सी - वर्ल्डच्या आशा पुन्हा पल्लवित

प्रशांत हिंदळेकर 
सोमवार, 8 जुलै 2019

गेली दहा वर्षे स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे रखडलेला तोंडवळी-वायंगणी येथील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने भाजपकडून पुन्हा जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हा प्रकल्प आता केवळ ३५० एकरांत आणि तोंडवळीतील पडीक जमिनीवर साकारला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १८० एकरमधील संबंधित जमीनमालकांनी आपली संमतीपत्रे शासनाकडे सादर केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा पल्लवित झाली

गेली दहा वर्षे स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे रखडलेला तोंडवळी-वायंगणी येथील बहुचर्चित सी-वर्ल्ड प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने भाजपकडून पुन्हा जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हा प्रकल्प आता केवळ ३५० एकरांत आणि तोंडवळीतील पडीक जमिनीवर साकारला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १८० एकरमधील संबंधित जमीनमालकांनी आपली संमतीपत्रे शासनाकडे सादर केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा पल्लवित झाली आहे; मात्र हजारो कोटींपर्यंत गेलेल्या या प्रकल्पात गुंतवणूक कोण करणार? स्थानिक ग्रामस्थांनी जाहीर न केलेली भूमिका, तसेच येत्या काळात सत्तेतील शिवसेनेची कोणती भूमिका राहणार, यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

‘सी-वर्ल्ड’ची मूळ संकल्पना
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केल्यानंतर जिल्ह्यात येणाऱ्या देशी, विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. येथील विविध पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने पर्यटक दाखल होऊ लागले. याचदरम्यान येथील पर्यटनात वाढ करण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या दृष्टिकोनातून माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्प आणण्याचा चंग बांधला. हा प्रकल्प रायगड येथे नेण्यासाठी त्यावेळच्या राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न केला; मात्र सर्व शक्ती लावत राणेंनी हा प्रकल्प सिंधुदुर्गात आणला. या प्रकल्पासाठी तोंडवळी-वायंगणी येथील माळरानाची निवड करण्यात आली. त्यानुसार दहा वर्षांपूर्वी नियोजित प्रकल्पाच्या ठिकाणी आशिया खंडातील दुसऱ्या आणि देशातील पहिल्या ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. 

१०० कोटींची तरतूद
जिल्ह्याच्या अर्थकारणात मोठा बदल घडवून आणणारा ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्प असल्याने हा प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. पुण्यातील एका संस्थेस या प्रकल्पाचा आराखडा बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. या आराखड्यानुसार १३९० एकर क्षेत्रात ‘सी-वर्ल्ड’ साकारण्यात येणार होता. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. त्यासाठी तोंडवळी-वायंगणी या गावांची निवड करण्यात आली होती. प्रकल्पासाठी आराखड्यात निश्‍चित केलेल्या जागेत स्थानिकांची घरे, शेतजमिनी, मंदिरे, गोठ्यांचा समावेश असल्याने स्थानिकांनी या प्रकल्पामुळे आपण विस्थापित होणार असल्याचे स्पष्ट करत या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. 

...अन्‌ प्रकल्प रखडला 
‘सी-वर्ल्ड’मुळे वायंगणीतील अनेक कुटुंबे विस्थापित होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सात वर्षांपूर्वी स्थानिकांनी या प्रकल्पाविरोधात रान उठविले. ग्रामसभेत या प्रकल्पाविरोधात ठराव घेत एक इंचही जमीन या प्रकल्पासाठी देणार नसल्याचा निर्धार केला. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. मधल्या काळात स्थानिक ग्रामस्थांची मने वळविण्याचाही प्रयत्न झाला; मात्र ग्रामस्थ प्रकल्पाच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले. परिणामी, हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा धूसर बनू लागली. 

राणेंना राजकीय तोटा
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी जिल्ह्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीने कायापालट व्हावा. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने हा प्रकल्प आणला खरा; मात्र स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. त्यांच्या विरोधाला शिवसेनेचीही चांगली साथ मिळाली. आताच्या सत्तेतील शिवसेनेने स्थानिक ग्रामस्थांना आपला पाठिंबा देत ग्रामस्थांची जी भूमिका राहील त्यांच्या पाठीशी आपण राहू, अशी भूमिका घेतली. परिणामी, याचा फटका २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार नारायण राणे यांना बसला. 

