मच्छीमारांची जाळी पाच महिने रिकामी 

मालवण - विनाशकारी एलईडी मासेमारीला बंदी असतानाही जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत अवैधरित्या एलईडी तसेच हायस्पीड ट्रॉलर्सद्वारे मासेमारी सुरू आहे. यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीच येत नाही. परिणामी गेले पाच महिने स्थानिक मच्छीमारांच्या नौका समुद्रात नांगरून ठेवल्या आहेत. मासळीअभावी कामगारांना पगार देणेही अशक्‍य बनले आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ मत्स्यदुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांना सहकार्य करावे, अशी मागणी जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

धुरीवाडा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस रामेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष रमेश मेस्त, सर्जेकोट मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम आडकर, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष गणेश गावकर, वाघेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष हेमंत मेथर, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे संचालक संतोष खंदारे, मालवण मच्छीमार संस्थेचे संचालक स्वप्नील आचरेकर, रामेश्‍वर मच्छीमार संस्थेचे संचालक सुधीर जोशी, फेडरेशनचे संचालक रवींद्र पाटील, राजकोट मच्छीमार संस्थेचे संचालक सेलेस्तीन फर्नांडिस, फेडरेशनचे व्यवस्थापक रवींद्र रेवंडकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

गेल्या पाच वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून मच्छीमारांसाठी कोणतेही ठोस धोरण निश्‍चित केले नाही. हायस्पीडबरोबरच एलईडीची विनाशकारी मासेमारी रोखण्यात त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे श्रमिक मच्छीमार जो निर्णय घेतील त्याला पूर्णपणे पाठिंबा राहील, असेही श्री. धुरी व अन्य मच्छीमार संस्था प्रतिनिधींनी या वेळी स्पष्ट केले. 

धुरी म्हणाले, ""कायदेशीररित्या सुरू असलेल्या पर्ससीन मासेमारीला आमचा विरोध नाही; मात्र बेकायदेशीर पर्ससीन मासेमारीला तीव्र विरोध आहे. येथील स्थानिक नौकामालक कर्जबाजारी बनले आहेत. मासळी देण्याच्या अटीवर घेतलेली उचलही परत न केल्याने एजंटांनी उचल देणे बंद केले आहे. त्यामुळे समुद्रातील आपल्या नौका किनाऱ्यावर आणण्याची परिस्थिती मच्छीमारांची राहिलेली नाही. खलाशी तसेच अन्य कामगारांचा पगारही देणे कठीण झाले आहे. एलईडी मासेमारीला देशात बंदी असताना जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात अवैधरित्या मासेमारी सुरूच आहे. यामुळे ट्रॉलरचा मासळीच मिळत नाही. शिवाय मासेमारीसाठी होणारा डिझेलचा खर्चही वाया जात असल्याने मच्छीमारांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यास पोलिस, मत्स्य व्यवसाय विभाग अपयशी ठरला आहे. शासनाने केवळ कायदे केले; मात्र त्याची अंमलबजावणी न केल्याने स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.'' 

आठ कोटी थकीत 

मच्छीमार सोसायट्यांनी डिझेल पेट्रोलियम कंपन्यांना पूर्ण रकमेचा डी. डी. दिलेला असतो. ते डिझेल मच्छीमार बोट मालकांनी वापरल्यावर त्याबाबतचा प्रस्ताव सोसायट्यांमार्फत मत्स्य व्यवसाय आयुक्‍त यांच्याकडे डिझेल प्रतिपूर्ती रक्‍कम मिळण्यासाठी पाठविला जातो. त्यानंतर जीएसटीची रक्‍कम परताव्याच्या स्वरूपात मच्छीमारांना आदा केली जाते. त्यात शासनाचा कुठलाही पैसा नसतो. तरीही ही रक्कम परत मिळण्यासाठी शासनाकडे मच्छीमार सोसायट्यांना पायधरणी करावी लागत आहे. सध्या सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांची सुमारे आठ कोटी रुपयांची रक्‍कम शासनाकडून येणे आहे, असेही धुरी यांनी सांगितले. 

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर आचरा, देवगड, तुळसुंदे याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एलईडी मासेमारी व बेकायदेशीर पर्ससीन बोटी आहेत. त्यांच्यावर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. आचरा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाच्या समोरच एलईडी बोटी उभ्या करून ठेवल्या जात असल्याचा आरोपही या वेळी झाला. 

एकही धोरणात्मक निर्णय नाही! 
जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी म्हणाले, ""शासनाने शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ केली; मात्र मच्छीमारांचे खावटी कर्ज माफ केले नाही. मच्छीमारांसाठी पाच वर्षांत एकही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शासनाविरोधात बोलण्याची वेळ आली आहे. मच्छीमारांच्या न्याय हक्‍कासाठी मंत्रालय आणि विविध नेत्यांच्या दालनांच्या पायऱ्या झिजवल्या; मात्र पदरी अपयशच आले आहे. यामुळे आता फेडरेशनकडून पुढील भूमिका लवकरच जाहीर केली जाईल. 

रात्रीस खेळ चाले 
रात्रीच्यावेळी आचरा परिसरातील एलईडी बोटींकडून मासेमारी बिनधास्तपणे केली जात आहे. स्थानिक एलईडी बरोबरच मलपी, गोवा, गुजरात याठिकाणच्याही एलईडी बोटींकडून मासेमारी होते. यामुळे रात्रीच्यावेळी छोट्या मच्छीमारांना समुद्रात एखादे शहर वसल्याचा भास होतो. येत्या दोन वर्षांत पूर्णपणे मत्स्यसाठे नष्ट होऊन सर्वच मच्छीमारांना उपासमारी पाहावी लागणार आहे, अशीही भीती या वेळी व्यक्‍त करण्यात आली.