कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने का दिला आंदोलनाचा इशारा ?

रत्नागिरी : कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणायचे असेल तर आपल्याला तीव्र आंदोलन करावे लागणार आहे,असे मत व्यक्त करीत कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा निर्णय रत्नागिरीतील सभेत घेतला. सभेला रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

2009 पासून समिती मागण्यांचा पाठपुरावा करीत आहे. त्यातील काही पूर्ण झाल्या आहेत. कृती समितीने बेलापूर येथे आंदोलन केले. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न एकत्र बसून सोडवूया. प्रथम समितीने दिलेल्या 201 उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी आणि शंका निरसन यासाठी एक शिबीर रत्नागिरीत घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर शिबीरात कोणतेही मूळ व अधिकृत रेकॉर्ड रेल्वे अधिकारी यांनी आणले नव्हते. रेकॉर्ड नोंदणी पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध करुन देतो असे सांगितले.

1996 पासूनचे रेकॉर्डच नाही

त्यावेळी घेण्यात आलेल्या तक्रारींची पाच महिन्यांनी विना कागदपत्रे एक सामाईक उत्तर देऊन सारवासारव केली जात आहे. कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे 1996 पासूनचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. समितीतर्फे पूर्वी तपासण्यात आलेल्या 12 फाईल्सपैकी 6 फाईल्सचे रेकॉर्ड गायब आहे. कोंकण रेल्वे डी ग्रुपच्या 2018 मधील परीक्षेची फिजीकल प्रक्रिया कारवाई येथे झाली. त्यावेळी उमेदवारांची गैरसोय झाली. या संबंधित व्यवस्थापकीय संचालकांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी रेल्वे मंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य

कोंकण रेल्वे अधिकारी हे कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देत आहेत आणि प्रकल्पग्रस्तांना ठेंगा दाखवित आहेत, असा आमचा आक्षेप आहे. माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीबाबतही रेल्वे अधिकारी घुमजाव करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वे व्यवस्थापकीय संचालकांना निवेदन दिले, अशी माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 

या आहेत मागण्या

• प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न 15 दिवसात सोडवा
• 2011 च्या भरती प्रक्रियेत नातेवाईकांची रद्द केलेली एनओसी पुन्हा मिळावी
• ऑनलाईन परीक्षेतील दिरंगाई आणि वेळखाऊपणावर उपाययोजना करावी
• परीक्षेनंतर प्रत्येक स्टेजवर दिरंगाई करीत आहेत
• डी ग्रुपच्या जाहिरातीत जाणीवपूर्वक वय कमी दिले जाते
• शिक्षणाप्रमाणे डी ग्रुपसाठी नोकरीत सामावून घेणे
• टक्‍केवारी दाखला पद्धत रद्द करावी
• निगेटीव्ह मार्किंग पद्‌धत प्रकल्पग्रस्तांसाठी बंद करावी