जमीन क्षेत्र घटले
‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेता हा प्रकल्प सिंधुदुर्गातून अन्य ठिकाणी हलविण्याच्या हालचालींना वेग आला. याचदरम्यान सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या वर्धापन दिन सोहळ्यास येथे उपस्थित राहिलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३९० एकरांत होणारा ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्प साडेतीनशे ते चारशे एकरांत साकारला जाईल, असे स्पष्ट केले; मात्र त्यानंतरच्या दोन वर्षांत प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी तोंडवळी-वायंगणीत या प्रकल्पाला विरोध होत असेल तर तो जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी साकारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले. काँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनीही हा प्रकल्प देवगड तालुक्‍यात व्हावा, अशी मागणी करत स्वाक्षऱ्यांची मोहीम राबविली होती.

अडचणींना डोंगर कायम
‘सी-वर्ल्ड’चा आराखडा बनविण्यासाठी पुण्यातील ज्या संस्थेकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, त्या संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी व सल्लागारांनी अंतर्गत वादविवादातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा प्रकल्प बारगळण्याची चिन्हे निर्माण झाली. यातच प्रकल्पासाठी आवश्‍यक जमिनीच्या भूसंपादनासाठी प्राप्त झालेला १०० कोटी रुपयांचा निधीही मागे गेला. शिवाय १० वर्षांपूर्वीच्या आराखड्यातील प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम आणि आता हा प्रकल्प साकारण्यासाठी लागणारी रक्कम यात कोट्यवधी रुपयांची भर पडल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्‍यताच कमी झाली. 

भाजपचा पुढाकार
जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद या प्रकल्पात असल्याने भाजपने हा प्रकल्प मार्गी लागावा, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. यात लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या तालुक्‍यातील पदाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाबाबत भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली. यात हा प्रकल्प साकारण्यास शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट झले. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक जमीन उपलब्ध झाल्यास ‘सी-वर्ल्ड’ साकारला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या अनुषंगाने भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी तोंडवळी-वायंगणी गावात जात स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांची भेटी घेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यात हा प्रकल्प साकारताना स्थानिकांची घरे, मंदिरे, शेतजमिनी, गोठे याला कोणताही धक्का न लागता हा प्रकल्प साकारला जाईल, असे स्पष्ट केले.

नव्या एजन्सीची मागणी
‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पाचा आराखडा पुण्यातील संस्थेने बनविला होता. १३९० एकरवरून हा प्रकल्प साडेतीनशे एकरांत साकारण्याचे निश्‍चित केल्यानंतर प्रकल्पाच्या ज्या जागेस स्थानिकांचा विरोध आहे, ती जागा वगळून अन्यत्र या प्रकल्पासाठीची जागा दाखविणे गरजेचे होते; मात्र त्याची कार्यवाही या संस्थेने न केल्यानेच स्थानिकांमध्येच गैरसमज निर्माण झाल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकल्पाची जबाबदारी पुण्यातील संबंधित संस्थेकडून काढून घेत नव्याने एजन्सी नेमण्याची मागणी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे केली. 

१८० एकरवर संमती
प्रकल्प साकारण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत याप्रश्‍नी राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांची भेट घेत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत १८० एकर जागेतील जमीनमालकांनी संमतीपत्रे शासनास सादर केल्याचे स्पष्ट केले. उर्वरित जागेची संमतीपत्रेही लवकरच शासनास सादर केली जातील, असे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी मुख्यमंत्री व पर्यटनमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

तोंडवळीतील जागेचा प्रस्ताव
तोंडवळी-वायंगणी येथील माळरानावर हा प्रकल्प साकारण्यात येणार होता; मात्र वायंगणीवासीयांनी विस्थापित होण्याच्या भीतीने या प्रकल्पास विरोध दर्शविला. त्यामुळे हा प्रकल्प अन्य भागात साकारण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार वायंगणीऐवजी तोंडवळी येथील पडीक असलेल्या माळरानावर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. यासाठी आवश्‍यक जमीनमालकांनी संमतीपत्रेही दिली आहेत. भाजपच्या वतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर स्थानिकांनी अद्यापही या प्रकल्पाला होकार किंवा नकार न दर्शविल्याने त्यांची भूमिका गुलदस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे. 

