कोयनेचे पाणी कृष्णाला देण्यास शासनाची समिती अनुकूल

चिपळूण - कोयना धरणातील पाणी कृष्णा खोर्‍यासाठी देण्यास शासनाने गठीत केलेली समितीही अनुकूल आहे. या समितीने नुकतेच कोयना धरणाची पाहणी केली. 

कोयना प्रकल्पातील वीज निर्मितीसाठी आरक्षित पाणीसाठ्याला धक्का न लावता कृष्णा खोर्‍यासाठी पाणी देण्यास शासन विचार करीत असल्याची माहिती समितीचे सदस्य व निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार यांनी पत्रकाराना दिली.

शासनाने कोयना धरणाच्या जलनीतीत बदल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कोयना धरणाच्या जलनीतीत बदल करून पश्मिमेकडील वीज प्रकल्पासाठी दिला जाणारा पाणीसाठा कृष्णा खोर्‍यात वळविण्याचा विचार शासन करीत आहे. शासनाने यासाठी अभ्यास गटाची निर्मिती केली आहे. या अभ्यास गटातील जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार, दि. ना. मोरे यांनी कोयना प्रकल्पाची पाहणी केली.

पुणे येथील कोयना संकल्पचित्र मंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. सांगळे, मुंबईच्या महानिर्मिती कंपनीचे मुख्य अभियंता अभिजित कुलकर्णी, पोफळी महानिर्मिती कंपनीचे मुख्य अभियंता विजय तायडे, निवृत्त मुख्य अभियंता चंद्रशेखर बाबर, अधीक्षक अभियंता ब्रह्मानंद कोष्टी, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र इकारे, प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कुमार पाटील आदी उपस्थित होते. 

हुद्दार म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्यासाठी व शेतीसाठी सिंचनासाठी राज्यात पाण्याची मागणी होत आहे. कोयनेत मुबलक पाणीसाठा आहे. कोयनेतील या पाण्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जात असला तरी राज्यात अन्य पर्यायाच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करणे शक्य आहे. यामुळे पश्‍चिमेकडे देण्यात येणारा 67.50 टीएमसी पाणीसाठा वेगवेगळ्या माध्यमाचा वापर करून कृष्णा खोर्‍यात वळविता येणे शक्य आहे. पश्‍चिमेकडे वीज निर्मिती झाल्यानंतर समुद्रामार्गे वाया जाणारे 67.50 टीएमसी पुन्हा वापरात आणण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत

“कृष्णा खोर्‍याला पाणी देताना त्याचा फटका कोयना जलविद्युत प्रकल्पाला होणार नाही. त्याची दक्षता घेवूनच कोयनेच्या जलनीतीत बदल केला जाईल. पश्‍चिमेकडे वीज प्रकल्पासाठी सोडल्या जाणार्‍या पाणीसाठ्याला धक्का न लावण्याचे धोरण आहे. कृष्णा खोर्‍यात दहा टीएमसी पाणीसाठा देण्यावर विचारविनिमिय सुरू आहे.” 
- श्रीकांत हुद्दार, निवृत्त सचिव जलसंपदा विभाग