाहावयास मिळत आहे. शेतकरी महाडीबीटीवरून आपली सर्व माहिती योजनेसह संकेत स्थळावर भरतो, यातील सर्वात आधी माहिती सादर करणारे लाभार्थी विचारात घेऊन त्यांच्या अर्जाची छाननी मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते.

यानंतर टप्प्याटप्प्याने काही शेतकऱ्यांची निवड करून शासनाकडून संकेत स्थळावर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले नाव यादीत आहे की नाही हे पाहून संबंधित तालुक्‍याच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडून पूर्वसंमती घेऊन आपले नाव यादीत आल्याची कल्पना देऊन अवजारे वितरकाकडून विकत घ्यावी. विकत घेतलेल्या अवजाराची पावती संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावी संबंधित शेतकऱ्याचा कोणताही कागद अपूर्ण असल्यास त्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी त्या शेतकऱ्याला देतो यानंतर सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाल्यावर 

जिल्हास्तरावर पाठविण्यात येते या माहितीची पाहणी करून अंतिम मंजुरी देण्यात येते आणि रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर वितरित करण्यात येते. यावर्षी कोरनामुळे हा कालावधी पुढे गेला आता अवघा एकच महिना अनुदान वितरण करण्यासाठी शिल्लक आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नाव यादी प्रसिद्ध झाले आहे त्यांनी लवकरात लवकर यादी पाहून अवजारे खरेदी करून त्याची पावती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी जवळ सादर करावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचे 60 आणि राज्य शासनाचे 40 टक्के अनुदान तत्वावर शेतकऱ्यांना अवजाराची रक्कम प्राप्त होते आठ ते दहा दिवसात ही रक्कम खात्यावर जमा करण्यात येते 

गेल्या वर्षी 4 हजार 500 अर्ज प्राप्त झालेल्या आणि वेटिंग वर असलेल्या अर्जांची संख्या होती. त्यातील काही जणांना लाभ घेता आला ;मात्र तरीही अनेक प्रस्ताव वेटिंगवर राहिले आहेत. यंदा एकूण सुमारे 7 हजार 778 प्रस्ताव वेटिंग वर आहेत. गेल्या वर्षी वेटिंग व राहिलेले यांचा यात समावेश आहे. गतवर्षीच्या 30 डिसेंबर पर्यंत अर्ज सादर करण्याची डेडलाईन देण्यात आली होती. नंतर ती वाढवून 10 जानेवारी पर्यंत देण्यात आली होती. यंदा जवळपास 7 हजार 778 जणांची नोंद संबंधित करण्यात आली आहे.

त्यातील यादी त्यांची नावे आली आहेत व जे लवकरात लवकर पावती सादर करणार आहेत अशांना कृषी अवजारांचा फायदा मिळणार आहे; मात्र यासाठी अवघा एकच महिना शिल्लक राहिला आहे. यानंतर ज्या लाभार्थ्यांना पुढील आर्थिक वर्षात लाभ मिळणार आहे. 
गतवर्षी तीन योजनेचे पैसे प्राप्त झाल्याने या जवळपास 7 कोटी रुपयांचे मंजुरीसाठी तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी एकाच योजनेचे पैसे आल्याने 1 कोटी 33 लाख अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

*वर्ष*अर्ज*अनुदान (लक्षांक) 
*2016-17*850*3 कोटी 45 लाख 
*2017-18*2590*6 कोटी17 लाख 
*2018-19*4396*1 कोटी 90 लाख 
*2019-20*3000*7 कोटी 
*2020-21*7778*1 कोटी 33 लाख