आंतरजातीय विवाह केलेली जोडपी आर्थिक सहाय्य योजनेच्या प्रतीक्षेत... 

अमित गवळे 
शुक्रवार, 26 एप्रिल 2019

यावर्षी आंतरजातीय विवाहासाठी केंद्राकडून दिले जाणारे निम्मे अनुदान किंवा हिस्सा (25 हजार रुपये) न आल्याने रायगड जिल्ह्यातील दिडशेहून अधिक जोडपी या योजनेपासून वंचीत आहेत.

पाली (जि. रायगड) : प्रामुख्याने अस्पृश्यता निवारण आणि जातीभेद निर्मूलनासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली आहे. मात्र या वर्षी केंद्राकडून दिले जाणारे निम्मे अनुदान किंवा हिस्सा (25 हजार रुपये) न आल्याने रायगड जिल्ह्यातील दिडशेहून अधिक जोडपी या योजनेपासून वंचीत आहेत.

3 सप्टेंबर 1959 पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून 15 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही 1 फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून 50 हजार केले आहे. या अर्थसहाय्यात राज्य शासनाचा 50 टक्के (25 हजार) आणि केंद्राचा 50 टक्के (25 हजार) हिस्सा (वाट) असतो. या वर्षी (2018-19 आर्थिक वर्षात) केंद्राचा हिस्साच न आल्याने जवळपास 150 अधिक जोडपी योजनेच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील वर्षी (2017-18 आर्थिक वर्षात) 248 जणांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र आता वर्षभरापासून 150 हुन अधिक जोडपी प्रतीक्षेत आहेत.

  • असा येतो निधी -

राज्याचा निम्मा हिस्सा (25 हजार) डिपीडीसी कडून येतो. तर केंद्राचा निम्मा हिस्सा प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण कोकण भवन येथून जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयास (जिप) येतो. उपायुक्त समाज कल्याण ह्यांना आयुक्त समाजकल्याण, पुणे येथून निधी मिळतो आणि हा निधी केंद्राकडून म्हणजेच समाजकल्याण मंत्रालयाकडून येतो. 

  • आंतरजातीय विवाह म्हणजे? -

या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते. 6 ऑगस्ट 2004 च्या शासन निर्णय अन्वये मागासवर्गातील अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील विवाहितांना देखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे. 

  • योजनेच्या प्रमुख अटी -

1. लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा
2. लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या पैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.
3. (जातीचा दाखला देणे आवश्यक), लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाह नोंदणी /दाखला असावा.
4. विवाहीत जोडप्याचे लग्न समयी वय वराचे 21 वर्षे व वधूचे 18 वर्षे पूर्ण असावे.
5. (वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले) दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे, वधु /वराचे एकत्रित फोटो. 

  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप -

आंतर जातीय विवाहास रु 50000/- पतीपत्नीच्या संयुक्त नावाने धनाकर्ष.

  • अर्ज करण्याची पध्दत -

विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
 
केंद्राच्या निम्म्या हिस्स्याची मागणी प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण कोकण भवन यांच्याकडे केली आहे. जवळपास 60 लाखांची मागणी केली होती. राज्याचा निम्मा हिस्सा प्राप्त झाला आहे. केंद्राचा हिस्सा मिळाल्यास लाभार्थी जोडप्यांना निधीचा धनाकर्ष देण्यात येईल. 
 - गजानन लेंडी, समाजकल्याण अधिकारी, राजीप, अलिबाग

समाजकल्याण उपायुक्त नागरी हक्क संरक्षण पुणे यांच्या कार्यालयातून दूरध्वनीवरून सांगितले की केंद्र सरकारकडून या वेळेला तरतूद म्हणजेच अनुदान प्राप्त झाले नाही. 14 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र सन 2018-19 साठी केंद्राकडून फक्त 66 लाख रुपये आले. त्यात जुने व प्रलंबित प्रस्ताव भागविण्यात आले. केंद्रातील समाज कल्याण मंत्रालयाकडे दर वर्षी मागणी पाठविण्यात येते. या वर्षी देखील पाठविण्यात आली आहे. पूर्तता झाल्यास निधी देण्यात येईल.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Inter caste couples waiting for financial Help scheme of government