दुष्काळात पडणार आता 'या' दुष्काळाची भर....

देवगड  (सिंधुदूर्ग ): नैसर्गिक आपत्तीमुळे मासळीचे प्रमाण घटल्याने मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यात येऊन शासनाकडून मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य मिळावे अशी मागणी येथे आज झालेल्या मच्छीमार सभेत करण्यात आली. ट्रॉलर धारकांना सुमारे दोन लाख तर पारंपारिक मच्छीमारांना एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळण्याबाबतचे निवेदन मत्स्य व्यवसायमंत्र्याना भेटून देण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान, डिझेल परतावा वेळीच देण्याची मागणीही यावेळी झाली. 

येथील फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीच्या कार्यालयात तालुक्‍यातील विविध मच्छीमार संस्था तसेच संघटनेच्या प्रतिनिधींची संयुक्‍त सभा झाली. यामध्ये फिशरमेन्स को. ऑप. सोसायटी, तारामुंबरी मच्छी व्यावसायिक संस्था, देवदुर्ग मच्छीमार संस्था व दिर्बा यांत्रिक चालक-मालक संघटना यांचा समावेश होता. सभेला देवगड फिशरमेन्स संस्थेचे अध्यक्ष द्विजकांत कोयंडे, उपाध्यक्ष सचिन कदम, सचिव निवेदिता बांदेकर, वसुली अधिकारी प्रकाश मोंडकर, तारामुंबरी मच्छी व्यावसायिक संस्थेचे अध्यक्ष विनायक प्रभू, व्यवस्थापक अरूण तोरस्कर, देवदुर्ग मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाळेकर, सचिव कृष्णा परब, दिर्बा यांत्रिक चालक-मालक संघटनेचे पदाधिकारी जगन्नाथ कोयंडे, ज्ञानेश्‍वर खवळे, दत्ताराम कोयंडे आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा- झरेकर आक्रमक झाले या कारणासाठी...

मच्छीमार आर्थिक संकटात
सभेत मच्छी दुष्काळ, डिझेल परतावा, बंदरातील आवश्‍यक सुधारणा, चालू मासळी हंगामात वादळात झालेले नुकसान, तसेच नुकसानी बाबतचे पंचनामे होवूनही मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही यावर चर्चा करण्यात आली. मच्छीमारांना डिझेल परतावा मागील सुमारे १५ महिन्यापासून मिळाला नसल्याने मच्छीमार आर्थिक संकटात आहेत. 
परतावा येत नसल्याने मच्छीमार संस्थांची कर्जवसुली थांबलेली आहे. त्यामुळे मागील येणे परतावा लवकर मिळावा ही मच्छीमारांची प्रमुख मागणी होती. 

हेही वाचा- कर्नाटकी पोलिसांकडून समितीच्या युवा कार्यकर्त्यांवर दडपशाही -

शासनाकडून मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य मिळावे
सततच्या बदलत्या हवामानामुळे निर्माण झालेल्या वादळामुळे मच्छीमार हंगामातील सप्टेंबर ते नोव्हेंबर हे तीन महिने पूर्णपणे वाया गेले. त्यामुळे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून शासनाकडून मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, या संदर्भात सभेमध्ये चर्चा करण्यात आली. ट्रॉलिंग नौकाधारकांना सुमारे दोन लाख, गिलनेटींग व कांडाळी धारकांना एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळावी अशा स्वरूपाचे निवेदन मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांना भेटून देण्याचे ठरविण्यात आले.