बंदूक नको पण परवड थांबवा...

सिंधुदुर्गनगरी - शेती संरक्षण बंदूक परवानाधारक शेतकऱ्यांना शस्त्र नूतनीकरणासाठी दामदुप्पट (१५०० रुपये) परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेत झटका दिला आहे. दिवसेंदिवस वन्य प्राण्यांचा शेतीत वाढलेला उपद्रव आणि त्यापासून होणारे नुकसान यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या शुल्कवाढीच्या धोरणामुळे बंदूक नको पण परवड थांबवा म्हणण्याची वेळ आली आहे.

सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांची शेती ही मुख्य उपजीविका आहे. यावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण व्हावे, यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी शेती संरक्षण बंदूक परवाने घेतले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ३५०० बंदूक परवाना धारक शेतकरी आहेत. जंगली प्राण्यांपासून शेती बागायतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या बंदूक परवाना नूतनीकरणासाठी या वर्षीपासून शासनाने १५०० रुपयापर्यंत शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ कागदपत्रासाठी १२ ते १५ रुपये खर्चात प्रतिवर्षी बंदूक परवान्यांचे नूतनीकरण करून मिळत होते. मात्र शासनाने आता नुतणीकरण शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात डोंगराच्या पायथ्याशी मोठ्या प्रमाणात भातशेती केली जाते. जिल्ह्यात डोंगराळ भाग जास्त असल्याने हत्ती, गवारेडे, निलगाई, माकड अशा जनावरांचा उपद्रव वाढला आहे. जंगली प्राण्यांपासून मोठ्या प्रमाणात शेतीचे व बागायतीचे नुकसान होते. नुकसानीची भरपाईही शासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी त्रस्त आहे. शेती करण्यापासून अलिप्त राहू लागला आहे. त्यामुळे कित्येक एकर जमिनी ओस पडत आहे.
शासनाकडून वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवापासून होणाऱ्या शेती नुकसानीची भरपाई दिली जात नाही किंवा जंगली प्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी प्रभावी  उपाययोजनाही केल्या जात नाहीत, असे असताना शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांकडून बंदूक परवाना नूतनीकरणासाठी १५०० रुपये एवढे शुल्क आकारले जात आहे. हे शासन धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळल्याचाच प्रकार आहे, अशा भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासन एकिकडे शेतीला प्राधान्य देत आहे. तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता शेतीकडे वळावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत कृषी उत्पन्न वाढवावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे तर दुसरीकडे जंगली प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीला आळा घालण्यासाठी दिलेल्या बंदूक परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी दामदुप्पट शुल्क आकारून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करू पाहत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रोगापेक्षा उपायच त्रासदायक होत आहे. तरी शासनाने निशुल्क बंदूक परवाने नूतनीकरण करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

नाकापेक्षा मोती जड
जिल्ह्यात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका जाहीर होतात. आचारसंहिताही लागू होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून बंदूका जमा करण्याचे निर्देश दिले जातात. त्यामुळे वर्षाकाठी केवळ सहा महिनेच या बंदुका शेतकऱ्यांकडे राहतात तसेच दरवर्षी बंदुकीचे परवाने नूूतनीकरण केले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई आणि शासनाचे कडक कायदे यामुळे मुबलक प्रमाणात दारुगोळा मिळणेही मुश्‍कील बनले आहे. त्यातच जंगली प्राण्यांना शेतातून हुसकावून लावण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या प्रति बारासाठी सुमारे दोनशे एवढा खर्च येतो. एकूणच आर्थिक ताळमेळ पाहता सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बंदूक सांभाळणे म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असाच प्रकार आहे.