निवडणुकीत कळीचा मुद्दा
वायंगणीवासीयांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्यानंतर शिवसेना खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांनी स्थानिकांसोबतच असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर स्थानिकांना हा प्रकल्प नको असल्यास तो होऊ देणार नाही, अशीही भूमिका मांडली होती; मात्र आता सत्तेतील भाजपनेच हा प्रकल्प साकारण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने शिवसेनेची भूमिका काय राहणार? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होणार असून, या निवडणुकीत या प्रकल्पाचा विषय कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

प्रकल्पासमोरील आव्हाने
हा प्रकल्प खासगी गुंतवणुकीतून होणार आहे. आता कमी झालेल्या क्षेत्रात गुंतवणूकदार पैसे लावायला तयार होतील का? हा प्रश्‍न आहे. शिवाय या प्रकल्पाची किंमत आता बऱ्याच पटीने वाढणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रियेचे नव्याने नियोजन करावे लागणार आहे. विद्यमान सरकारकडे कार्यकालाचे जेमतेम ६० दिवस (वर्किंग डे) उरले आहेत. या काळात प्रकल्प किती मार्गी लागणार हे आव्हान आहे. हा प्रकल्प तोंडवळी गावातील पडीक जमिनीवर राबविला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या जमिनी दोन वर्षांहून अधिक काळ पडीक आहेत, त्या शासनाने ताब्यात घेणे गरजेचे असताना त्याबाबतची कार्यवाही शासनाने केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने अशा पडीक जमिनी ताब्यात घेत त्या जागेवरच हा प्रकल्प साकारावा, असे मत काहींनी व्यक्त केले.

ग्रामस्थांना विश्‍वासात घेण्याचे आव्हान
तोंडवळीत प्रकल्प साकारायचा झाल्यास त्यापासून स्थानिकांना फायदा काय हे तोंडवळी-वायंगणी या दोन्ही गावांतील स्थानिकांना पटवून द्यायला हवे. सध्या या दोन्ही गावांत पर्यटन व्यवसाय केला जातो. यात पश्‍चिम महाराष्ट्रासह राज्यभरातील पर्यटक पर्यटनाचा आनंद लुटण्यास येतात. या भागात ‘सी-वर्ल्ड’ झाल्यास देश, विदेशातील पर्यटक येथे येतील; मात्र त्यांची निवासव्यवस्था ही प्रकल्पाच्या ठिकाणीच असणार असल्याने त्याचा स्थानिकांना कोणता फायदा होईल हे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पटवून द्यावे लागणार आहे. यासाठी त्यांना दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांना एकत्रित करून या प्रकल्पाविषयीची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

फायदे-तोटे पटवून द्या!
तोंडवळीचे सरपंच आबा कांदळकर म्हणाले, की ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पास वायंगणी-तोंडवळीच्या ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गावात प्रकल्प साकारायचा असेल तर दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांना या प्रकल्पाचा फायदा पटवून देण्याची गरज आहे. ज्यांनी पडीक जमीन अल्प किमतीत घेतली होती, त्यांना हेक्‍टरी एक कोटी रुपये मिळणार एवढाच काय तो फायदा? असे चित्र आहे. या प्रकल्पाचे फायदे, तोटे याचे स्पष्टीकरण केल्यानंतरच दोन्ही गावांतील ग्रामस्थ या प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडतील.

प्रकल्पासाठी भाजपचा पुढाकार
भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष बाबा मोंडकर म्हणाले, ‘‘जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद ‘सी-वर्ल्ड’मध्ये आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक आहेत. पुण्यातील ‘सायन्स ॲण्ड टेक्‍नॉलॉजी’ संस्थेने मूळ आराखड्यात बदल न केल्याने ग्रामस्थांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला; मात्र १ जुलैला पर्यटनमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प शेतजमिनी, गोठे, घरे, मंदिरे वगळून खुल्या जागेत करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याला मान्यताही मिळाली. त्यानुसार १८० एकरची संमतीपत्रे शासनास सादर केली आहेत. उर्वरित संमतीपत्रे येत्या काही दिवसांत शासनाकडे सुपूर्द केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या जागेसाठी हेक्‍टरी १ कोटी रुपये देण्याचे निश्‍चित केले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: hopes of Sea world project in Todavali